सरकारले ऋण लिनु आफैँमा समस्या होइन। सडक, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनशील पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट ऋण लिन सक्छ। समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब ऋणबाट सिर्जना हुने आर्थिक लाभभन्दा त्यसको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्वको दबाब बढ्दै जान्छ।

अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती यही हो। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थान (आईआईएफ) का अनुसार सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा विश्वको कुल ऋण १० ट्रिलियन डलरले बढेर ३६५ ट्रिलियन डलरभन्दा माथि पुगेको छ। यसमा सरकार, घरपरिवार र निजी कम्पनीको ऋण समावेश छ। अर्कोतर्फ, विकसित अर्थतन्त्रहरूले पछिल्लो एक वर्षमा सरकारी ऋणपत्रको ब्याज तिर्न मात्रै ३.३ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी खर्च गरेका छन्।

यो रकम विश्वले प्रतिरक्षामा खर्च गर्ने ३.१ ट्रिलियन डलरभन्दा पनि बढी हो। अर्थात्, विकसित अर्थतन्त्रहरूले सरकारी ऋणको ब्याज तिर्न गर्ने खर्च विश्वको वार्षिक प्रतिरक्षा खर्चभन्दा माथि पुगेको छ। यो तथ्यांकले सरकारहरूले लिएको ऋणको भार बढ्दै जाँदा नागरिकका लागि आवश्यक सेवा र विकासमा खर्च गर्ने क्षमता कति सुरक्षित रहन्छ? भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।  

युरोपका विभिन्न देशमा महँगी, न्यून ज्याला, महँगो आवास र कमजोर सार्वजनिक सेवाविरुद्ध भइरहेको प्रदर्शनले यो प्रश्नलाई झन् सान्दर्भिक बनाएको छ। विशेषगरी फ्रान्समा सरकारी ऋणको लागत बढ्नु र सार्वजनिक खर्चबारे विवाद चर्किनुले ऋण व्यवस्थापन केवल वित्तीय विषय नभई राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिरतासँग पनि जोडिएको देखाउँछ।

१. ऋणको आकारभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यसको लागत
सरकारी ऋणबारे चर्चा गर्दा प्रायः कुल ऋण कति छ भन्ने तथ्यांकलाई प्राथमिकता दिइन्छ। तर ऋणको वास्तविक जोखिम बुझ्न त्यसको आकारसँगै ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, सरकारी आम्दानी र ऋणबाट प्राप्त प्रतिफल पनि हेर्नुपर्छ।

विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमध्ये अमेरिकाको सरकारी ऋण ४१.४ ट्रिलियन डलर छ, जुन उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १२७ प्रतिशत हो। चीनको ऋण २२.५ ट्रिलियन डलर अर्थात् जीडीपीको १०४ प्रतिशत छ। जापानको ऋण ८.७ ट्रिलियन डलर पुगेको छ, जुन उसको जीडीपीको १९९ प्रतिशत हो। फ्रान्सको सरकारी ऋण ४.२ ट्रिलियन डलर अर्थात् जीडीपीको ११८.५ प्रतिशत छ। इटालीको ऋण ३.७ ट्रिलियन डलर भए पनि जीडीपीको अनुपातमा १३८ प्रतिशत छ। जर्मनीको ऋण ३.५ ट्रिलियन डलर अर्थात् जीडीपीको ६५ प्रतिशत छ। 

यी तथ्यांकले ठूलो ऋण हुनु र ऋणको भार बढी हुनु एउटै कुरा होइन भन्ने देखाउँछन्। जापानको ऋण अनुपात फ्रान्सको भन्दा निकै उच्च छ, तर देशको वित्तीय जोखिमको मूल्यांकन गर्दा ऋणको संरचना, ऋणदाताको प्रकृति, ब्याज लागत र सरकारको भुक्तानी क्षमतालाई पनि विचार गर्नुपर्छ।

अमेरिकाले विश्वको प्रमुख सञ्चिति मुद्रा अमेरिकी डलरमा ऋण उठाउने सुविधा पाउँछ। यसले उसको ऋणपत्रप्रति विश्वव्यापी मागलाई सहयोग गर्छ। तर यस्तो सुविधा भए पनि ऋण लिने क्षमता असीमित हुँदैन। यसको अर्थ नेपालजस्ता विकासशील अर्थतन्त्रका लागि ऋणको आकार मात्र होइन, ऋण कुन सर्तमा लिइएको छ र त्यसबाट कस्तो आर्थिक प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छ भन्ने विषय अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

२. फ्रान्समा किन बढ्दै छ ऋणको दबाब?
फ्रान्समा १० वर्षे सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल दर सन् २००२ यताकै उच्च स्तरमा पुगेको छ। सन् २०२६ अक्टोबर २१ मा यसको प्रतिफल दर करिब ५ प्रतिशत पुगेको रोयटर्सले जनाएको छ। त्यही समयमा जर्मनीको १० वर्षे सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल दर करिब ३.४३ प्रतिशत थियो।

सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल दर बढ्नुको अर्थ सरकारले नयाँ ऋण उठाउँदा बढी लागत बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। लगानीकर्ताले सरकारलाई ऋण दिन बढी प्रतिफल माग्नुका पछाडि वित्तीय अवस्था, राजनीतिक अनिश्चितता र सरकारको ऋण व्यवस्थापन क्षमताप्रतिको धारणा जस्ता कारण हुन सक्छन्।

फ्रान्सको सन्दर्भमा सरकारी खर्च र आम्दानीबीचको अन्तर, बजेटसम्बन्धी राजनीतिक विवाद र सार्वजनिक ऋणको उच्च स्तरले लगानीकर्ताको चिन्ता बढाएको छ। त्यहाँ जीवनयापनको लागत, शिक्षा र सार्वजनिक सेवाबारे भइरहेको प्रदर्शनले पनि सरकारी बजेटमाथिको दबाबलाई उजागर गरेको छ। 

तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। सडक प्रदर्शन हुनु मात्रै सरकारी ऋण सङ्कटको प्रमाण होइन। प्रदर्शनका कारण र ऋण बजारमा देखिएको दबाबबीच सम्बन्ध हुन सक्छ, तर दुवैलाई एउटै कारणको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। फ्रान्सको अनुभवले देखाउने मुख्य कुरा के हो भने सार्वजनिक सेवा विस्तार गर्ने नागरिकको माग र त्यसलाई धान्न आवश्यक वित्तीय स्रोतबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा सरकारमाथि आर्थिक र राजनीतिक दबाब एकसाथ बढ्न सक्छ।

३. ब्याजमा जाने पैसा विकासमा खर्च गर्न किन सकिँदैन?
सरकारी ऋणको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव बजेटमा देखिन्छ। सरकारले उठाएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। ब्याज भुक्तानी अनिवार्य खर्च भएकाले त्यसको भार बढ्दै जाँदा अन्य क्षेत्रमा उपलब्ध बजेटमाथि दबाब पर्न सक्छ।

उदाहरणका लागि, सरकारले १०० युरोको १० वर्षे ऋणपत्र २.५ प्रतिशत ब्याजदरमा जारी गर्‍यो भने वार्षिक २.५० युरो ब्याज तिर्नुपर्छ। ब्याजदर ५ प्रतिशत भए वार्षिक भुक्तानी ५ युरो हुन्छ। एउटै साँवा रकममा ब्याजदर दोब्बर हुँदा वार्षिक ब्याज खर्च पनि दोब्बर हुन्छ।

यो सामान्य उदाहरण हो। वास्तविक सरकारी ऋणको लागत ऋणपत्र जारी गर्दाको सर्त, अवधि र भुक्तानी संरचनामा निर्भर हुन्छ। ऋणको लागत बढ्दै जाँदा सरकारले नयाँ ऋण महँगो सर्तमा लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। पुरानो ऋण परिपक्व भएपछि त्यसलाई नयाँ ऋणबाट प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि तत्कालको ब्याजदर महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यसले बजेटमा तीन प्रकारका दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

पहिलो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधारमा खर्च गर्न उपलब्ध रकम घट्न सक्छ। दोस्रो, सरकारले आम्दानी बढाउन कर तथा राजस्वका उपाय खोज्नुपर्ने हुन सक्छ। तेस्रो, खर्च र आम्दानीबीचको अन्तर व्यवस्थापन गर्न थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

तर ब्याज खर्च बढेकै कारण हरेक अवस्थामा विकास बजेट कटौती हुन्छ भन्ने होइन। सरकारले राजस्व बढाउन, कम प्राथमिकताका खर्च घटाउन वा बजेटको संरचना परिवर्तन गर्न पनि सक्छ। वास्तविक प्रभाव सरकारको वित्तीय अवस्था र नीतिगत निर्णयमा निर्भर हुन्छ।

यद्यपि, ऋणको ब्याज तिर्न ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था लामो समयसम्म कायम रह्यो भने सरकारसँग आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न, नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न र सामाजिक सेवामा लगानी बढाउन उपलब्ध वित्तीय ठाउँ साँघुरिन सक्छ।

४. नेपालको सार्वजनिक ऋणले के संकेत गर्छ?
युरोपको अनुभव नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक छ। तर फ्रान्स र नेपालको ऋणलाई सीधै तुलना गरेर जोखिम समान छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। दुवै देशको अर्थतन्त्रको आकार, मुद्रा, ऋण बजार, राजस्व क्षमता र ऋण उठाउने सर्त फरक छन्।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका तथ्यांकअनुसार, २०८३ भदौ मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण करिब २९ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४५.०५ प्रतिशत हो। यसमध्ये करिब १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र १३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ। 

यो तथ्यांकले नेपालमा सार्वजनिक ऋणको आकारलाई मात्र होइन, त्यसको उपयोग र भुक्तानी क्षमतालाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। नेपालले ऋण लिएर सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनशील पूर्वाधारमा लगानी गर्छ भने त्यसले भविष्यमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र राजस्व बढाउन सहयोग गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा ऋणले अर्थतन्त्रको क्षमता विस्तार गर्न भूमिका खेल्छ।

ऋण लिनु समस्या होइन, त्यसबाट प्रतिफल सिर्जना गर्न नसक्नु समस्या हो। विश्वको कुल ऋण ३६५ ट्रिलियन डलर नाघेको छ र विकसित अर्थतन्त्रले ब्याज तिर्नै ३३ खर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरेका छन्। करिब २९ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण भएको नेपालले ऋणलाई विकासको सम्पत्तिमा कसरी बदल्ने?

तर ऋणबाट निर्माण भएका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, लागत बढ्ने, अपेक्षित प्रतिफल नआउने वा उत्पादन र राजस्व विस्तारमा योगदान नपुग्ने हो भने साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व भने कायम रहन्छ। त्यसैले नेपालको मुख्य प्रश्न सार्वजनिक ऋण धेरै भयो कि कम भयो भन्ने मात्र होइन। लिइएको ऋणले अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता, सरकारी आम्दानी र नागरिकको जीवनस्तरमा कति सुधार ल्यायो भन्ने हो। ऋणको अनुपात मात्रै हेरेर देशको वित्तीय जोखिमबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। त्यसका लागि सार्वजनिक ऋणको औसत ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, साँवा तथा ब्याजको वार्षिक दायित्व, राजस्वसँगको अनुपात र ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाको प्रतिफलसमेत विश्लेषण गर्नुपर्छ।

५. ऋण लिएर खर्च गर्नु र ऋणबाट सम्पत्ति सिर्जना गर्नु फरक कुरा हो
सरकारी ऋणको प्रभाव बुझ्न अर्को महत्त्वपूर्ण भिन्नता छुट्याउनुपर्छ । ऋण लिएर खर्च गर्नु र ऋणबाट दीर्घकालीन आर्थिक सम्पत्ति सिर्जना गर्नु एउटै कुरा होइन।

सरकारले ऋणबाट निर्माण गरेको जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएर विद्युत् उत्पादन बढाउँछ, उद्योगलाई ऊर्जा उपलब्ध गराउँछ र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्छ भने त्यसले दीर्घकालीन लाभ दिन सक्छ। त्यस्तै, सिँचाइ, यातायात र उत्पादनशील पूर्वाधारमा गरिएको प्रभावकारी लगानीले कृषि, उद्योग र व्यापारको लागत घटाउन सक्छ।

तर आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने, उपयोगमा नआउने वा लागतअनुसार प्रतिफल नदिने हो भने ऋणको आर्थिक लाभ कमजोर हुन सक्छ। यसैले ऋणको दिगोपन मूल्यांकन गर्दा त्यसबाट तत्काल कति खर्च भयो भन्नेभन्दा त्यसले भविष्यमा कति आर्थिक लाभ सिर्जना गर्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यसको अर्थ सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको हरेक खर्चले प्रत्यक्ष नगद आम्दानी दिनैपर्छ भन्ने होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सामाजिक सुरक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल मानव पुँजी, उत्पादकत्व र जीवनस्तरमा देखिन सक्छ। त्यसैले ऋणको उपयोग मूल्यांकन गर्दा वित्तीय प्रतिफलसँगै सामाजिक तथा आर्थिक लाभ पनि हेर्नुपर्छ।

६. नेपालले ध्यान दिनुपर्ने पाँच विषय
नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनलाई दिगो बनाउन पाँच विषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।

पहिलो, ऋणको उपयोगमा प्राथमिकता। ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाको छनोट गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन क्षमता र दीर्घकालीन लाभलाई आधार बनाउनुपर्छ। राजनीतिक वा प्रशासनिक प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्दा ऋणको उत्पादकता कमजोर हुन सक्छ।

दोस्रो, आयोजना कार्यान्वयनको क्षमता। ऋण लिएर बजेट छुट्याउनु मात्र उपलब्धि होइन। आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, लागत नियन्त्रण गर्ने र सञ्चालनमा ल्याउने क्षमता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आयोजना ढिलाइ हुँदा लागत बढ्न सक्छ र अपेक्षित आर्थिक लाभ पनि पछाडि धकेलिन सक्छ।

तेस्रो, राजस्व र आर्थिक वृद्धिबीचको सम्बन्ध। ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्न सरकारलाई भरपर्दो आम्दानी चाहिन्छ। उत्पादन, रोजगारी र व्यावसायिक गतिविधि विस्तार हुँदा कर आधार फराकिलो हुन सक्छ। त्यसैले ऋण व्यवस्थापनलाई राजस्व सुधार र निजी क्षेत्रको उत्पादकत्वसँग जोड्नुपर्छ।

चौथो, ऋणको लागत र जोखिम व्यवस्थापन। आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, विनिमय दरको जोखिम र साँवा भुक्तानीको समयतालिका नियमित रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। कम लागतमा ऋण उपलब्ध भएको देखिए पनि त्यसका अन्य सर्त र जोखिमलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन।

पाँचौँ, पारदर्शिता र नतिजाको मूल्यांकन। सरकारले कति ऋण लियो भन्ने विवरणसँगै त्यो रकम कहाँ खर्च भयो, आयोजना कति सम्पन्न भए, कस्तो आर्थिक लाभ सिर्जना भयो र भुक्तानीको दायित्व कति छ भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसले संसद्, नागरिक र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक वित्तको अवस्था बुझ्न सहयोग गर्छ।

७. ऋणको दिगोपन अन्ततः नागरिकको जीवनसँग जोडिन्छ
विश्वको कुल ऋण ३६५ ट्रिलियन डलरभन्दा माथि पुग्नु र विकसित अर्थतन्त्रहरूले सरकारी ऋणको ब्याजमा ३.३ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी खर्च गर्नु केवल वित्तीय बजारका तथ्यांक होइनन्। यी तथ्यांकले सरकारले भविष्यमा खर्च गर्न सक्ने स्रोत र त्यसका सीमाबारे प्रश्न उठाउँछन्।

फ्रान्समा सरकारी ऋणको लागत बढ्नुले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा विश्वास कायम राख्नु कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ। नेपालका लागि पनि ऋणको उपयोग, आयोजनाको प्रतिफल, राजस्व क्षमता र भुक्तानी दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक छ। ऋणलाई केवल आर्थिक भारका रूपमा हेर्नु गलत हुन्छ, किनकि उचित क्षेत्रमा लगानी गरिएको ऋणले भविष्यको समृद्धिको आधार बनाउन सक्छ। तर ऋणको उपयोग र त्यसबाट प्राप्त लाभबीच सम्बन्ध कमजोर भयो भने त्यसको दायित्व आगामी वर्षहरूको बजेट र भावी पुस्तामाथि सर्न सक्छ।

अन्ततः सार्वजनिक ऋणको सफलता कति रकम उठाइयो भन्नेमा नभइ त्यसबाट कति उत्पादन, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा र आर्थिक क्षमता सिर्जना भयो भन्नेमा निर्भर हुन्छ। ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न सक्ने वित्तीय क्षमता कायम राख्दै वर्तमान र भविष्यका नागरिकलाई लाभ पुग्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नु नै दिगो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको मूल आधार हो।