सरकारले मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ अनुसार कर्मचारीले सवारीसाधन किन्न लिएको ऋणको शतप्रतिशत ब्याज सरकारले बेहोरिदिने भएको हो।

निर्देशिकाले कर्मचारीको पदअनुसार सवारीसाधन खरिदका लागि उपलब्ध गराइने ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार मुख्यसचिव र सचिवले अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ, सहसचिवले ५० लाख रुपैयाँ र उपसचिवले ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्।

त्यस्तै, शाखा अधिकृतले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न ४ लाख रुपैयाँसम्म र राजपत्र अनंकित कर्मचारीले २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिकाअनुसार सवारीसाधन खरिदका लागि लिएको ऋण २० वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ। ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिने भए पनि कर्मचारीले साँवा रकम भने तोकिएको अवधिभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

मुख्यसचिव र सचिवले सवारीसाधन किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने भएका छन्। सहसचिवलाई ५० लाख र उपसचिवलाई ४० लाखसम्म ऋणको व्यवस्था छ। ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिनेछ भने साँवा २० वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्नेछ। 

यस व्यवस्थाले कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद गर्न सहुलियत दिनेछ। तर ऋणको ब्याज सरकारले बेहोर्ने भएकाले त्यसबाट राज्यकोषमा पर्ने वित्तीय भार र यसको दीर्घकालीन प्रभाव पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। निर्देशिकाअनुसार सवारीसाधन खरिदका लागि यस्तो सुविधा लिने कर्मचारीले सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। यस व्यवस्थाको उद्देश्य कर्मचारीलाई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न सहुलियत दिँदा सरकारी सवारीसाधनमाथिको निर्भरता घटाउनु रहेको देखिन्छ।

तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत निर्देशिकामा तोकिएका पदमा कार्यरत व्यक्तिका हकमा भने सरकारी सवारीसाधन प्रयोगसम्बन्धी बन्देज लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा ऋणको स्रोत, ब्याज भुक्तानीको प्रक्रिया, साँवा असुलीको व्यवस्था र सरकारी सवारीसाधन प्रयोगसम्बन्धी अपवादले राज्यको खर्च तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा पार्ने प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुनेछ।