भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको हानिनोक्सानी कोषबाट २ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग पाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका देशलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको कोषको बिहीबार बसेको विशेष बैठकले नेपालका लागि उक्त रकम छुट्याउने निर्णय गरेको हो।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार यो सहयोग बाढीबाट प्रभावित समुदायलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिने कार्यक्रमका लागि उपयोग हुनेछ। तर रकम छुट्याउने निर्णयसँगै पैसा तत्काल निकासा हुने भने होइन। नेपालले प्रभावित क्षेत्र र आवश्यकतामा आधारित छुट्टै आयोजना प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्नुपर्नेछ। प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्र सहयोग परिचालनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपाल सरकारले बाढीबाट भएको मानवीय तथा आर्थिक क्षति सम्बोधन गर्न गत अगस्ट ३१ मा कोषको बोर्डसमक्ष सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो। नेपालको अनुरोधलाई अघि बढाउन विकसित तथा विकासशील राष्ट्रका प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल र समन्वय गरिएको थियो।

अर्बौंको क्षतिका अगाडि ३ अर्बको सहयोग
भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा गत अगस्ट २६ अर्थात् भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। सरकारी प्रारम्भिक अनुमानअनुसार विपद्बाट भएको आर्थिक क्षति कम्तीमा २ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर र पुनःप्राप्ति तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम ४ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। 

यस आधारमा हेर्दा २ करोड अमेरिकी डलरको सहयोग अनुमानित पुनर्निर्माण आवश्यकताको निकै सानो अंश मात्र हो। यद्यपि, जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रबाट सहयोग जुट्नु नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।

यसले तत्काल राहत र पुनःस्थापनाका केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। तर बाढीबाट ध्वस्त भएका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने, विस्थापित परिवारलाई पुनःस्थापित गर्ने र प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्ने समग्र आवश्यकताका लागि थप स्रोत जुटाउनुपर्ने देखिन्छ।

जलवायु न्यायको मागलाई कति बल पुग्छ?
नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि यसको असरबाट उच्च जोखिममा रहेको देशका रूपमा आफूले भोगेको क्षतिको सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्दै आएको छ। हानिनोक्सानी कोष (Fund for Responding to Loss and Damage) जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट प्रभावित विकासशील देशलाई आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति सम्बोधन गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको संयन्त्र हो।

नेपालको पछिल्लो अनुरोधलाई सम्बोधन गर्न कोषले विशेष बैठकमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनु महत्त्वपूर्ण भए पनि वास्तविक प्रभाव रकम कहिले निकासा हुन्छ, कति छिटो प्रभावित समुदायसम्म पुग्छ र त्यसले उनीहरूको पुनःस्थापनामा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।

नेपालले अब पेस गर्ने आयोजना प्रस्तावमा प्रभावित परिवारको आवश्यकता, पुनःस्थापनाको प्राथमिकता, खर्चको पारदर्शिता र कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना समेट्नुपर्नेछ। सहयोगको प्रभावकारी उपयोगका लागि स्थानीय समुदायको सहभागिता र खर्चको जवाफदेहितासमेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

जलवायु न्यायको बहसमा नेपालका लागि अबको चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनु मात्र होइन, उपलब्ध सहयोगलाई प्रभावित समुदायको वास्तविक आवश्यकता पूरा गर्ने गरी परिचालन गर्नु पनि हो।