बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ। निक्षेप बढिरहेको छ। ब्याजदर घटिरहेको छ। तर निजी क्षेत्रले अपेक्षाअनुसार कर्जा लिइरहेको छैन। यही विरोधाभास अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख चुनौती बनेको छ।

वाणिज्य बैंकहरूले भदौका लागि सार्वजनिक गरेको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरले यही अवस्थालाई थप स्पष्ट पारेको छ। व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत अधिकतम ब्याजदर साउनको ४.१६७५ प्रतिशतबाट घटेर भदौमा ४.१३६ प्रतिशतमा झरेको छ। संस्थागत निक्षेपको औसत दर पनि ३.११६ प्रतिशतबाट घटेर ३.०८१ प्रतिशतमा आएको छ।

ब्याजदर घट्नु आफैंमा नराम्रो होइन। यसले बैंकको लागत घटाउँछ र कर्जा सस्तो हुने बाटो खोल्छ। तर सस्तो भएको पैसा पनि व्यवसाय विस्तार र नयाँ लगानीमा जान सकेन भने त्यसको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित प्रभाव देखिँदैन। अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र त्यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।

बैंकमा पैसा किन थुप्रियो?
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता देखिनुको एउटा प्रमुख कारण निक्षेप र कर्जाबीचको असन्तुलन हो। बैंकहरूले संकलन गरेको निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तारको गति कमजोर हुँदा प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिन्छ। अर्थतन्त्रमा नयाँ लगानीको गति कमजोर छ। उद्योग–व्यवसाय विस्तारमा उत्साह देखिएको छैन। व्यवसायीहरू नयाँ परियोजनामा लगानी गर्नुअघि बजारको माग, प्रतिफल र समग्र आर्थिक वातावरणबारे आश्वस्त हुन खोजिरहेका छन्।

यही कारण बैंकमा पैसा भए पनि त्यसको माग पर्याप्त छैन। माग कमजोर भएपछि बैंकहरूबीच निक्षेप तान्न उच्च ब्याजदर दिने प्रतिस्पर्धा पनि घट्दै जान्छ। त्यसको सीधा प्रभाव मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा देखिन्छ। भदौमा व्यक्तिगत निक्षेपको औसत अधिकतम ब्याजदर घट्नु त्यसैको परिणाम हो।

कर्जा सस्तो भयो, माग किन बढेन?
ब्याजदर घटेपछि सामान्यतया कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर अहिलेको अवस्था त्यति सरल छैन। व्यवसायीका लागि कर्जाको ब्याजदर मात्रै लगानीको निर्णय गर्ने आधार होइन। बजारमा माग कस्तो छ, व्यवसायबाट प्रतिफल कति आउँछ, नीतिगत वातावरण कति स्थिर छ र लगानीको जोखिम कति छ भन्ने विषय बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले ब्याजदर घट्दैमा कर्जा माग स्वतः बढ्दैन। लगानीको वातावरणमा सुधार र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा वृद्धि नभएसम्म बैंकको सस्तो पैसा पनि निष्क्रिय रहन सक्छ। यसको अर्थ अहिले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या पैसाको मूल्यभन्दा बढी पैसाको उपयोगसँग जोडिएको छ।

बचतकर्तालाई भने ब्याजदर घट्नुको सीधा असर
बैंकको ब्याजदर घट्दा ऋणीलाई राहत मिल्ने सम्भावना हुन्छ। तर त्यसको अर्को पाटो बचतकर्ता हुन्। मुद्दती निक्षेपलाई सुरक्षित लगानीको माध्यम मान्ने बचतकर्ताले अब विगतको तुलनामा कम प्रतिफल पाउने भएका छन्। भदौमा अधिकांश बैंकको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ४ प्रतिशत आसपास सीमित हुनु यसको स्पष्ट संकेत हो।

नबिल र प्रभु बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ४.५५ प्रतिशत ब्याज दिने भएका छन्। सानिमा, एनएमबी, माछापुच्छ्रे र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ४.५० प्रतिशत तोकेका छन्।

अर्कोतर्फ सिद्धार्थ बैंकले ब्याजदर घटाएर ३.७६ प्रतिशतमा ल्याएको छ। कुमारी बैंकले पनि ३.७६ प्रतिशत तथा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ३.८० प्रतिशतमा सीमित गरेका छन्।

यसले बचतकर्ताका लागि एउटा प्रश्न खडा गरेको छ- बैंकमा पैसा राखेर प्राप्त हुने प्रतिफल घट्दै जाँदा अब बचतको विकल्प के हुने? नेपालमा सुरक्षित र स्थिर प्रतिफल दिने वैकल्पिक लगानीका साधन पर्याप्त विकसित नभएकाले ठूलो रकम तत्काल बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिने सम्भावना कम भए पनि ब्याजदर लामो समयसम्म घटिरहे त्यसले बचतकर्ताको लगानी व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

बैंकको लागत घट्यो, तर नाफा बढ्ने ग्यारेन्टी छैन
निक्षेपको ब्याजदर घट्नु बैंकका लागि सकारात्मक पक्ष हो। निक्षेप संकलनको लागत घटेपछि बैंकको ब्याज खर्च कम हुन्छ। तर त्यसले मात्रै बैंकको नाफा बढ्ने सुनिश्चित गर्दैन।

बैंकको आम्दानीको मुख्य आधार कर्जा हो। निक्षेप सस्तो भयो तर कर्जा विस्तार भएन भने बैंकसँग पैसा थुप्रिएर बस्छ। त्यस्तो अवस्थामा सस्तो निक्षेपको लाभलाई पूर्ण रूपमा आम्दानीमा रूपान्तरण गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले बैंकहरूका लागि अहिलेको वास्तविक चुनौती निक्षेपको लागत घटाउनु होइन, घटेको लागतमा कर्जा विस्तार गर्नु हो।

कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सके बैंकको आम्दानी बढ्नुका साथै उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीमा समेत त्यसको प्रभाव पर्छ। तर कर्जा माग कमजोर रहिरह्यो भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दै जाने र ब्याजदर थप तल झर्ने चक्र दोहोरिन सक्छ।

ब्याजदर घट्नु अर्थतन्त्र सुधारको प्रमाण होइन
नेपालमा ब्याजदर घट्नुलाई प्रायः अर्थतन्त्र सुधारको संकेतका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। तर अहिलेको अवस्थालाई त्यति सरल रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन। ब्याजदर घट्नुको एउटा कारण बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त पैसा हुनु हो। तर त्यही समयमा कर्जाको माग कमजोर छ भने यसले अर्थतन्त्रमा लगानीको उत्साह कमजोर रहेको पनि देखाउँछ।

अर्थात्, ब्याजदर घट्नु सकारात्मक पक्ष हो, तर त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिन कर्जा विस्तार आवश्यक छ। बैंकमा रहेको पैसा उद्योगमा पुग्नुपर्छ, व्यवसाय विस्तारमा जानुपर्छ, नयाँ परियोजना सुरु हुनुपर्छ र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै सस्तो ब्याजदरको वास्तविक आर्थिक अर्थ हुन्छ।

अबको चुनौती बैंकको होइन, समग्र अर्थतन्त्रको
भदौको ब्याजदरले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको तत्कालीन अवस्था प्रस्ट पार्छ- तरलता पर्याप्त छ, निक्षेपको लागत घट्दैछ, तर कर्जाको माग कमजोर छ। यसको समाधान बैंकहरूले मात्रै खोजेर पुग्दैन। निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सरकारको नीतिगत स्थिरता, व्यवसायिक वातावरणमा सुधार, आयोजना कार्यान्वयनको गति र बजारमा माग विस्तार आवश्यक हुन्छ।

मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउन सक्छ। बैंकहरूले कर्जा सस्तो बनाउन सक्छन्। तर व्यवसायीलाई लगानी गर्न विश्वस्त बनाउने वातावरण बन्न सकेन भने बैंकमा रहेको पैसा फेरि पनि बैंकमै थुप्रिनेछ। आजको मुख्य प्रश्न ‘ब्याजदर कति घट्यो?’ भन्नेमा मात्र सीमित नभइ ‘बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पैसा उत्पादन र लगानीमा कति गयो?’ भन्ने हो। भदौको ब्याजदरले दिएको सन्देश - नेपालमा अहिले पैसाको अभाव होइन, मुख्य चुनौती त्यसलाई उत्पादन, लगानी र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने वातावरणको हो ।