नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आर्थिक स्थायित्व, निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार र वित्तीय प्रणालीलाई थप लचिलो बनाउने विभिन्न नीतिगत व्यवस्था अघि सारेको छ। मंगलबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले निक्षेपकर्ता, ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हितलाई सन्तुलनमा राख्दै नीति ल्याइएको बताए। उनका अनुसार पश्चिम एसियामा जारी भूराजनीतिक तनावका कारण मूल्यवृद्धिमा केही दबाब पर्ने सम्भावना रहे पनि आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको छ। राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत तथा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। यसका साथै बैंक दर, नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहलाई थप सहज बनाउन पनि विभिन्न सुधारात्मक व्यवस्था गरेको छ। व्यक्तिगत जमानीका आधारमा असिमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका व्यक्तिको बैंकिङ पहुँच सहज बनाउने तथा रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनर्संरचनासम्बन्धी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै संस्थाको वित्तीय सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिने र सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनमा कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी) सहजीकरण गरिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ। गभर्नर पौडेलले रेमिट्यान्स, पर्यटन आम्दानी र सार्वजनिक खर्चमा सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्ने तथा त्यसले आर्थिक गतिविधि र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। पूर्णपाठ पढ्नोस् -