चाडपर्वको मुखैमा भारतले खानेतेल आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा भारी कटौती गरेपछि नेपालका खानेतेल उद्योग र निर्यातमा प्रत्यक्ष असर पर्ने जोखिम बढेको छ ।

भारतको केन्द्र सरकारले पाम, भटमास (सोयाबिन) र सूर्यमुखी लगायत खानेतेलमा लाग्दै आएको आधारभूत भन्सार शुल्क घटाउने निर्णय गरेको हो । संशोधित भन्सार दर बिहीबार, २४ सेप्टेम्बरदेखि लागू भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

भारतीय उपभोक्तालाई चाडपर्वको समयमा सस्तो खानेतेल उपलब्ध गराउने र खाद्य महँगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले भन्सार शुल्क घटाइएको बताइएको छ ।

समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार कच्चा सूर्यमुखी तेलमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत आधारभूत भन्सार शुल्क पूर्णरूपमा हटाएर शून्यमा झारिएको छ । प्रशोधित सूर्यमुखी तेलको आयात शुल्क भने ३२.५ प्रतिशतबाट घटाएर २२.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यस्तै, कच्चा पाम तेल र कच्चा सोयाबिन तेलको आधारभूत भन्सार शुल्क १० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत बनाइएको छ । प्रशोधित पाम तेल र प्रशोधित सोयाबिन तेलमा लाग्दै आएको ३२.५ प्रतिशत शुल्क पनि घटाएर २७.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

भारतले यसअघि सन् २०२५ को सुरुवातमा पनि कच्चा खानेतेलको भन्सार शुल्क २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको थियो । अहिले गरिएको कटौती त्यसैको निरन्तरताका रूपमा आएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

भारतमा घट्नेछ खानेतेलको लागत

भन्सार शुल्क कटौतीसँगै भारतमा कच्चा खानेतेल आयातको लागत घट्नेछ । विशेषगरी सूर्यमुखी तेलमा गरिएको शुल्क कटौतीले यसको आयात थप सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतीय उद्योग क्षेत्रले चाडपर्वमा घरायसी उपभोगसँगै होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याटरिङ तथा मिठाई उद्योगमा खानेतेलको माग बढ्ने भएकाले भन्सार कटौतीले खुद्रा मूल्य घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।

विशेषगरी सूर्यमुखी तेलको खपत बढी हुने दक्षिण भारतका उपभोक्ताले यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउने भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालका तेल उद्योगमा किन बढ्यो जोखिम 

भारतको निर्णयले नेपालका खानेतेल उद्योगलाई भने चुनौती थपेको छ । नेपालले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पाम, सोयाबिन र सूर्यमुखी तेल आयात गरी नेपालमा प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गर्दै आएको छ ।

नेपाल र भारतबीचको दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) व्यवस्थाका कारण नेपाली उद्योगबाट उत्पादित प्रशोधित खानेतेल भारतमा तुलनात्मक रूपमा सहज पहुँच पाउँदै आएको थियो । भारतमा कच्चा तेल आयातमा तुलनात्मक रूपमा उच्च भन्सार हुँदा नेपालमा प्रशोधन गरी भारत पठाउने नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल्दै आएको थियो ।

तर भारतले आफ्नै बजारमा कच्चा खानेतेलको भन्सार शुल्क शून्यदेखि ५ प्रतिशतसम्म झारेपछि भारतीय उद्योगले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल सिधै आयात गरेर प्रशोधन गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।

यसले नेपालमा कच्चा तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गर्ने उद्योगको लागत भारतीय उद्योगको तुलनामा बढी पर्न सक्ने जोखिम बढाएको छ । परिणामस्वरूप नेपाली प्रशोधित तेलले भारतीय बजारमा पाउँदै आएको प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ ।

३८ अर्बभन्दा बढीको निर्यातमा असरको जोखिम

नेपालको पछिल्लो वैदेशिक व्यापारमा खानेतेल महत्वपूर्ण निर्यात वस्तुका रूपमा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै सोयाबिन तेल नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात वस्तु बनेको छ ।

पहिलो दुई महिनामा नेपालबाट ३६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको सोयाबिन तेल निर्यात भएको छ । सोही अवधिमा २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको सूर्यमुखी तेल र १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको पाम तेल निर्यात भएको छ ।

यसरी तीन प्रकारका खानेतेलको निर्यात मात्रै पहिलो दुई महिनामा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालमा आन्तरिक खपतपछि उत्पादित ठूलो हिस्सा भारत निर्यात हुँदै आएको अवस्थामा भारतको नयाँ भन्सार नीतिले नेपालको खानेतेल उद्योगको निर्यात व्यापारमा प्रत्यक्ष दबाब पार्न सक्ने देखिएको छ ।

उद्योग बन्द हुनेदेखि रोजगारीसम्मको चिन्ता

नेपालका मोरङ–सुनसरी, पर्सा र रुपन्देही औद्योगिक करिडोरमा ठूलो संख्यामा खानेतेल प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् । भारतमा कच्चा तेल आयात नै सस्तो भएपछि नेपाली उद्योगले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने उद्योगीहरूको चिन्ता छ ।

निर्यात घटेमा उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसले उद्योगको क्षमता उपयोगमा कमी आउनुका साथै लगानी, रोजगारी र औद्योगिक गतिविधिमा समेत असर पार्न सक्ने जोखिम छ ।

नेपालका लागि अर्को चुनौती स् अवैध आयात

भारतमा खानेतेलको मूल्य घट्दै जाने तर नेपालमा आयात कर तथा अन्य लागतका कारण तुलनात्मक रूपमा महँगो रहने अवस्था बनेमा अर्को समस्या पनि देखिन सक्छ ।

खुला सीमा भएका कारण भारतबाट नेपालतर्फ खानेतेलको अवैध आयात बढ्न सक्ने जोखिम हुन्छ । भारतमा सस्तोमा उपलब्ध हुने तेल भन्सार छलेर नेपाल भित्रिँदा कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका नेपाली उद्योग तथा व्यवसाय थप दबाबमा पर्न सक्छन् ।

यसले एकातर्फ सरकारको राजस्वमा असर पार्न सक्छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी उद्योगको बजार हिस्सा र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा समेत दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।

भारतको नयाँ भन्सार नीतिले तत्काल भारतीय उपभोक्ताका लागि खानेतेलको लागत घटाउने उद्देश्य पूरा गर्न सक्ने भए पनि नेपालका लागि भने यसले निर्यातमा निर्भर खानेतेल उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता, औद्योगिक रोजगारी र वैदेशिक व्यापारमा नयाँ चुनौती थपेको छ ।