नेपालको खुला सीमालाई लामो समयदेखि तस्करी, राजस्व छली, लागूऔषध कारोबार, मानव बेचबिखन र अन्य सीमापार अपराधको जोखिमसँग जोडेर हेरिँदै आएको छ। सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले पछिल्लो सात महिनामा १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका अवैध सामग्री बरामद गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। यो तथ्यांकले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको सक्रियता देखाउँछ। तर यसले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ कि यति ठूलो परिमाणमा अवैध सामग्री सीमा पार गर्ने प्रयास हुनुको अर्थ सीमा अपराधको चुनौती कति गहिरो छ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता २०८२ चैत १३ देखि २०८३ कात्तिक १२ सम्मको अवधिमा सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रबाट १ अर्ब ३३ करोड २६ लाख ९१ हजार ५९९ रुपैयाँ बराबरका अवैध सामग्री बरामद गरेको जनाएको छ। सरकारले सीमा निगरानी र सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने नीति लिएपछि अवैध ओसारपसार, लागूऔषध कारोबार, हातहतियार तस्करी तथा अन्य आपराधिक गतिविधिविरुद्ध कारबाही तीव्र पारिएको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यो अवधिको विवरणलाई केवल बरामद भएको सामग्रीको मूल्यमा सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन। यसमा हातहतियार नियन्त्रण, लागूऔषध कारोबारविरुद्धको कारबाही, मानव बेचबिखनको जोखिममा परेकाको उद्धार, दशगजा संरक्षण र सीमावर्ती नागरिकलाई प्रदान गरिएको सहायतासमेत जोडिएको छ। यी सबै पक्षले सीमा सुरक्षाको दायरा केवल भौतिक निगरानीमा सीमित नभई आर्थिक, सामाजिक र मानवीय सुरक्षासँग पनि जोडिएको देखाउँछन्।

१ अर्ब ३३ करोडको बरामद : राजस्व संरक्षणको संकेत, तर चुनौती बाँकी
सीमा क्षेत्रबाट बरामद भएको १ अर्ब ३३ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामग्रीले अवैध व्यापारको आर्थिक आकार र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सुरक्षा निकायको प्रयास दुवैलाई संकेत गर्छ। खुला सीमाको प्रयोग गरेर हुने अवैध आयात, राजस्व छली र तस्करीले राज्यको राजस्व प्रणाली, वैध व्यवसाय र बजार प्रतिस्पर्धामा असर पार्न सक्छ।

अवैध रूपमा भित्रिने सामानले भन्सार तथा कर प्रणालीलाई छल्ने मात्र होइन, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवसाय गर्ने आयातकर्ता र व्यापारीलाई समेत असमान प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैले सीमा क्षेत्रमा हुने बरामदलाई राजस्व संरक्षण र वैध व्यापारको वातावरणसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ।

तर बरामद भएको सामग्रीको कुल मूल्यलाई राज्यले बचाएको राजस्व वा तस्करीबाट रोकिएको आर्थिक क्षति भनेर सीधै व्याख्या गर्न मिल्दैन। बरामद सामग्रीको प्रकृति, त्यसको मूल्यांकन विधि, भन्सार तथा कर दायित्व र त्यसको कानुनी अवस्थाबारे थप विवरण आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी, बरामदको ठूलो रकमले मात्रै तस्करी घटेको प्रमाणित गर्दैन। त्यसका लागि विगतका वर्षसँगको तुलना, तस्करीका घटनाको संख्या, पक्राउ परेका व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान र मुद्दाको अन्तिम परिणामसमेत हेर्नुपर्छ।

लागूऔषध र हातहतियार : सीमा सुरक्षा सार्वजनिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय
सशस्त्र प्रहरीका अनुसार उक्त अवधिमा सीमा क्षेत्रबाट १७ नाल अवैध हातहतियार बरामद भएका छन् भने यसमा संलग्न आठ जना पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै, सीमापार लागूऔषध ओसारपसारमा संलग्न ४२१ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। उनीहरूबाट गाँजा, चरेस, अफिम, खैरो हेरोइन तथा प्रतिबन्धित ट्याब्लेट र इन्जेक्सन बरामद गरिएको छ।

यी तथ्यांक सीमा अपराधको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। लागूऔषध कारोबार केवल सीमामा हुने अवैध व्यापार होइन। यसको सम्बन्ध युवाको भविष्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, संगठित अपराध र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिन्छ। हातहतियारको अवैध ओसारपसारले पनि आपराधिक समूहको क्षमता बढाउने जोखिम हुन्छ।

त्यसैले लागूऔषध र हातहतियार बरामद गर्ने कारबाहीलाई सीमामा हुने नियमित गस्तीको उपलब्धिका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको पछाडि रहेका कारोबारी सञ्जाल, आर्थिक स्रोत, ओसारपसारका मार्ग र संगठित समूहसम्म अनुसन्धान पुग्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सीमामा सामान बोक्ने व्यक्ति पक्राउ पर्नु एउटा पक्ष हो; कारोबारको योजना बनाउने र त्यसबाट लाभ लिने मुख्य सञ्जालसम्म पुग्नु अर्को र अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

मानव बेचबिखनको जोखिममा १६७ जना : सुरक्षा केवल सामान जफत गर्ने विषय होइन
सीमा सुरक्षाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण हो। सशस्त्र प्रहरीका अनुसार पछिल्लो सात महिनामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको गम्भीर जोखिममा परेका १६७ जनाको उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये ११८ जना बालबालिका छन्। यस अवधिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न भएको आरोपमा ९१ जना पक्राउ परेका छन्।

उद्धार गरिएका व्यक्तिमध्ये बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य हुनु आफैंमा गम्भीर सामाजिक संकेत हो। यसले सीमा सुरक्षालाई प्रहरी परिचालन र भौतिक निगरानीको विषयमा मात्र सीमित गर्न नहुने देखाउँछ। जोखिममा रहेका व्यक्ति पहिचान गर्ने, सम्भावित पीडितलाई सुरक्षित रूपमा उद्धार गर्ने, उनीहरूको पुनर्स्थापना गर्ने र बेचबिखनमा संलग्न सञ्जालमाथि अनुसन्धान गर्ने काम पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सीमामा निगरानीसँगै स्थानीय तह, प्रहरी, सामाजिक संस्था र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। उद्धारको संख्या महत्त्वपूर्ण भए पनि उद्धार गरिएका व्यक्तिको पुनर्स्थापना, सुरक्षा र दीर्घकालीन संरक्षणको अवस्थाले मात्रै यस्तो अभियानको प्रभावकारिता देखाउन सक्छ।

## दशगजा संरक्षण : सीमा सुरक्षाको भौतिक आधार
सशस्त्र प्रहरीको विवरणअनुसार यस अवधिमा दशगजाका ३५ स्थानमा गैरकानुनी रूपमा निर्माण गरिएका २३७ संरचना हटाइएको छ। त्यस्तै, १७ स्थानमा दशगजा मिचेर गरिएको ७.४४८ बिघा जग्गाको खेतीपाती हटाएर क्षेत्र खाली गराइएको छ। सीमास्तम्भ तथा दशगजाको संरक्षणका लागि २०४ स्थानमा ९४.५८८ किलोमिटर क्षेत्र सरसफाइ गरिएको छ।

सीमा सुरक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार सीमास्तम्भ र दशगजाको संरक्षण हो। सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत संरचना निर्माण, जग्गा अतिक्रमण र अन्य गतिविधि बढ्दै जाँदा सीमा व्यवस्थापन जटिल बन्न सक्छ। त्यसैले अतिक्रमण हटाउने र सीमास्तम्भ आसपासको क्षेत्र संरक्षण गर्ने कामलाई नियमित तथा व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ।

यद्यपि संरचना हटाउनु र क्षेत्र खाली गराउनु तत्कालीन उपलब्धि हो। त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा कायम राख्न नियमित अनुगमन, स्थानीय समुदायसँग समन्वय र सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ। एकपटक हटाइएका संरचना पुनः निर्माण भए वा अतिक्रमण दोहोरिए भने अभियानको प्रभाव सीमित हुनेछ।

## सीमावासीसँग सम्बन्ध : सुरक्षा रणनीतिको महत्त्वपूर्ण आधार
सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकसँग विश्वास र सहकार्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सशस्त्र प्रहरीले यस अवधिमा सीमावासीसँगको सम्बन्ध विस्तार र जनचेतना अभिवृद्धिका लागि २ हजार ८०६ वटा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ।

त्यस्तै, सीमा क्षेत्रमा रहेका १४१ सहायता कक्षमार्फत ३ लाख ४९ हजार ९०८ जनाले सेवा तथा सहायता प्राप्त गरेका छन्। १३ वटा पर्यटक सहायता कक्षमार्फत १० हजार ६५४ जना आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटक लाभान्वित भएको विवरणमा उल्लेख छ।

यी गतिविधिले सीमा सुरक्षाको अर्को आयाम देखाउँछन्। सीमावर्ती नागरिकलाई सुरक्षाको साझेदार बनाउने, उनीहरूको समस्या सुन्ने र आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने कामले सुरक्षा निकाय र स्थानीय समुदायबीच विश्वास बढाउन सक्छ। स्थानीय नागरिकबाट प्राप्त सूचना र सहकार्य सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

तर यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता कार्यक्रमको संख्या वा सहायता लिने व्यक्तिको संख्याले मात्रै मापन हुँदैन। नागरिकले कस्तो सेवा पाए, उनीहरूको सुरक्षा अनुभूति कति बढ्यो र स्थानीय तहमा अपराध नियन्त्रणमा कस्तो योगदान पुग्यो भन्ने पक्ष पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

## अब उपलब्धिभन्दा परिणाम मापन गर्ने समय
पछिल्लो सात महिनाको विवरणले सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता देखाएको छ। अवैध सामग्री बरामद, हातहतियार तथा लागूऔषध नियन्त्रण, मानव बेचबिखनको जोखिममा परेकाको उद्धार, दशगजा संरक्षण र नागरिक सहायता यी सबै काम सीमा व्यवस्थापनका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।

तर सीमा सुरक्षाको वास्तविक सफलता बरामद भएको सामग्रीको मूल्य वा पक्राउ परेका व्यक्तिको संख्याबाट मात्र निर्धारण हुँदैन। तस्करीका सञ्जाल कमजोर भए कि भएनन्, अवैध कारोबारका मार्ग नियन्त्रणमा आए कि आएनन्, मानव बेचबिखनको जोखिम घट्यो कि घटेन र दशगजामा अतिक्रमण दोहोरिन छाड्यो कि छाडेन भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण छन्।

यसका लागि सरकारले सीमा सुरक्षासम्बन्धी तथ्यांक नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। बरामद सामग्रीको प्रकृति र मूल्य, पक्राउ परेकामाथिको अनुसन्धान तथा मुद्दाको अवस्था, विगतका वर्षसँगको तुलनात्मक विवरण र सीमावर्ती अपराधको प्रवृत्तिबारे पारदर्शी जानकारी उपलब्ध हुनुपर्छ। सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, भन्सार प्रशासन, स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित निकायबीच सूचना आदानप्रदान तथा संयुक्त कार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

नेपालको खुला सीमा चुनौती मात्र होइन, दुई देशबीचको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको आधार पनि हो। त्यसैले सीमा सुरक्षा कडा बनाउने नाममा वैध आवागमन र व्यापारमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्नु हुँदैन। सुरक्षा र सहज आवागमनबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापनको मुख्य कसौटी हो।

सशस्त्र प्रहरीको पछिल्लो विवरणले कारबाही र निगरानी बढेको संकेत गर्छ। अब यसको निरन्तरता, पारदर्शिता र परिणामले मात्रै सीमा सुरक्षा वास्तवमै बलियो हुँदै गएको छ कि छैन भन्ने प्रमाणित गर्नेछ।