२०८३, कार्तिक २४ गते

हाम्रा चाडपर्व र पुँजीवाद : कसरी बदलिँदैछ हाम्रो संस्कृति?

दशैं–तिहारको बदलिँदो स्वरूप, पुँजीवादको विस्तार र संस्कृतिमाथि बजारको प्रभाव

सोमवार , कार्तिक २३, २०८३

दशैं–तिहार नेपाली समाजका लागि केवल चाडपर्व होइनन्, परिवारसँग भेटघाट गर्ने, आफन्तसँग सम्बन्ध नवीकरण गर्ने, आस्था र परम्परा जोगाउने तथा सामाजिक सद्भाव अभिव्यक्त गर्ने अवसर पनि हुन्। तर पछिल्ला वर्षमा यी चाडपर्वको स्वरूपसँगै मनाउने तरिका पनि बदलिँदै गएको छ। नयाँ लुगा, महँगा उपहार, ठूला भोज, नयाँ मोबाइल, सवारीसाधन र किनमेलका आकर्षक योजनाले चाडपर्वको माहोल बनाइरहेका छन्। विज्ञापन र बजारका अफरले चाडपर्व आउनुअघि नै के किन्ने, कति खर्च गर्ने र कसरी मनाउने भन्ने सूची तयार पार्न थालेका छन्।

चाडपर्वमा व्यापार बढ्नु, बजार चलायमान हुनु र व्यवसायीले आम्दानी गर्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हुन्। तर चाडपर्वको खुसीलाई किनमेल र खर्चसँग जोड्दै जाँदा एउटा प्रश्न उठ्छ कि हामी आफ्ना चाडपर्व मनाइरहेका छौँ कि बजारले तयार पारेको उपभोगको सूची पूरा गरिरहेका छौँ? यो प्रश्न केवल संस्कृति र परम्पराको होइन। यसमा अर्थतन्त्र, पुँजीवाद, उपभोक्तावाद, सामाजिक असमानता, पारिवारिक बजेट र वातावरणीय प्रभावसमेत जोडिएका छन्।

चाडपर्व : आस्था, संस्कृति र राज्यसत्ताको सम्बन्ध
दशैंको वर्तमान स्वरूप बुझ्न यसको ऐतिहासिक विकासलाई पनि हेर्नुपर्छ। नेपालमा शरद् नवरात्र र दुर्गा पूजाको परम्परा लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। मध्यकालीन मल्ल राज्यदेखि शाहकालसम्म आइपुग्दा दशैं धार्मिक अनुष्ठानसँगै राज्यसत्ता, राजनीतिक वैधता र सामाजिक एकीकरणसँग पनि जोडिँदै गयो। विशेषगरी शाह शासनकालमा दशैंले राज्यस्तरको महत्त्वपूर्ण पर्वको स्वरूप प्राप्त गरेको इतिहाससम्बन्धी अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

तर नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाज हो। सबै समुदायका चाडपर्व, विश्वास र सांस्कृतिक अभ्यास एउटै छैनन्। त्यसैले दशैंको सांस्कृतिक महत्त्व स्वीकार गर्दा नेपाली समाजको विविधतालाई पनि बिर्सनु हुँदैन। नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता र विविधताको संरक्षणलाई स्वीकार गरेको छ।

समयसँगै चाडपर्वका अभ्यास बदलिनु स्वाभाविक हो। समाज, प्रविधि, आयआर्जन र जीवनशैलीमा आउने परिवर्तनले चाडपर्व मनाउने तरिकालाई पनि प्रभावित गर्छन्। तर अहिलेको परिवर्तनमा बजारको भूमिका पहिलेभन्दा निकै बलियो देखिन थालेको छ। परम्परागत रूपमा परिवार, समुदाय र धार्मिक आस्थामा केन्द्रित चाडपर्वमा व्यापारिक प्रचार, उपहार संस्कृति र उपभोगको प्रतिस्पर्धा थपिँदै गएको छ।

चाडपर्वले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछन्, तर कसरी?
दशैं–तिहार नेपाली अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण उपभोगको मौसम हो। यो समयमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, जुत्ता, इलेक्ट्रोनिक्स, सुनचाँदी, सवारीसाधन र घरायसी सामग्रीको माग बढ्छ। यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट, पर्यटन, मनोरञ्जन र खुद्रा व्यापारमा पनि गतिविधि बढ्छ। व्यवसायीका लागि वर्षकै महत्त्वपूर्ण बिक्री अवसरमध्ये चाडपर्वको समय एक हो।

बजारमा माग बढ्दा व्यवसाय विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आयआर्जनमा सहयोग पुग्न सक्छ। चाडपर्वले गाउँदेखि सहरसम्म आर्थिक गतिविधि बढाउँछन्। विदेश वा सहरमा रहेका मानिस घर फर्किंदा यातायात, स्थानीय व्यापार र सेवा क्षेत्रले पनि लाभ पाउँछन्। त्यसैले चाडपर्वको समयमा हुने खर्चलाई अनावश्यक वा नकारात्मक मात्रै भन्न मिल्दैन।

तर उपभोग बढेको अर्थतन्त्रको लाभ सबै क्षेत्रमा समान रूपमा पुग्छ भन्ने छैन। चाडपर्वमा किनिने धेरै वस्तु आयातित छन् भने बढेको मागको ठूलो हिस्सा विदेशी उत्पादनतर्फ जान सक्छ। अर्कोतर्फ, स्थानीय उत्पादन, हस्तकला, कृषि उपज र घरेलु उद्योगले पनि बजार पाउने अवसर हुन्छ। त्यसैले चाडपर्वको आर्थिक प्रभाव कति खर्च भयो भन्नेमा मात्र होइन, त्यो खर्च कहाँ पुग्यो र त्यसले स्वदेशी उत्पादन तथा रोजगारीलाई कति सहयोग गर्‍यो भन्नेमा पनि निर्भर हुन्छ।

चाडपर्वको दबाब : खुसी कि बाध्यता?
चाडपर्व सबैका लागि समान अनुभव होइन। कसैका लागि दशैं नयाँ लुगा, उपहार, भोजभतेर र घुमफिरको अवसर हो। कसैका लागि भने परिवारको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने, छोराछोरीलाई नयाँ लुगा किनिदिनुपर्ने, घर फर्किनुपर्ने र आफन्तबीच आफ्नो आर्थिक अवस्था देखाउनुपर्ने दबाब हो।

आम्दानी सीमित भएका परिवारका लागि चाडपर्वको खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। नियमित घरखर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य र ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने अवस्थामाथि चाडपर्वको अतिरिक्त खर्च थपिन्छ। सामाजिक अपेक्षा पूरा गर्न कतिपय परिवारले बचत खर्च गर्छन्, ऋण लिन्छन् वा आवश्यकताभन्दा बढी खर्च गर्न बाध्य हुन्छन्।

सामाजिक सञ्जालले यस्तो दबाबलाई थप बढाउन सक्छ। अरूले किनेका सामान, लगाएका लुगा, घुमेका ठाउँ र दिएका उपहार देख्दा आफ्नै जीवनशैली तुलना गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ। चाडपर्वको खुसीलाई महँगो सामान र खर्चसँग जोड्न थाल्दा आर्थिक क्षमता र वास्तविक आवश्यकताबीचको दूरी बढ्न सक्छ।

चाडपर्व मनाउन निश्चित स्तरको खर्च गर्नैपर्छ भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानले विशेषगरी न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई प्रभावित पार्छ। यसरी चाडपर्वले दिनुपर्ने खुसी कतिपय अवस्थामा आर्थिक दबाब र तनावमा बदलिन सक्छ।

बजारले कसरी मानिसलाई उपभोक्ता बनाउँछ?
बजारको उद्देश्य वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्नु हो। प्रतिस्पर्धी बजारमा व्यवसायीले ग्राहक आकर्षित गर्न विज्ञापन, छुट, उपहार, किस्ताबन्दी र विभिन्न प्रवर्द्धन योजना ल्याउँछन्। चाडपर्व यस्तो प्रचारका लागि उपयुक्त समय हो। त्यसैले दशैं–तिहार आउनुअघि नै बजारमा विशेष छुट, बम्पर उपहार, एक्सचेन्ज अफर र सीमित अवधिका योजनाको प्रचार तीव्र हुन्छ।

विज्ञापनले उपभोक्तालाई वस्तुको जानकारी दिन्छ र छनोट गर्न सहयोग पनि गर्छ। तर विज्ञापनको उद्देश्य सधैँ आवश्यक वस्तुका बारेमा जानकारी दिनु मात्र हुँदैन। यसले नयाँ चाहना सिर्जना गर्न, पुरानो वस्तुलाई कम आकर्षक देखाउन र उपभोक्तालाई तत्काल खरिद गर्न प्रेरित गर्न पनि सक्छ।

डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै यस्तो प्रभाव अझ बढेको छ। अनलाइन विज्ञापन, इन्फ्लुएन्सरको प्रचार, व्यक्तिगत रुचिअनुसार देखाइने सामग्री र डिजिटल किनमेलले उपभोक्ताको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्छन्। ‘अहिल्यै किन्नुहोस्’, ‘सीमित समयका लागि मात्र’ वा ‘यो अवसर फेरि आउँदैन’ जस्ता सन्देशले उपभोक्तालाई सोच्ने समय नदिई खरिदतर्फ धकेल्न सक्छन्।

किस्ताबन्दी र पछि भुक्तानी गर्ने सुविधाले तत्काल ठूलो रकम नहुँदा पनि सामान किन्न सम्भव बनाउँछ। यसले आवश्यक वस्तु खरिद गर्न सहज बनाउनु सकारात्मक पक्ष हो। तर भविष्यमा तिर्नुपर्ने दायित्वको मूल्याङ्कन नगरी खर्च गर्दा उपभोक्ता ऋणको बोझमा पर्न सक्छन्।

आवश्यकताभन्दा बढी किन्ने मनोविज्ञान
उपभोक्तावाद (consumerism) भनेको वस्तु तथा सेवाको उपभोगलाई जीवनको महत्त्वपूर्ण लक्ष्य वा खुसीको प्रमुख आधार मान्ने प्रवृत्ति हो। यसमा मानिसले आवश्यकताका लागि मात्र होइन, सामाजिक प्रतिष्ठा, पहिचान र अरूभन्दा फरक देखिन पनि सामान खरिद गर्न सक्छ।

चाडपर्वमा यही मनोविज्ञानले काम गर्छ। नयाँ लुगा आवश्यकताका लागि किन्नु एउटा कुरा हो, तर अरूले महँगो लुगा लगाएका छन् भनेर आफूले पनि महँगै किन्नुपर्ने ठान्नु फरक कुरा हो। मोबाइल चलिरहेको छ तर नयाँ मोडल आएको छ भनेर फेर्नु, घरमा पर्याप्त सामान हुँदाहुँदै पनि छुटको लोभमा थप सामान किन्नु वा उपहारको मूल्यबाट सम्बन्धको गहिराइ मापन गर्नु उपभोगको यही प्रवृत्तिसँग जोडिन्छ।

इतिहासकार युवल नोआ हरारीले आफ्नो पुस्तक ‘सेपियन्स’ (Sapiens) मा आधुनिक उपभोक्तावाद र आर्थिक प्रणालीले मानिसका चाहना तथा व्यवहारलाई कसरी प्रभावित गर्छन् भन्ने विषयमा चर्चा गरेका छन्। आधुनिक बजारले मानिसको आवश्यकता पूरा गर्ने वस्तु मात्र बेच्दैन, उसले चाहना र जीवनशैलीको कल्पना पनि बेच्न सक्छ।

यसको अर्थ बजारबाट किनिने हरेक वस्तु अनावश्यक हुन्छ भन्ने होइन। समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब उपभोग आवश्यकता र क्षमताको सीमाभन्दा बाहिर जान्छ र मानिसको खुसी, आत्मसम्मान तथा सामाजिक हैसियतलाई सामानसँग जोड्न थालिन्छ।

महँगीको मार : बजारको उत्सव, उपभोक्ताको सकस
चाडपर्वको समयमा माग बढ्नु स्वाभाविक हो। तर मागसँगै मूल्य पनि बढ्दा उपभोक्ताको खर्च थपिन्छ। आम्दानीको वृद्धिभन्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य छिटो बढेको अवस्थामा चाडपर्वको बजेट व्यवस्थापन झन् कठिन हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा वार्षिक उपभोक्ता मूल्यवृद्धि (consumer price inflation) ६.३४ प्रतिशत पुगेको थियो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मूल्यवृद्धि १.८७ प्रतिशत थियो। समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ७.५४ प्रतिशत पुगेको थियो। यसले चाडपर्वको समयमा परिवारको खर्चमा पर्ने दबाबलाई थप स्पष्ट पार्छ।

महँगीको प्रभाव सबै परिवारमा समान हुँदैन। आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाना, यातायात र घरायसी आवश्यकतामा खर्च गर्नुपर्ने न्यून आय भएका परिवार मूल्यवृद्धिबाट बढी प्रभावित हुन्छन्। उच्च आय भएका परिवारले खर्च बढ्दा पनि जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन नगर्न सक्छन्। तर सीमित आम्दानी भएका परिवारले चाडपर्वको खर्च जुटाउन अन्य आवश्यकतामा कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

यसैले चाडपर्वको बजारमा देखिने भीड र कारोबारको आकारले सबै उपभोक्ताको आर्थिक अवस्था राम्रो छ भन्ने देखाउँदैन। बजारमा बिक्री बढिरहेको हुन सक्छ, तर त्यही बजारभित्र खर्च धान्न संघर्ष गरिरहेका परिवार पनि छन्।

उपभोगको मूल्य : प्रकृतिले पनि तिरिरहेको छ
अत्यधिक उपभोगको असर परिवारको बजेटमा मात्र सीमित हुँदैन। उत्पादनदेखि ढुवानी, प्रयोग र विसर्जनसम्म वस्तुको जीवनचक्रले प्राकृतिक स्रोत, ऊर्जा र वातावरणमा प्रभाव पार्छ। आवश्यकताभन्दा बढी वस्तु खरिद गर्दा फोहोर, प्लास्टिकजन्य सामग्री, प्याकेजिङ र स्रोतको अनावश्यक खपत बढ्न सक्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (UNEP) को ‘ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक २०२४’ ले विश्वमा प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन सन् २०२० को तुलनामा सन् २०६० सम्म ६० प्रतिशतले बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ। स्रोतको अत्यधिक दोहन जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र प्रदूषणसँग जोडिएको छ।

चाडपर्वमा नयाँ सामान किन्ने, पुराना सामान छिटो फेर्ने, अत्यधिक प्याकेजिङ भएका वस्तु प्रयोग गर्ने र भोजभतेरमा खाना खेर फाल्ने प्रवृत्तिले पनि यस्तो दबाब थप्न सक्छ। यसको अर्थ चाडपर्वमा किनमेल वा भोज गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। तर आवश्यकताअनुसार खरिद गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्री रोज्ने र खाद्यान्न खेर जान नदिने व्यवहारले वातावरणीय असर घटाउन सहयोग गर्न सक्छ।

बजार र संस्कृतिबीचको सीमा कहाँ हो?
बजार र संस्कृति एकअर्काका विरोधी होइनन्। बजारले चाडपर्वका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउँछ। व्यवसायीले आम्दानी गर्छन्, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न पाउँछन्। समस्या बजारको उपस्थिति होइन, बजारले संस्कृतिको अर्थ र चाडपर्व मनाउने तरिका नै निर्धारण गर्न थाल्नु हो।

चाडपर्वको खुसीलाई महँगो उपहार, नयाँ सामान र ठूलो खर्चसँग जोड्न थालियो भने आर्थिक क्षमता कम भएका मानिसले आफूलाई समाजबाट पछाडि परेको महसुस गर्न सक्छन्। परम्परा र सम्बन्धभन्दा प्रदर्शन तथा प्रतिस्पर्धा महत्त्वपूर्ण हुन थालेमा चाडपर्वको सामाजिक अर्थ कमजोर हुन सक्छ।

त्यसैले उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकता, आम्दानी र प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्ने चेतना राख्नुपर्छ। व्यवसायीले पनि भ्रामक विज्ञापन, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रचार र उपभोक्तालाई अनावश्यक खर्चतर्फ धकेल्ने अभ्यासबाट बच्नुपर्छ। नियामक निकायले मूल्य, गुणस्तर, विज्ञापन र उपभोक्ता अधिकारको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ।

बजारको उपयोग गरौँ, बजारको दास नबनौँ
चाडपर्वको वास्तविक मूल्य हामीले कति खर्च गर्‍यौँ, कति सामान किन्यौँ वा कति महँगो उपहार दियौँ भन्नेमा होइन। परिवारसँग बिताएको समय, आफन्तसँगको सम्बन्ध, सामाजिक सद्भाव, आपसी सहयोग र सांस्कृतिक निरन्तरतामा छ। बजारले चाडपर्वलाई सहज, सुविधाजनक र उल्लासमय बनाउन सक्छ। तर बजारले नै चाडपर्वको अर्थ निर्धारण गर्न थाल्यो भने हामीले यसको मूल भावना गुमाउने जोखिम हुन्छ।

हामीले बजारबाट आवश्यक वस्तु किन्नुपर्छ, व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। तर आफ्नो क्षमता नाघेर खर्च गर्ने, सामाजिक प्रतिस्पर्धाका लागि ऋण लिने वा अरूको जीवनशैलीको नक्कल गर्ने बाध्यता पाल्नु आवश्यक छैन।

अन्ततः प्रश्न बजार चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन। प्रश्न के हो भने बजारले हाम्रो आवश्यकता पूरा गरिरहेको छ कि हामीलाई बजारको आवश्यकता पूरा गर्न लगाइरहेको छ? हामी दशैं–तिहार मनाइरहेका छौँ कि बजारले तयार पारेको उपभोगको सूची पूरा गरिरहेका छौँ? चाडपर्व हाम्रा हुन्, बजारका होइनन्। संस्कृति हाम्रो पहिचान हो, बिक्रीको वस्तु मात्र होइन। बजारलाई आवश्यकताअनुसार उपयोग गरौँ, बजारको दास नबनौँ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

write your comment
Anonymous
0/1000
Your information is secure and private
0

No Comments Yet

Be the first to comment!

images