नेपालको ऊर्जा व्यापार विस्तार, सरकारी जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको बाटो खोल्ने तयारी र क्षेत्रीय भुक्तानी प्रणालीमा नेपालको नेतृत्व आजका प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम हुन्। भारतले नेपालबाट थप ६१५ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वका करिब १ हजार मेगावाटका आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अघि बढाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एसियाली क्लियरिङ युनियनको अध्यक्षता पाएको छ। यता तीन दिनको गिरावटपछि सेयर बजार सामान्य बढेको छ, तर कारोबार रकम घटेको छ। सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट जारी छ।
आजका प्रमुख आर्थिक समाचार
१. भारतले नेपालबाट थप ६१५ मेगावाट बिजुली किन्न अनुमति दियो
भारतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई थप ६१५.०२ मेगावाट विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईईएक्स) मा बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ। नयाँ स्वीकृतिमध्ये २२५.९२ मेगावाट विद्युत् पीटीसी इन्डिया र ३८९.१० मेगावाट एनभीभीएनमार्फत बिक्री गर्न सकिनेछ। अधिकांश आयोजनाको विद्युत् आगामी जुन १४, २०२७ सम्म बिक्री गर्न सकिने अनुमति छ भने सेती आयोजनाको २१.३४ मेगावाट विद्युत् अगस्ट ३१, २०२७ सम्म बिक्री गर्न सकिनेछ।
यसअघि भारतले नेपाललाई ३५० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र ५६ मेगावाट निर्यात गर्न अनुमति दिएको थियो। नयाँ स्वीकृतिले नेपालको विद्युत् निर्यात बजार विस्तारमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। गत आर्थिक वर्ष भारतमा विद्युत् बिक्रीबाट नेपालले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो।
२. सरकारी आयोजनाका करिब १ हजार मेगावाट बिजुलीको पीपीए अघि बढ्यो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वका जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनासँग करिब १ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तयारी पूरा गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनपछि प्राधिकरणले सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रस्तावित आयोजनामा ४५४ मेगावाटको किमाथांका, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, १२४ मेगावाटको जगदुल्ला ‘ए’, ७७ मेगावाटको चिलिमे सेती, ७० मेगावाटको सिम्बुवा र ३० मेगावाटको सौर्य आयोजना छन्। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसै साता निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। पीपीए भएपछि आयोजनाले लगानी जुटाउन र निर्माण अघि बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
३. एसियाली क्लियरिङ युनियनको अध्यक्षता नेपाल राष्ट्र बैंकलाई
नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२६/२७ का लागि एसियाली क्लियरिङ युनियन (एसीयू) को अध्यक्षता प्राप्त गरेको छ। काठमाडौंमा सम्पन्न एसीयू सञ्चालक समितिको ५४औँ बैठकले नेपाललाई आगामी एक वर्षका लागि अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेको हो।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले अध्यक्षता ग्रहण गरेका छन्। बैठकमा सदस्य राष्ट्रबीच सीमापार भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरण, नीतिगत सुधार, स्थानीय मुद्राको प्रयोग र डिजिटल अर्थतन्त्रमा क्षेत्रीय सहकार्यबारे छलफल भएको छ। सन् १९७४ मा स्थापना भएको एसीयूमा नेपालसहित ११ देशका केन्द्रीय बैंक आबद्ध छन्। यसको अध्यक्षता पाउनुले क्षेत्रीय वित्तीय सहकार्यमा नेपालको संस्थागत भूमिका बढाएको छ।
४. तीन दिनको गिरावटपछि नेप्से ३.६२ अंकले बढ्यो
लगातार तीन कारोबार दिन घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक बिहीबार ३.६२ अंकले बढेर २ हजार ६२८.६७ विन्दुमा बन्द भएको छ। अघिल्लो दिन ११.०५ अंकले घटेको बजारमा आज सामान्य सुधार देखिए पनि कारोबार रकम भने घटेको छ।
बिहीबार ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। कुल ३४७ कम्पनीका ९४ लाख ३७ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर ४० हजार ८३७ कारोबारमार्फत किनबेच भएका छन्। १३ उपसमूहमध्ये पाँच बढेका र आठ घटेका छन्। होटल तथा पर्यटन समूह १.२९ प्रतिशतले बढ्दा अन्य समूह ०.५३ प्रतिशतले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा एनआईसी एसिया बैंक शीर्ष स्थानमा रह्यो।
५. सुन प्रतितोला ३ हजार ३०० रुपैयाँ घट्यो, चाँदी पनि सस्तियो
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बिहीबार प्रतितोला ३ हजार ३०० रुपैयाँले घटेर २ लाख ५७ हजार ६०० रुपैयाँ कायम भएको छ। बुधबार सुनको मूल्य २ लाख ६० हजार ९०० रुपैयाँ थियो। चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला ४५ रुपैयाँले घटेर ३ हजार ३३५ रुपैयाँमा झरेको छ।
तिहारअघि प्रतितोला २ लाख ८४ हजार ३०० रुपैयाँ पुगेको सुनको मूल्य त्यसयता २६ हजार ७०० रुपैयाँले घटिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको मजबुती र ब्याजदर बढ्ने अपेक्षाले सुनचाँदीको मूल्यमा दबाब परेको देखिन्छ।
६. डलरको बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ ८१ पैसा
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि अमेरिकी डलरको खरिददर १४९ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ ८१ पैसा तोकेको छ। युरोको बिक्रीदर १६४ रुपैयाँ ४१ पैसा र पाउन्ड स्टर्लिङको १९७ रुपैयाँ ३२ पैसा कायम छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा छ।
डलरको विनिमयदरले आयात लागत, वैदेशिक ऋण भुक्तानी, रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको नेपाली रुपैयाँमा देखिने मूल्यमा प्रभाव पार्छ।
७. राष्ट्र बैंकले गत वर्ष तरलता व्यवस्थापनमा २२ अर्ब ८२ करोड खर्च गर्यो
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंकिङ प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न २२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो खर्च ९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ थियो। अर्थात् एक वर्षमा अधिक तरलता सोस्ने लागत करिब २.४ गुणा बढेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढे पनि कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर रहँदा प्रणालीमा अधिक तरलता कायम भएको छ। राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन, स्थायी निक्षेप सुविधा र अन्य मौद्रिक उपकरणमार्फत बजारबाट तरलता सोस्दै आएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिने तर उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार नहुने अवस्थाले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ।
८. राष्ट्र बैंकले ७ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँका झुत्रा नोट नष्ट गर्यो
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चलनचल्तीका लागि अनुपयुक्त भएका ७ खर्ब ६५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरका बैंक नोट नष्ट गरेको छ। झुत्रा, च्यातिएका र फोहोर भएका नोटलाई चलनचल्तीबाट हटाएर नयाँ नोटले प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत ती नोट नष्ट गरिएको हो।
नोट व्यवस्थापन केन्द्रीय बैंकको नियमित जिम्मेवारी भए पनि ठूलो परिमाणमा नोट नष्ट हुनु र नयाँ नोट जारी गर्नु मुद्रा व्यवस्थापन, नगद कारोबारको अवस्था तथा बैंक नोटको गुणस्तरसँग जोडिएको विषय हो।
९. वैकल्पिक लगानी कोषको नियमावली मस्यौदा सार्वजनिक
नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैकल्पिक लगानी कोष (Alternative Investment Fund) सम्बन्धी नयाँ नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव मागेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले निजी इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम र सामाजिक प्रभावमा आधारित लगानीलाई नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
मस्यौदामा कोषको न्यूनतम आकार १५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। सामान्य लगानीकर्ताका लागि न्यूनतम लगानी ५० लाख रुपैयाँ र भेन्चर क्यापिटल, साना तथा मझौला उद्यम तथा सामाजिक प्रभावसम्बन्धी कोषमा २५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भए बैंक ऋणबाहेकका माध्यमबाट उद्यम तथा स्टार्टअपले पुँजी जुटाउने अवसर विस्तार हुन सक्छ।
१०. बाजुरामा ३३७ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन
बाजुरामा यस वर्ष ३३७ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लाका स्वामीकार्तिक खापरमा १२५, जगन्नाथमा ९७, बुढीगंगा नगरपालिकामा ७८ र हिमाली गाउँपालिकामा ३७ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको हो।
उत्पादित स्याउमध्ये ५६ प्रतिशत बिक्री भइसकेको र त्यसबाट १ करोड ७१ लाख ३० हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। गत वर्ष स्याउ बिक्रीबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। जिल्लामा ४२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती भए पनि २१० हेक्टर मात्रै उत्पादनशील छ। फुजी, गाला, गोल्डेन र रोयल डेलिसियसजस्ता उन्नत जातको खेती विस्तार हुँदै गएको छ।
११. दुई महिनामा ८८७ व्यापारिक फर्म अनुगमन, ७४ वटालाई कारबाही
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले असोज र कात्तिकमा देशभरका ८८७ व्यापारिक फर्मको अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका ७४ फर्मलाई कारबाही गरी २२ लाख ८२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गरिएको छ।
विभागले दैनिक पाँचदेखि १० वटासम्म अनुगमन टोली परिचालन गर्दै आएको जनाएको छ। बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, उपभोक्ता ठगी र व्यापारिक अनियमितता नियन्त्रण गर्न अनुगमन बढाइएको हो। तर, अनुगमनको संख्या र जरिवानाभन्दा बजारमा वस्तुको गुणस्तर, मूल्य र आपूर्तिमा आएको वास्तविक सुधारले यसको प्रभावकारिता मापन गर्नेछ।
१२. इँटा उद्योगलाई वातावरणमैत्री बनाउन ६ करोड डलरको कार्बन वित्त जुटाइँदै
नेपालको इँटा उद्योगलाई स्वच्छ प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको कार्बन वित्त जुटाउने योजना अघि सारिएको छ। हुलास इको ब्रिक्स र इनोसीएसआरबीच भएको सहकार्यअनुसार आगामी तीन वर्षमा देशभर ३०० वटा स्वच्छ प्रविधिमा आधारित इँटा उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य छ।
प्रस्तावित योजनामा उद्योग सञ्चालकलाई करिब २ लाख डलर बराबरको उपकरण अग्रिम भुक्तानीबिना उपलब्ध गराउने अवधारणा छ। कार्बन क्रेडिट र जलवायु वित्तमार्फत लगानी जुटाउने योजना सफल भए इँटा उद्योगको प्रदूषण घटाउनुका साथै उत्पादन प्रविधि आधुनिकीकरण गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।
१३. राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ४२ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्जन गरेको खुद आम्दानीबाट सरकारलाई ४२ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष राष्ट्र बैंकको खुद आम्दानी ८३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आम्दानी ८० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थियो।
राष्ट्र बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ८.६३ प्रतिशतले बढेर ९४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। विदेशी मुद्रा कारोबारबाट भने २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ। केन्द्रीय बैंकले कानुनी कोषमा आवश्यक रकम विनियोजन गरेपछि बाँकी आम्दानी सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ।
१४. काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत
काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत महादेवटार सुरुङको दोस्रो खण्डमा पनि ब्रेकथ्रु भएपछि आयोजनाको भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको संशोधित लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ। खोकना–डुकुछाप क्षेत्रमा जग्गा प्राप्ति र केही निर्माण प्याकेजको काम भने अझै चुनौतीपूर्ण छ।
करिब नौ वर्षअघि सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अझै आधा मात्रै सम्पन्न भएको छ। निर्माणको गति बढाउन नसकिए लागत र समय दुवै बढ्ने जोखिम छ। सरकारले ठेकेदारलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न दबाब दिइरहेको छ।
१५. भारतसँग एलपीजी पाइपलाइन र भण्डारणका लागि अनुदान माग
नेपाल आयल निगमले भारतको मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म एलपीजी ग्यास पाइपलाइन, भण्डारण र बोटलिङ प्लान्ट निर्माणका लागि भारतसँग अनुदान माग गरेको छ। निगमका कार्यकारी निर्देशकका अनुसार प्रस्तावित परियोजनाको लागत १७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
यसअघि निगमले ५० हजार टन क्षमताको भण्डारणसहितको ठूलो परियोजनाका लागि २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको थियो। पाइपलाइन र भण्डारण पूर्वाधार निर्माण भए ग्यास ढुवानी लागत, आपूर्ति जोखिम र आयात व्यवस्थापनमा सुधार आउन सक्छ। तर, परियोजनाको वित्तीय स्रोत, निर्माण समय र कार्यान्वयनको ढाँचा स्पष्ट हुन बाँकी छ।
आजको आर्थिक तस्बिर:
आजका समाचारले नेपालको अर्थतन्त्रमा ऊर्जा क्षेत्रले नयाँ सम्भावना सिर्जना गरिरहेको देखाउँछन्। भारतबाट थप विद्युत् निर्यातको अनुमति र सरकारी आयोजनाका करिब १ हजार मेगावाटका पीपीए अघि बढ्नुले उत्पादन क्षमता विस्तार र ऊर्जा व्यापारमा सकारात्मक संकेत दिएका छन्। तर, अनुमति पाउनु र विद्युत् उत्पादन तथा निर्यातबाट नियमित आम्दानी हुनु फरक कुरा हुन्। आयोजना निर्माण, प्रसारण लाइन र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन निर्णायक हुनेछ।
अर्कोतर्फ, बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता, सेयर बजारको कमजोर कारोबार र वैकल्पिक लगानीका लागि नयाँ नियमनको तयारीले वित्तीय क्षेत्रको संरचनागत चुनौती देखाउँछन्। कृषि उत्पादन, उद्योगको हरित रूपान्तरण र सीमापार भुक्तानीमा नेपालको भूमिका विस्तार हुनु अवसरका विषय हुन्। यी सम्भावनालाई वास्तविक उत्पादन, रोजगारी, निर्यात आम्दानी र निजी लगानीमा बदल्न सक्नु नै आर्थिक नीतिको सफलता हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस