नेपालमा विकासको कुरा गर्दा हामी प्रायः यी केही परिचित प्रश्नबाट सुरु गर्छौँ । अर्थतन्त्र कति प्रतिशतले बढ्यो? सरकारले कति बजेट खर्च गर्‍यो? कति किलोमिटर सडक बन्यो? कति मेगावाट बिजुली उत्पादन भयो? कति लगानी भित्रियो? कति पर्यटक आए? कति राजस्व उठ्यो? यी सबै प्रश्न महत्वपूर्ण छन्। कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा उत्पादन, आय, लगानी, पूर्वाधार र सार्वजनिक खर्चलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। तर यिनै सूचकको बीचमा एउटा आधारभूत प्रश्न भने प्रायः ओझेलमा पर्छ । त्यो प्रश्न, उपलब्धिले मानिसको जीवनमा वास्तविक रूपमा के परिवर्तन ल्याए? भन्ने हो । 

यही प्रश्नलाई अर्थशास्त्रको केन्द्रमा राख्ने प्रयास गर्छन् भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन (Amartya Sen)। उनको चर्चित पुस्तक ‘डिभलपमेन्ट एज फ्रीडम’ (Development as Freedom) ले विकासलाई केवल आम्दानी, उत्पादन वा आर्थिक वृद्धिको विषयका रूपमा हेर्न अस्वीकार गर्दैन, तर त्यसभन्दा अगाडि जान आग्रह गर्छ। सेनका लागि आर्थिक वृद्धि (economic growth), औद्योगिकीकरण, प्रविधि, व्यापार, लगानी र पूर्वाधार महत्वपूर्ण छन्, तर ती आफैंमा विकासका अन्तिम लक्ष्य होइनन्। यी सबै मानिसलाई अझ राम्रो जीवन जिउन सक्ने अवसर, क्षमता र स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने साधन हुन्। त्यसैले विकासको अन्तिम प्रश्न अर्थतन्त्र कति ठूलो भयो भन्ने मात्र होइन । प्रश्न यो हो कि, मानिसले आफूले मूल्यवान् ठानेको जीवन जिउन सक्ने वास्तविक अवसर कति पाए?

सन् १९९९ मा प्रकाशित ‘डिभलपमेन्ट एज फ्रीडम’मा सेनले विकास, गरिबी, बजार, राज्य, लोकतन्त्र, भोकमरी, महिला सशक्तीकरण, मानव अधिकार र सामाजिक छनोटलाई एउटै वैचारिक ढाँचामा जोडेर हेरेका छन्। पुस्तकले विकासलाई केवल आर्थिक सूचकको सुधारका रूपमा होइन, मानिसको वास्तविक स्वतन्त्रता (substantive freedom) विस्तार गर्ने प्रक्रियाका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। यही कारणले यो पुस्तक विकास अर्थशास्त्र (development economics) को बहसमा एउटा महत्वपूर्ण कृति मानिन्छ। विशेषगरी नेपालजस्तो देशका लागि, जहाँ आर्थिक वृद्धि र विकासबीचको दूरी अझै स्पष्ट देखिन्छ। यसको सन्देश आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । 

अमर्त्य सेन : अर्थशास्त्रलाई मानिसको जीवनसँग जोड्ने अर्थशास्त्री
अमर्त्य सेनलाई बुझ्न उनको बौद्धिक यात्रालाई बुझ्नुपर्छ। सन् १९३३ मा भारतको शान्तिनिकेतनमा जन्मिएका सेनले कोलकाताको प्रेसिडेन्सी कलेज (Presidency College) र त्यसपछि क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय (Cambridge University) अन्तर्गत ट्रिनिटी कलेज (Trinity College) मा अध्ययन गरे। उनले भारत, बेलायत र अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्यापन तथा अनुसन्धान गरे। अर्थशास्त्रसँगै दर्शन, नैतिकता, राजनीति र सामाजिक छनोट (social choice) मा उनको गहिरो रुचि रह्यो। गरिबी, असमानता, भोकमरी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र (welfare economics), सामाजिक छनोट, स्वतन्त्रता र न्याय उनका दीर्घकालीन अनुसन्धानका विषय बने।

सन् १९९८ मा सेनलाई अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरियो। उनलाई विशेषगरी कल्याणकारी अर्थशास्त्रमा योगदानका लागि सम्मान गरिएको थियो। उनको कामले आर्थिक कल्याण, गरिबीको मापन, आय तथा अवसरको असमानता, सामाजिक छनोट र भोकमरीलाई बुझ्ने परम्परागत दृष्टिकोणलाई फराकिलो बनायो। सेनको योगदानको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के थियो भने उनले मानिसको आर्थिक अवस्थालाई केवल आम्दानीबाट मूल्याङ्कन गर्ने परम्परागत सोचलाई चुनौती दिँदै व्यक्तिले वास्तवमा के गर्न सक्छ र कस्तो जीवन जिउन सक्छ भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याए।

सेनको यो दृष्टिकोण अचानक बनेको होइन। उनको बाल्यकालमा देखेको सामाजिक तथा आर्थिक असमानता र विशेषगरी सन् १९४३ को बंगाल भोकमरीले उनको सोचमा गहिरो प्रभाव पारेको थियो। उनले भोकमरीलाई केवल खाद्यान्नको कुल अभावका रूपमा होइन, समाजका विभिन्न समूहसँग खाद्यान्न प्राप्त गर्ने आर्थिक अधिकार, अवसर र क्षमता फरक हुने समस्याका रूपमा अध्ययन गरे। यही अनुसन्धानबाट पछि गरिबी र भोकमरीलाई हेर्ने उनको विशिष्ट दृष्टिकोण विकसित भयो।

विकासको पुरानो प्रश्न : देश धनी भयो कि मानिस?
परम्परागत अर्थशास्त्रमा आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। उत्पादन बढ्छ, आय बढ्छ, लगानी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, राज्यको राजस्व बढ्छ र मानिसको उपभोग क्षमता विस्तार हुन्छ। त्यसैले आर्थिक वृद्धि विकासको आवश्यक आधार हो। सेन यसलाई अस्वीकार गर्दैनन् बरु उनको तर्क अझ सूक्ष्म छ । आर्थिक वृद्धि आवश्यक हुन सक्छ, तर पर्याप्त नहुन सक्छ।

कुनै देशको प्रतिव्यक्ति आय बढेको हुन सक्छ, तर त्यही देशमा ठूलो जनसंख्या गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुन सक्छ। बजार विस्तार भएको हुन सक्छ, तर ठूलो समूहसँग बजारमा सहभागी हुने क्षमता नहुन सक्छ। नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको तथ्यांक आउन सक्छ, तर ती रोजगारी असुरक्षित, कम पारिश्रमिक भएका वा सीपसँग नमिल्ने हुन सक्छन्। राज्यले ठूलो पूर्वाधार निर्माण गरेको हुन सक्छ, तर त्यसको वास्तविक उपयोगबाट दुर्गम वा कमजोर वर्ग लाभान्वित नहुन सक्छ। त्यसैले सेनले विकासको मूल्याङ्कन गर्दा आर्थिक स्रोतबाट मानिसको वास्तविक जीवनसम्म पुग्ने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई हेर्न आग्रह गर्छन्।

यहीँबाट ‘डिभलपमेन्ट एज फ्रीडम’को मूल विचार सुरु हुन्छ । विकास भनेको मानिसको वास्तविक स्वतन्त्रता विस्तार गर्ने प्रक्रिया हो। सेनका लागि स्वतन्त्रता विकासको अन्तिम लक्ष्य मात्र होइन; सामाजिक र आर्थिक संस्थाले विकास हासिल गर्ने माध्यम पनि हो। बजार, राजनीतिक संस्था, संसद्, न्यायपालिका, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक संस्थाले मानिसको स्वतन्त्रता विस्तार गर्न सके विकासको प्रक्रिया बलियो हुन्छ।

आम्दानीभन्दा अगाडि : मानिससँग वास्तवमा के गर्ने क्षमता छ?
सेनको सबैभन्दा प्रभावशाली अवधारणामध्ये एक हो क्षमता दृष्टिकोण (capability approach)। यसको सरल अर्थ, मानिससँग कति पैसा वा सम्पत्ति छ भन्ने प्रश्नसँगै उसले ती स्रोत प्रयोग गरेर वास्तवमा कस्तो जीवन जिउन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि सोधिनुपर्छ।

मानौँ दुई व्यक्तिको आम्दानी समान छ। पहिलो व्यक्तिले राम्रो विद्यालय, अस्पताल, यातायात, डिजिटल सेवा, वित्तीय पहुँच र रोजगारीको अवसर भएको ठाउँमा जीवन बिताइरहेको छ। अर्को व्यक्ति दुर्गम क्षेत्रमा बस्छ, जहाँ विद्यालय कमजोर छ, स्वास्थ्य सेवा टाढा छ, यातायात महँगो छ र रोजगारीको विकल्प सीमित छ। कागजमा दुवैको आम्दानी समान भए पनि उनीहरूको जीवनका वास्तविक सम्भावना समान हुँदैनन्। समान स्रोतबाट समान परिणाम नआउन सक्छ, किनकि मानिसको स्वास्थ्य, सामाजिक अवस्था, भौगोलिक स्थान, लैङ्गिक अवस्था र सार्वजनिक सेवामा पहुँच फरक हुन्छ।

यही कारणले सेनका लागि स्रोत (resources) र क्षमता (capabilities) एउटै कुरा होइनन्। पैसा एउटा साधन हो; त्यसबाट मानिसले शिक्षा हासिल गर्न, स्वस्थ रहन, रोजगारी खोज्न, व्यवसाय गर्न वा आफ्नो जीवनको बाटो रोज्न सक्ने अवसर सिर्जना हुन्छ। त्यस अवसरलाई सेनले क्षमताको दृष्टिले हेर्छन्। त्यसपछि मानिसले वास्तवमा के गर्‍यो वा कस्तो जीवन जियो भन्ने कुरा उपलब्धि (functionings) सँग सम्बन्धित हुन्छ। अन्ततः आफ्नो जीवनका मूल्यवान् विकल्प रोज्न सक्ने वास्तविक अवसर नै स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण आयाम हो।

यसलाई नेपालको उदाहरणबाट अझ सजिलै बुझ्न सकिन्छ। सरकारले कुनै दुर्गम गाउँमा विद्यालय भवन बनायो भने त्यो सार्वजनिक लगानी हो। तर विद्यालयमा शिक्षक छैनन्, पाठ्यपुस्तक पर्याप्त छैन, विद्यार्थी नियमित आउन सक्दैनन् र सिकाइ कमजोर छ भने भवन बनेको तथ्यले मात्र बालबालिकाको क्षमता विस्तार भएको प्रमाण दिँदैन। त्यसैले विकासको मूल्याङ्कन साधनबाट परिणाम र परिणामबाट वास्तविक अवसरसम्म पुगेर गर्नुपर्छ।

गरिबी : आम्दानीको कमी कि अवसरको अभाव?
सेनको विचारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष गरिबीको पुनःपरिभाषा हो। गरिबीलाई सामान्यतः निश्चित आयस्तरभन्दा तल रहेको अवस्थाका रूपमा मापन गरिन्छ। आयमा आधारित गरिबी मापन आवश्यक छ, किनकि मानिसको जीवनमा आम्दानीको ठूलो भूमिका हुन्छ। तर सेनले देखाउन खोजेको कुरा के हो भने गरिबीको वास्तविक पीडा आम्दानीको संख्याभन्दा गहिरो हुन्छ।

कुनै व्यक्तिको आम्दानी कम हुनु आफैंमा समस्या हो। तर त्यस आम्दानीका कारण उसले राम्रो शिक्षा लिन सक्दैन, उपचार गर्न सक्दैन, पौष्टिक खाना किन्न सक्दैन, सुरक्षित आवास पाउन सक्दैन, रोजगारीको विकल्प रोज्न सक्दैन वा सामाजिक जीवनमा सम्मानजनक रूपमा सहभागी हुन सक्दैन भने समस्या केवल कम आम्दानीमा सीमित रहँदैन। यहाँ मानिसको वास्तविक क्षमता र अवसर सीमित भइरहेको हुन्छ। त्यसैले सेनले गरिबीलाई क्षमता अभाव (capability deprivation) को दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

नेपालमा यो दृष्टिकोण विशेष अर्थपूर्ण छ। कुनै परिवार आयको एउटा निश्चित सीमाभन्दा माथि पुगेको हुन सक्छ, तर यदि उसका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाएका छैनन्, स्वास्थ्य सेवाका लागि परिवारले ठूलो ऋण लिनुपर्छ, रोजगारी अस्थिर छ, सुरक्षित आवास छैन र कुनै संकट आएमा सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था छैन भने त्यो परिवारको वास्तविक आर्थिक सुरक्षा कति बलियो छ? आय बढेको तथ्य सकारात्मक हो, तर मानिसको क्षमता र विकल्प पनि बढे कि बढेनन् भन्ने प्रश्न त्यससँगै राख्नुपर्छ।

बजारको भूमिका छ, तर बजार मात्र पर्याप्त छैन
सेन बजारको विरोधी अर्थशास्त्री होइनन्। बरु बजारलाई मानिसको आर्थिक स्वतन्त्रता विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण संस्थाका रूपमा हेर्छन्। बजारले रोजगारी, उत्पादन, व्यापार, उद्यम र उपभोगका अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। मानिसले आफ्नो श्रम वा सीप प्रयोग गरेर आय आर्जन गर्न सक्छ र विभिन्न वस्तु तथा सेवामध्ये छनोट गर्न सक्छ। यस अर्थमा बजार स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण माध्यम हो।

तर बजारले सबै समस्या आफैं समाधान गर्छ भन्ने निष्कर्ष सेनको होइन। बजारमा सहभागी हुन पनि केही आधारभूत क्षमता आवश्यक हुन्छ। शिक्षा छैन, स्वास्थ्य कमजोर छ, पूँजीमा पहुँच छैन, सूचना छैन वा सामाजिक भेदभाव छ भने कानुनी रूपमा बजार खुला भए पनि वास्तविक अवसर समान हुँदैन। त्यसैले बजारसँगै राज्य र सामाजिक संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालका लागि यो प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ। उद्यम गर्न चाहने युवासँग व्यवसाय गर्ने कानुनी अधिकार भए पनि वित्तीय पहुँच छैन भने उसको आर्थिक स्वतन्त्रता कति वास्तविक भयो? कृषकले उत्पादन गर्न सक्छ, तर बजार, सडक, भण्डारण र उचित मूल्यको पहुँच छैन भने उत्पादन क्षमता मात्र पर्याप्त हुन्छ? महिलाले व्यवसाय गर्न सक्छिन्, तर सम्पत्तिमा स्वामित्व वा ऋणमा पहुँच छैन भने उनको आर्थिक अवसर कति खुला छ? यस्ता प्रश्नले बजार र राज्य दुवैको भूमिकालाई नयाँ ढंगले हेर्न बाध्य बनाउँछन्।

लोकतन्त्र : मतदानभन्दा अगाडिको कुरा
‘डिभलपमेन्ट एज फ्रीडम’को अर्को महत्वपूर्ण तर्क लोकतन्त्रको आर्थिक महत्वसँग सम्बन्धित छ। सामान्यतः लोकतन्त्रलाई राजनीतिक अधिकार, निर्वाचन र सरकार छनोट गर्ने प्रक्रियाका रूपमा बुझिन्छ। सेनले यसलाई अझ फराकिलो रूपमा हेर्छन्। उनका लागि लोकतन्त्र नागरिकको आवाज, सूचना, सार्वजनिक बहस, आलोचना र सरकारको जवाफदेहिता (accountability) सँग जोडिएको व्यवस्था हो।

यो कुरा भोकमरीको उदाहरणबाट अझ स्पष्ट हुन्छ। सेनको अनुसन्धानले देखाएको एउटा महत्वपूर्ण निष्कर्ष के हो भने ठूलो भोकमरीलाई केवल खाद्यान्नको कुल उत्पादन घटेको अवस्थाबाट व्याख्या गर्न सकिँदैन। समाजका विभिन्न समूहको आय, रोजगारी, खाद्यान्नको मूल्य र त्यसमा पहुँचमा आएको परिवर्तनले पनि भोकमरीको जोखिम निर्धारण गर्छ। त्यसैले खाद्यान्न उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि मानिससँग त्यसलाई प्राप्त गर्ने आर्थिक क्षमता नहुँदा संकट उत्पन्न हुन सक्छ।

लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिक, सञ्चारमाध्यम र विपक्षी शक्तिले सरकारमाथि प्रश्न उठाउन सक्छन्। ठूलो संख्यामा मानिस संकटमा पर्दा त्यसलाई राजनीतिक रूपमा बेवास्ता गर्न सरकारलाई कठिन हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र केवल राजनीतिक स्वतन्त्रताको विषय होइन; यो जवाफदेहिता, सूचना र सामाजिक सुरक्षाको पनि महत्वपूर्ण माध्यम हो। नेपालमा पनि लोकतन्त्रलाई केवल निर्वाचनको दिनसँग जोडेर होइन, नागरिकले राज्यका नीति र परिणामबारे निरन्तर प्रश्न गर्न सक्ने क्षमतासँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ।

पाँच साधनात्मक स्वतन्त्रता : सेनको विकासको ढाँचा
सेनले विकासका लागि पाँच प्रकारका साधनात्मक स्वतन्त्रता (instrumental freedoms) लाई विशेष महत्व दिएका छन्। पहिलो हो राजनीतिक स्वतन्त्रता (political freedoms) नागरिकले सरकार छनोट गर्न, आफ्नो विचार व्यक्त गर्न, आलोचना गर्न र सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकार। दोस्रो हो आर्थिक सुविधा (economic facilities) मानिसले उत्पादन, रोजगारी, व्यापार, ऋण र बजारमा सहभागी हुने अवसर पाउनु। तेस्रो हो सामाजिक अवसर (social opportunities) शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवामा पहुँच। चौथो हो पारदर्शिताको सुनिश्चितता (transparency guarantees) सरकार, बजार र संस्थाबीच विश्वासका लागि आवश्यक सूचना र पारदर्शिता। पाँचौँ हो सुरक्षात्मक सुरक्षा (protective security) बेरोजगारी, प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक संकट वा अन्य जोखिमका बेला न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पाउनु।

यी पाँच स्वतन्त्रता अलग-अलग टुक्रा होइनन्, तिनले एकअर्कालाई बलियो बनाउँछन्। राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यले आर्थिक अवसर बढाउँछ। आर्थिक सुरक्षा हुँदा मानिस राजनीतिक प्रक्रियामा बढी स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुन सक्छ। सूचना र पारदर्शिताले बजार तथा सरकारप्रतिको विश्वास बढाउँछ। सामाजिक सुरक्षा कमजोर हुँदा आर्थिक संकटले मानिसलाई अन्य स्वतन्त्रताबाट समेत वञ्चित गर्न सक्छ।

यस दृष्टिले हेर्दा विकास भनेको एउटा मन्त्रालयको काम होइन। अर्थ मन्त्रालयले बजेट बढाएर मात्र विकास पूरा हुँदैन; शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, उद्योग, कृषि, पूर्वाधार, वित्तीय प्रणाली, न्याय, सूचना र स्थानीय शासन सबैले मानिसको वास्तविक क्षमता विस्तारमा भूमिका खेल्छन्।

नेपालमा शिक्षा : विद्यालय पुग्नु र सक्षम हुनु एउटै होइन
नेपालले विगतका दशकमा विद्यालय शिक्षाको पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ। तर सेनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अब प्रश्नको स्तर बदलिनुपर्छ। विद्यालय पुगेको संख्या वा भर्ना दर मात्र होइन, बालबालिकाले वास्तवमा के सिके? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।

विद्यालयमा भर्ना भएर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु र ज्ञान, सीप तथा सोच्ने क्षमता विकास गर्नु एउटै कुरा होइन। दुर्गम र शहरी क्षेत्रबीचको गुणस्तरीय अन्तर, परिवारको आर्थिक अवस्थाले शिक्षामा पार्ने प्रभाव, उच्च शिक्षाको पहुँच र शिक्षापछि रोजगारीको सम्भावना सबैलाई एउटै विकास शृंखलामा राखेर हेर्नुपर्छ। यदि शिक्षाले मानिसलाई आफ्नो जीवनका विकल्प विस्तार गर्न सकेन भने शिक्षा प्रणालीले आफ्नो सबैभन्दा महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा गरेको मान्न कठिन हुन्छ।

यसैले नेपालको शिक्षा नीतिमा पहुँच (access) बाट सिकाइ (learning), र सिकाइबाट अवसर (opportunity) तर्फको यात्रा आवश्यक छ। विद्यालय र कलेजको संख्या बढाउनु महत्वपूर्ण छ, तर त्यसपछि, त्यहाँबाट निस्किएको नागरिक कति सक्षम भयो? उसले रोजगारी, उद्यम वा थप अध्ययनका कति बाटा खोल्न सक्यो? आफ्नो जीवनबारे निर्णय गर्ने क्षमता कति बढ्यो? भन्ने प्रश्न पनि केन्द्रमा हुन्छ।

स्वास्थ्य : उपचार पाउनु मात्र होइन, स्वस्थ भएर बाँच्न पाउनु
स्वास्थ्यलाई पनि सेनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीको संख्या मात्र पर्याप्त सूचक हुँदैन। स्वास्थ्य सेवा नागरिकको जीवनको आधारभूत क्षमता सँग जोडिएको विषय हो। कुनै व्यक्ति बिरामी हुँदा उपचार नपाएर काम गर्न सक्दैन भने त्यसले उसको आम्दानी मात्र घटाउँदैन; उसको शिक्षा, परिवारको आर्थिक अवस्था र भविष्यका अवसरसमेत प्रभावित हुन सक्छन्।

नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा लिन लामो दूरी यात्रा गर्नुपर्ने, विशेषज्ञ सेवाको अभाव, औषधिको उपलब्धतामा समस्या वा उपचारका लागि परिवारले ऋण लिनुपर्ने अवस्था केवल स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या होइनन्। यी आर्थिक स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएका प्रश्न हुन्। त्यसैले स्वास्थ्यमा सार्वजनिक लगानीको मूल्याङ्कन गर्दा कति भवन बने भन्नेभन्दा नागरिकले समयमै गुणस्तरीय उपचार पाए कि पाएनन् र उपचारकै कारण परिवार आर्थिक संकटमा पर्‍यो कि परेन भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

रोजगारी : नेपाली युवाको सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्रताको प्रश्न
नेपालमा सेनको विचारलाई सबैभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा लागू गर्न सकिने क्षेत्र रोजगारी हो। वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषण (remittance) ले नेपालको बाह्य क्षेत्र, परिवारको आय र उपभोगलाई ठूलो सहयोग गरेको छ। तर यही तथ्यलाई केवल विदेशी मुद्रा आर्जनको सफलताको रूपमा मात्र हेर्दा यसको अर्को पक्ष छुट्न सक्छ।

एक शिक्षित वा सीपयुक्त युवाले आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्न नेपालमा पर्याप्त अवसर नपाएर विदेश जानुपरेको छ भने यो केवल श्रम बजारको तथ्यांक होइन; यो आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रश्न हो। नागरिकलाई आफ्नो देशमै काम गर्ने वा विदेश जानेमध्ये छनोट गर्ने वास्तविक क्षमता छ कि विदेश जानु नै आर्थिक बाध्यता बनेको छ? यही प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणलाई सकारात्मक आर्थिक उपलब्धि मान्दै गर्दा नेपालभित्र रोजगारी सिर्जना किन कमजोर रह्यो, उद्योग र उत्पादन किन पर्याप्त विस्तार भएन, युवाको सीपलाई घरेलु अर्थतन्त्रले किन उपयोग गर्न सकेन र श्रम उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठाउनुपर्छ।

महिलाको स्वतन्त्रता : विकासको केन्द्रमा आधा जनसंख्या
सेनको पुस्तकमा महिलाको भूमिका र एजेन्सी (agency) लाई पनि महत्वपूर्ण स्थान दिइएको छ। महिलालाई विकासको लाभ पाउने समूहका रूपमा मात्र होइन, विकास निर्माणका सक्रिय निर्णयकर्ता र आर्थिक सहभागीका रूपमा हेर्नुपर्छ।

महिला शिक्षित भए पनि श्रम बजारमा सहभागी हुने अवसर सीमित छ भने उनको वास्तविक आर्थिक स्वतन्त्रता कति बढ्यो? महिलाको नाममा सम्पत्ति छ तर त्यसमा निर्णय गर्ने अधिकार छैन भने स्वामित्व मात्र पर्याप्त हुन्छ? महिलाले आय आर्जन गर्छिन् तर आफ्नो आयबारे निर्णय गर्न सक्दिनन् भने उनको आर्थिक एजेन्सी कति वास्तविक छ?

नेपालको विकास बहसमा महिला सहभागितालाई केवल प्रतिनिधित्व वा कार्यक्रमको संख्याबाट होइन, शिक्षा, सम्पत्ति, रोजगारी, उद्यम, वित्तीय पहुँच, पारिश्रमिक र घर तथा समाजमा निर्णय गर्ने अधिकारबाट पनि हेर्न आवश्यक छ। आधा जनसंख्याको क्षमता विस्तार नगरी समावेशी आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन।

संघीयता : अधिकार कहाँ पुग्यो होइन, अवसर कहाँ पुग्यो?
नेपालको संघीयतालाई पनि ‘डिभलपमेन्ट एज फ्रीडम’को दृष्टिले पुनःहेर्न सकिन्छ। संघीयताको उद्देश्य केवल प्रशासनिक अधिकार केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्नु होइन। नागरिकले आफ्नो घरनजिकै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवा, पूर्वाधार र आर्थिक अवसर पाउनु यसको महत्वपूर्ण उद्देश्य हो।

यदि स्थानीय सरकार बलियो भयो, विद्यालयको गुणस्तर सुधारियो, स्वास्थ्य सेवा सहज भयो, स्थानीय सडक र बजारको पहुँच बढ्यो, कृषि तथा उद्यमका अवसर सिर्जना भए र सार्वजनिक सेवा नागरिकको नजिक पुग्यो भने संघीयताले वास्तविक क्षमता विस्तार गर्न सक्छ। तर अधिकारको प्रशासनिक हस्तान्तरण मात्र भयो र नागरिकको सेवा तथा अवसरमा गुणात्मक सुधार आएन भने संघीयता संस्थागत पुनर्संरचनामा सीमित हुन सक्छ।

त्यसैले संघीयताको मूल्याङ्कन गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कति अधिकार दिइयो भन्नेभन्दा त्यस अधिकारले नागरिकको जीवनमा कति नयाँ विकल्प सिर्जना गर्‍यो भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

सरकारी खर्च : बजेट खर्च भयो कि नागरिकको क्षमता बढ्यो?
नेपालको आर्थिक बहसमा बजेट खर्च, पूँजीगत खर्च र विकास खर्चको दर बारम्बार चर्चामा आउँछ। यो आवश्यक बहस हो। तर सेनको दृष्टिकोणले यसमा अर्को प्रश्न, खर्चको आकारभन्दा खर्चको परिणाम के भयो? भन्ने उठाउँछ । 

सडक बन्यो, तर त्यसले किसानलाई बजारसम्म पुग्न कति सजिलो बनायो? विद्यालय बन्यो, तर त्यसले विद्यार्थीको सिकाइ कति सुधार्‍यो? अस्पताल बन्यो, तर नागरिकले विशेषज्ञ उपचार कति सहज रूपमा पाए? सिंचाइ आयोजना बन्यो, तर किसानको उत्पादन र आम्दानी कति बढ्यो? डिजिटल सेवा विस्तार भयो, तर त्यसले नागरिकको समय, लागत र सार्वजनिक सेवामा पहुँच कति सुधार्‍यो?

यही कारणले सार्वजनिक खर्चको मूल्याङ्कन इनपुट (input) र खर्चबाट मात्र होइन, परिणाम (outcome) र अन्ततः नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। विकासको वास्तविक मूल्याङ्कन यही तहमा हुन्छ।

जीडीपीको स्थान कहाँ?
यहाँ के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने, सेनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) वा आर्थिक वृद्धिलाई महत्वहीन भनेका होइनन्। आर्थिक वृद्धि विकासका लागि महत्वपूर्ण हो। गरिब देशले पर्याप्त उत्पादन नगरी, रोजगारी सिर्जना नगरी, कर आधार विस्तार नगरी र लगानी नबढाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा दीर्घकालीन सुधार गर्न कठिन हुन्छ।

तर समस्या तब सुरु हुन्छ जब जीडीपीलाई विकासको पर्याय बनाइन्छ। अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतले बढ्यो भने त्यो सकारात्मक उपलब्धि हो। तर त्यस वृद्धिले रोजगारी कति सिर्जना गर्‍यो? उत्पादकत्व कति बढ्यो? गरिब र कमजोर वर्गको अवसर कति विस्तार भयो? स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरमा के परिवर्तन आयो? महिलाको आर्थिक सहभागिता कति बढ्यो? क्षेत्रीय असमानता घट्यो कि बढ्यो? यी प्रश्नको उत्तरबिना आर्थिक वृद्धिको सामाजिक अर्थ अधुरो रहन्छ। त्यसैले, सेनको सन्देश जीडीपी हटाउने होइन, जीडीपीलाई सही स्थानमा राख्ने हो। जीडीपी साधन र उपलब्धिको महत्वपूर्ण सूचक हो, तर विकासको सम्पूर्ण कथा होइन।

डिजिटल अर्थतन्त्र र स्वतन्त्रताको नयाँ आयाम
आज ‘डिभलपमेन्ट एज फ्रीडम’ (Development as Freedom) पढ्दा पुस्तक लेखिएको समयभन्दा फरक नयाँ प्रश्न पनि थपिन्छ। डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence) ले मानिसको वास्तविक स्वतन्त्रता कति विस्तार गरिरहेका छन्?

डिजिटल बैंकिङ, अनलाइन शिक्षा, डिजिटल सरकारी सेवा, दूरसञ्चार, विद्युतीय भुक्तानी र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले मानिसलाई नयाँ अवसर दिएका छन्। तर डिजिटल पहुँच, सीप र उपकरणको असमानताले नयाँ प्रकारको विभाजन पनि सिर्जना गर्न सक्छ। प्रविधि उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त छैन; मानिसले त्यसलाई उपयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि चाहिन्छ।

नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारलाई त्यसैले केवल प्रविधिको उपलब्धताबाट होइन, कसको पहुँच बढ्यो, कसको लागत घट्यो, कसको उत्पादकत्व बढ्यो र को पछाडि पर्‍यो भन्ने प्रश्नबाट हेर्न आवश्यक छ। प्रविधिले मानिसको विकल्प बढायो भने त्यो क्षमता विस्तार हो, प्रविधिको अभावले अवसर गुमायो भने त्यो क्षमता अभावको नयाँ रूप हुन सक्छ।

जलवायु परिवर्तन : भविष्यको स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती
नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनलाई पनि सेनको दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ। बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमाली जोखिम वा अन्य प्राकृतिक विपत्तिले सबै नागरिकलाई समान रूपमा प्रभावित गर्दैनन्। कमजोर पूर्वाधार, न्यून आय र सीमित सामाजिक सुरक्षा भएका परिवारमा यसको प्रभाव धेरै गहिरो हुन सक्छ।

कुनै बाढीले घर र खेत बगाउँदा तत्कालीन सम्पत्तिको क्षति मात्र हुँदैन। परिवारको आयको स्रोत समाप्त हुन सक्छ, बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुन सक्छ, स्वास्थ्य खर्च बढ्न सक्छ र परिवार ऋणमा जान सक्छ। यसरी एउटा वातावरणीय संकटले मानिसको वर्तमान मात्र होइन, भविष्यका अवसर पनि सीमित गर्न सक्छ।

त्यसैले जलवायु नीति पनि केवल वातावरणीय नीति होइन, यो मानव क्षमता, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक स्वतन्त्रताको नीति हो। विकासको दीर्घकालीन मूल्याङ्कन गर्दा भावी पुस्ताले कस्तो जीवन जिउन सक्ने अवसर पाउनेछन् भन्ने प्रश्न पनि समेटिनुपर्छ।

सेनको विचारका सीमा : के सबै स्वतन्त्रता मापन गर्न सकिन्छ?
गहिरो पुस्तक चर्चा लेखकका विचारको प्रशंसा मात्र होइन। सेनको क्षमता दृष्टिकोण अत्यन्त प्रभावशाली भए पनि यसको व्यवहारिक चुनौती छन्। सबैभन्दा ठूलो चुनौती क्षमता र स्वतन्त्रतालाई कसरी मापन गर्ने? भन्ने हो ।

जीडीपी, प्रतिव्यक्ति आय वा उत्पादनलाई निश्चित संख्यामा मापन गर्न सकिन्छ। तर सम्मान, अवसर, सामाजिक सहभागिता, राजनीतिक आवाज वा आफ्नो जीवन रोज्ने वास्तविक क्षमता एउटै अंकमा कसरी राख्ने? त्यसैगरी सीमित स्रोत भएको राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण र पूर्वाधारमध्ये कुन क्षमता लाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्न पनि जटिल छ।

तर, यो चुनौतीले सेनको दृष्टिकोणलाई कमजोर बनाउँदैन। बरु यसले विकासको मापनलाई अझ जिम्मेवार बनाउँछ। हामीले सजिलै मापन गर्न सक्ने कुरालाई मात्र महत्वपूर्ण ठान्ने र मापन गर्न कठिन पक्षलाई विकासको हिसाबबाट बाहिर राख्ने हो भने विकासको वास्तविक तस्वीर नै अपूर्ण हुन सक्छ। अर्थशास्त्रले मानिसको जीवनलाई संख्यामा रूपान्तरण गर्न खोज्दा एउटा कुरा बिर्सनु हुँदैन, संख्या साधन हुन्, मानिसको जीवन लक्ष्य हो।

नेपालले ‘डिभलपमेन्ट एज फ्रीडम’बाट सिक्नुपर्ने ७ कुरा -

१. आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ, तर अन्तिम लक्ष्य होइन

नेपाललाई उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ। तर वृद्धिले रोजगारी, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादकत्व र अवसरमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने कुरा पनि विकासको मूल्याङ्कनको हिस्सा हुनुपर्छ।

२. शिक्षाको पहुँचभन्दा सिकाइ र क्षमतामा ध्यान दिनुपर्छ

विद्यालय र कलेजको संख्या बढाउनु महत्वपूर्ण हो। तर शिक्षाको वास्तविक सफलता विद्यार्थीले के सिके, कुन सीप पाए र त्यसले उनीहरूको जीवनका अवसर कति विस्तार गर्‍यो भन्नेबाट मापन हुनुपर्छ।

३. स्वास्थ्यलाई आर्थिक नीतिको हिस्सा मान्नुपर्छ

स्वास्थ्य कमजोर हुँदा श्रम उत्पादकत्व घट्छ, परिवारको बचत समाप्त हुन सक्छ र मानिस गरिबीमा धकेलिन सक्छ। त्यसैले स्वास्थ्यमा लगानी सामाजिक खर्च मात्र होइन, मानव पूँजीमा लगानी पनि हो।

४. रोजगारीलाई आर्थिक स्वतन्त्रताको केन्द्रमा राख्नुपर्छ

युवालाई विदेश जाने अवसर दिनु मात्र पर्याप्त होइन; देशभित्रै सीप प्रयोग गर्न, उद्यम गर्न र सम्मानजनक आय आर्जन गर्न सक्ने अवसर सिर्जना गर्नु आर्थिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्छ।

५. महिलाको आर्थिक एजेन्सी विस्तार गर्नुपर्छ

महिलाको शिक्षा, सम्पत्ति, रोजगारी, उद्यम, वित्तीय पहुँच र निर्णय गर्ने अधिकारलाई विकासको मूल सूचकमा राख्नुपर्छ। महिलाको क्षमता विस्तार नगरी समावेशी विकास सम्भव छैन।

६. संघीयताको सफलता नागरिकको जीवनबाट मापन गर्नुपर्छ

कुन तहले कति अधिकार पायो भन्नेभन्दा नागरिकले कति राम्रो सेवा, अवसर र आर्थिक पहुँच पाए भन्ने महत्वपूर्ण हो।

७. सरकारी खर्चको मूल्याङ्कन परिणामबाट गर्नुपर्छ

कति बजेट खर्च भयो भन्ने प्रश्न आवश्यक छ, तर पर्याप्त छैन। त्यो खर्चले नागरिकको क्षमता, अवसर, उत्पादकत्व र जीवनको गुणस्तरमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हो।

अन्ततः विकासको केन्द्रमा फेरि मानिस
‘डिभलपमेन्ट एज फ्रीडम’को सबैभन्दा ठूलो योगदान शायद यही हो कि यसले विकासको केन्द्रमा जीडीपी होइन, मानिसलाई राख्छ। आर्थिक वृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार, प्रविधि, व्यापार, बैंक, लगानी र राज्यका संस्था सबै आवश्यक छन्। तर ती सबैको अन्तिम औचित्य मानिसको जीवनमा देखिनुपर्छ।

यदि अर्थतन्त्र बढ्यो तर नागरिकसँग सम्मानजनक रोजगारीको विकल्प छैन भने विकास अधुरो छ। यदि आय बढ्यो तर गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच कमजोर छ भने विकास अधुरो छ। यदि लोकतन्त्र छ तर नागरिकले सार्वजनिक निर्णयमा आफ्नो आवाज प्रभावकारी रूपमा राख्न सक्दैन भने राजनीतिक स्वतन्त्रता अधुरो छ। यदि राज्यले ठूलो पूर्वाधार बनायो तर त्यसले नागरिकको अवसर र क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार ल्याएन भने हामीले विकासको साधनलाई नै विकासको लक्ष्य ठानेका हुन सक्छौँ।

नेपालले अब विकासको हिसाब परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको छ। कति बजेट खर्च भयो? भन्ने प्रश्नसँगै कति क्षमता निर्माण भयो? भनेर सोध्नुपर्छ। कति सडक बन्यो? भन्ने प्रश्नसँगै त्यसले कति अवसर जोड्यो? भनेर हेर्नुपर्छ। कति विद्यार्थी पास भए? भन्ने प्रश्नसँगै उनीहरू कति सक्षम भए? भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, अर्थतन्त्र कति बढ्यो? भन्ने प्रश्नसँगै त्यो वृद्धिले नेपाली नागरिकलाई आफ्नो जीवन रोज्ने वास्तविक स्वतन्त्रता कति दियो? भन्ने प्रश्न राख्नुपर्छ।

अमर्त्य सेनको‘डिभलपमेन्ट एज फ्रीडम’ले नेपाललाई दिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाठ पनि यही हो । विकास भनेको मानिससँग कति छ भन्ने मात्र होइन, मानिसले त्यसबाट कति गर्न, कति बन्न र आफ्नो जीवनका बारेमा कति स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सक्छ भन्ने हो।

त्यसैले विकासको अन्तिम हिसाब सडक, भवन, बजेट, उत्पादन वा जीडीपी को अंकमा मात्र नभइ त्यसको अन्तिम हिसाब मानिसको जीवनमा हुन्छ । उसले राम्रो शिक्षा पायो कि पाएन, स्वस्थ भएर बाँच्न पायो कि पाएन, सम्मानजनक काम रोज्न पायो कि पाएन, संकटमा राज्यको साथ पायो कि पाएन र अन्ततः आफूले मूल्यवान् ठानेको जीवन रोज्ने अवसर पायो कि पाएन।

सायद यही कारणले ‘डिभलपमेन्ट एज फ्रीडम’ आज पनि पढ्नुपर्ने पुस्तक हो। यसले विकासको परिभाषा बदल्न मात्र आग्रह गर्दैन, विकासबारे हामीले सोध्ने प्रश्न नै बदल्न आग्रह गर्छ। र नेपालको आर्थिक बहसका लागि यही परिवर्तन सबैभन्दा आवश्यक हुनसक्छ।

पुस्तक परिचय

पुस्तक: डिभलपमेन्ट एज फ्रीडम (Development as Freedom)
लेखक: अमर्त्य सेन (Amartya Sen)
पहिलो प्रकाशन: सन् १९९९
मुख्य विषय: विकास अर्थशास्त्र (development economics), कल्याणकारी अर्थशास्त्र (welfare economics), गरिबी, असमानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक छनोट र मानव क्षमता
मुख्य अवधारणा: क्षमता दृष्टिकोण (capability approach) र विकासलाई वास्तविक स्वतन्त्रताको विस्तारका रूपमा हेर्ने दृष्टि