सरकारले नयाँ तथा पुराना सवारीसाधन खरिद–बिक्री, दर्ता र नामसारी प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सवारीसाधन खरिदकर्ताले हरेक अवस्थामा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सोमबार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन पहिलोपटक दर्ता गर्दा वा नामसारी गर्दा डिलरले गरेको चेकजाँचलाई नै मान्यता दिइनेछ। यसका लागि पुनः यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लगेर सवारीसाधनको चेकजाँच गराउनुपर्ने छैन।

त्यस्तै, सवारीसाधन खरिदकर्ता कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा पनि आवश्यक कागजातका आधारमा दर्ता तथा नामसारी प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि खरिदकर्ताले दिएको वारेसनामा, वारेसनामा प्राप्त व्यक्तिको नेपाल सरकारबाट जारी सक्कल परिचयपत्र, खरिदकर्ताको फोटो तथा आवश्यक परिचयपत्र पेस गर्नुपर्नेछ। वारेसनामा प्राप्त व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित भएमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने विभागले जनाएको छ।

यसैगरी, सवारीसाधनको बीमा वा नवीकरणका लागि पनि सवारीधनी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ।

विभागका अनुसार निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको नामसारी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (भीआरएस) मा प्राविधिक व्यवस्था गरिनेछ। यससम्बन्धी सूचना जारी भएपछि सवारी विक्रेता, वितरक वा कम्पनीले भीआरएस प्रणालीसँग आबद्ध हुन आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अनुरोध गर्नुपर्नेछ।

त्यसपछि सम्बन्धित कार्यालयले एकद्वार पहुँचमार्फत बायोमेट्रिक विवरण लिन मिल्ने गरी सवारी विक्रेता, वितरक वा कम्पनीलाई प्राविधिक पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।

सरकारको यो निर्णयले सवारीसाधन खरिद–बिक्री तथा नामसारी प्रक्रियामा लाग्ने समय र झन्झट घटाउनुका साथै सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।