नेपालले पछिल्ला केही वर्षदेखि निजी लगानी, औद्योगिकीकरण र प्राकृतिक स्रोतको व्यावसायिक उपयोगलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। सरकार एकातिर वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विश्वभर लगानी सम्मेलन आयोजना गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ संसद्मा दर्ता भएको खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक-२०८३ का केही प्रस्तावित व्यवस्थाले भने उद्योगी–व्यवसायीमा गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ। प्रश्न अब केवल एउटा विधेयकको होइन, नेपालले लगानीकर्तालाई दिने नीतिगत सन्देशको हो।

नेपालसँग चुनढुंगा, डोलोमाइट, तामा, फलाम, म्याग्नेसाइट, स्लेट, मार्बलदेखि विभिन्न औद्योगिक खनिजसम्मको ठूलो सम्भावना छ। विशेषगरी सिमेन्ट उद्योग नेपाली उत्पादन क्षेत्रको सफल उदाहरण मानिन्छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग, हजारौं रोजगारी र अर्बौं रुपैयाँको लगानी भएको यो क्षेत्र अहिले आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यातको सम्भावनातर्फ पनि अघि बढिरहेको छ। यस्तो समयमा खानी क्षेत्रलाई थप सहज बनाउनु पर्ने अपेक्षा गरिएका बेला विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका केही व्यवस्था भने लगानीमैत्रीभन्दा बढी नियन्त्रणमुखी देखिन्छन्।

सबैभन्दा धेरै विवाद रोयल्टी र जरिवानामा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धि लाई लिएर छ। सामान्य प्रशासनिक त्रुटिमा समेत अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था र केही खनिजमा ५०० प्रतिशतसम्म रोयल्टी बढाउने प्रस्तावले लगानीकर्ताको जोखिम बढाउने निश्चित छ। कुनै पनि उद्योगले लगानी गर्दा लागत, जोखिम र प्रतिफलको दीर्घकालीन हिसाब गर्छ। नियम नै यति कठोर भए कि लागत अनुमान गर्न नसकिने अवस्था बन्यो भने नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित हुनुको सट्टा पछि हट्ने सम्भावना बढी हुन्छ।

त्यत्तिकै गम्भीर अर्को समस्या अनिश्चित स्वीकृति प्रक्रिया हो। माइनिङ स्किम, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) वा TOR स्वीकृतिका लागि समयसीमा तोकिएको छैन। यसको अर्थ एउटा परियोजना महिनौं होइन, वर्षौंसम्म फाइलमै अड्किन सक्छ। कानुनभन्दा पनि निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ भन्ने कुरा नै नेपालमा लगानीकर्ताले धेरै गुनासो गर्ने विषय नै यही हो । यदि समयमै निर्णय हुने सुनिश्चितता नहुने हो भने लगानीको लागत स्वतः बढ्छ।

यसमा थपिएको अर्को विरोधाभास वन मापदण्ड र खानी विधेयकबीचको असंगति हो। एउटा कानुनले बस्तीबाट ५० मिटर दूरी पर्याप्त मान्छ भने अर्कोले ५०० मिटर अनिवार्य बनाउँछ। एउटै विषयमा दुई फरक मापदण्ड हुँदा उद्योगीले कुन नियम मान्ने? यस्तो नीतिगत द्विविधाले अदालतदेखि प्रशासनसम्म अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्छ। कानुन स्पष्ट हुनुपर्ने हो, अन्योल सिर्जना गर्ने होइन।

सरकारले ल्याएको खानी विधेयक–२०८३ का केही प्रस्तावित प्रावधानले लगानीमैत्री वातावरण कमजोर बनाउने भन्दै निजी क्षेत्रले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। उद्योगीहरूका अनुसार रोयल्टी र जरिवानामा अत्यधिक वृद्धि, अनिश्चित स्वीकृति प्रक्रिया तथा नीतिगत विरोधाभासले खानी क्षेत्रमा स्वदेशी–विदेशी लगानी र औद्योगिकीकरणलाई नै प्रभावित पार्न सक्छ।

उद्योगीहरूले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न खनिज उत्खननलाई फौजदारी अपराधको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति हो। अवैध उत्खनन वा प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहनलाई कडाइ गर्नु आवश्यक छ। तर कानुनी अनुमति लिएर सञ्चालन भएको उद्योगमा हुने प्रशासनिक कमजोरीलाई पनि फौजदारी मुद्दासँग जोड्ने हो भने त्यसले लगानीकर्तामा भयको वातावरण सिर्जना गर्छ। विश्वका अधिकांश मुलुकले यस्ता विषयलाई नियामकीय र प्रशासनिक कानुनमार्फत समाधान गर्छन्, आपराधिक मुद्दामार्फत होइन।

नेपाल अहिले आर्थिक सुस्तता, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल र लगानी अभावसँग जुधिरहेको छ। यस्तो बेला सरकारको प्राथमिकता नियमनलाई बलियो बनाउँदै लगानीलाई सहज बनाउने हुनुपर्छ। बलियो नियमन आवश्यक छ, तर अत्यधिक नियन्त्रणले लगानी नै रोकिदियो भने त्यसको मूल्य अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्छ। उद्योग नबढे रोजगारी बढ्दैन, उत्पादन बढ्दैन र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य पनि पूरा हुँदैन।

यसको अर्थ उद्योगीले उठाएका सबै माग जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सरकारलाई प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्ने, वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने र राज्यको राजस्व सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि उत्तिकै छ। तर नीति बनाउँदा संरक्षण र प्रवर्द्धनबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। अत्यधिक रोयल्टीभन्दा दीर्घकालीन उत्पादन र कर राजस्व राज्यका लागि बढी लाभदायी हुन्छ। कठोर जरिवानाभन्दा पारदर्शी नियमन प्रभावकारी हुन्छ। र अनिश्चित स्वीकृतिभन्दा समयबद्ध निर्णय प्रणालीले नै लगानीकर्ता आकर्षित गर्छ।

आज नेपालले विश्वलाई 'नेपाल लगानीका लागि खुला छ' भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेको छ। तर त्यही बेला लगानीकर्ताले कानुन पढ्दा जोखिम मात्र देखे भने त्यो सन्देश कमजोर हुन्छ। खानी क्षेत्र केवल ढुंगा वा चुनढुंगाको विषय होइन, यो सिमेन्ट उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी, निर्यात र समग्र औद्योगिकीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो।

त्यसैले खानी विधेयक संसद्बाट पारित हुनु अघि सरकारले निजी क्षेत्र, विज्ञ र सरोकारवालासँग गम्भीर संवाद गर्दै लगानीमैत्री र उत्तरदायी कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्छ। आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्ने क्षेत्रलाई नीतिगत जटिलताले थला पार्नु नेपालका लागि महँगो भूल सावित हुन सक्छ।