सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी फोहोर फाल्ने व्यक्तिलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण बनेको विधेयक’मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्तावित विधेयकले सार्वजनिक स्थानमा आवागमन वा भ्रमण गर्दा उत्पन्न हुने फोहोर नजिकै राखिएको डस्टबिनमा मात्र विसर्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकको दफा १३ मा यसलाई नागरिकको दायित्वका रूपमा राखिएको छ।

स्थानीय तहले सार्वजनिक सडक, उद्यान, पार्क, प्रदर्शनी स्थल, सार्वजनिक यातायात तथा सवारी बिसौनीलगायतका स्थानमा आवश्यकताअनुसार बन्द ढकन भएका डस्टबिन राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्ता डस्टबिनमा कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

जथाभावी फोहोर फाले १५ हजारसम्म

सार्वजनिक स्थानमा राखिएका डस्टबिनमा फोहोर नफाली जथाभावी फोहोर विसर्जन गरेमा १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

घर वा कम्पाउन्डको फोहोर सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा राख्ने, गाड्ने, फाल्ने, थुपार्ने वा जलाउनेलाई पहिलो पटक ५ हजार रुपैयाँसम्म, दोस्रो पटक ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म र तेस्रो वा त्यसपछिका प्रत्येक पटक १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्ताव छ। साथै, फोहोर उठाउन लागेको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरिनेछ।

डस्टबिन फुटाए ५० हजारसम्म जरिवाना

सार्वजनिक स्थानमा राखिएको डस्टबिन फुटाउने, बिगार्ने, हटाउने वा क्षति पुर्‍याउनेलाई १५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। क्षतिग्रस्त डस्टबिन व्यवस्थापनमा लागेको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरिनेछ।

डस्टबिन वा फोहोर थुपार्ने स्थानमा हानिकारक पदार्थ फाल्नेलाई ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र त्यसबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सडक सफाइ वा फोहोर संकलनका क्रममा तोकिएको स्थानमा सवारी रोकेर राख्ने वा हटाउन इन्कार गर्नेलाई भने १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव छ।

जोखिमपूर्ण फोहोर फाले १ लाखसम्म

स्थानीय तहले तोकेको स्थानबाहेक अन्यत्र जोखिमपूर्ण फोहोर राख्ने वा फाल्नेलाई २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। रासायनिक, औद्योगिक, पारायुक्त, स्वास्थ्यजन्य, विद्युतीय वा निर्माणजन्य जोखिमपूर्ण फोहोर तोकिएको स्थानबाहेक अन्यत्र फालेमा भने ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, फोहोरबाट निस्कने दूषित पानी (लिचेट) वा ढलका कारण अरूको घर वा जग्गा प्रदूषित गर्ने अथवा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध पुर्‍याउने कार्य गरेमा ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

पोस्टर तथा भित्तेलेखनमा पनि कडाइ

सार्वजनिक स्थानमा राखिएका पोस्टर, पम्प्लेट, पर्चा, भित्तेलेखन वा झण्डा नहटाउनेलाई ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। त्यस्तै, मरेका वा मारिएका पशुपन्छी, लादी, प्वाँख, हड्डी, माछाको कत्लालगायतका वस्तु सार्वजनिक स्थानमा राख्ने वा फाल्नेलाई ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव छ।

विधेयकमा स्थानीय तहले फोहोरमैला संकलन तथा त्यससम्बन्धी अन्य कार्यविधि निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहले ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र तोकिएका सार्वजनिक स्थानमा आवश्यक डस्टबिन राखिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। त्यसपछि मात्र यी प्रस्तावित जरिवाना तथा अन्य व्यवस्था लागू हुनेछन्।