शुक्रवार , श्रावण २९, २०८३
सरकारले देशभरका कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको पालनपोषणमा मात्रै वार्षिक ३ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार हाल नेपालका कारागारमा २६ हजार २९ जना कैदीबन्दी रहेका छन्। एक जना कैदीबन्दीको पालनपोषणमा सरकारले वार्षिक औसत १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।
शुक्रबार कैदीबन्दीसम्बन्धी विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले कारागारमा रहेका ठूलो संख्याका नागरिकलाई केवल बन्दी बनाएर राख्नुको सट्टा उनीहरूको सीप, श्रम र क्षमतालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
नेपालका कारागारमा १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका कैदीबन्दी रहेका छन्। यो उमेर समूहलाई सामान्यतः उत्पादनशील जनशक्तिका रूपमा लिइन्छ। तर, २६ हजारभन्दा बढी उत्पादनशील उमेरका नागरिक कारागारमा रहँदा उनीहरूको क्षमता उपयोग हुन नसक्नु राज्यका लागि चुनौती बनेको छ।
यसैले कारागारलाई खर्च बढाउने संरचनाका रूपमा मात्र नभई सीप विकास, श्रम र पुनःस्थापनाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
मन्त्री गौतमले कारागारलाई दण्ड दिने थलोका रूपमा नभई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार कैदीबन्दीलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्न सक्ने गरी सुधारमूलक र पुनःस्थापनामुखी न्याय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
उनले कारागार ऐन, २०७९ पनि समयसापेक्ष हुन नसकेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। “प्रतिशोधपूर्ण न्यायभन्दा सुधारमूलक र पुनःस्थापनामुखी न्याय प्रणाली आवश्यक छ,” मन्त्री गौतमले भनिन्।
उनका अनुसार कारागार व्यवस्थापनमा राज्यको ठूलो स्रोत खर्च भइरहेकाले कैदीबन्दीको श्रम र सीपलाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्न सके उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै राज्यको आर्थिक भारसमेत केही हदसम्म घटाउन सकिन्छ।
यसैबीच, आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दाका सम्बन्धमा अध्ययन समिति गठन गरिएको र समितिले त्यसबारे सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।
Be the first to comment!
© 2026 All right reserved to businessnewsnepal.com
Design & Developed By
प्रतिक्रिया दिनुहोस