अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युट्युबविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको टुंगो लाग्ने भएको छ । भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म युट्युबले २४.५ मिलियन अमेरिकी डलर तिर्ने सहमति जनाएको छ।
सन् २०२१ को जनवरी ६ मा अमेरिकी संसद भवन (क्यापिटल हिल) मा भएको हिंसात्मक दङ्गापछि युट्युबले ट्रम्पको खाता निलम्बन गरेपछि ट्रम्पले उक्त कदमको विरोधमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सम्झौताअनुसार, युट्युबको मातृ कम्पनी एल्फाबेटले ट्रम्पको तर्फबाट द ट्रस्ट फर द नेशनल मल नामक गैरनाफामूलक संस्थालाई २२ मिलियन डलर प्रदान गर्नेछ। यो संस्था अहिले ह्वाइट हाउसमा निर्माणाधीन २०० मिलियन डलरको नयाँ बलरूम (भोज भवन) परियोजनाको व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
बाँकी २.५ मिलियन डलर मुद्दामा संलग्न अन्य पक्षहरू (अमेरिकन कन्जर्भेटिभ युनियन र अमेरिकी लेखिका नाओमी वुल्फ) लाई दिइनेछ।
युट्युबले यो सम्झौतासँगै कुनै गल्ती स्वीकार नगरेको अदालतमा पेश गरिएको दस्तावेजमा उल्लेख छ। सम्झौता केवल “विवादास्पद दाबी समाधान गर्न र थप कानुनी प्रक्रिया टार्न” गरिएको जनाइएको छ।
ट्रम्पका कानुनी जीतहरू
यो केवल एउटा मुद्दा होइन जसमा ट्रम्पले रकम जितेका हुन्। यसअघि मेटा (फेसबुक) र एक्स (ट्विटर) ले पनि ट्रम्पलाई धेरै रकम तिरेर मुद्दा मिलाएका थिए। तीनवटै मुद्दाबाट ट्रम्प पक्षले हालसम्म ६० मिलियन डलरभन्दा बढी रकम प्राप्त गरेको ट्रम्पका कानुनी सल्लाहकार जोन पी. कोएलले बताएका छन्।
“हामी परिणामबाट निकै सन्तुष्ट छौं,” कोएलले अल जजीरा सँग भने, “राष्ट्रपति ट्रम्प र अन्य मुद्दावालाहरू पनि खुसी छन्।”
प्रविधि कम्पनीहरूको रणनीति परिवर्तन?
२०२० को चुनावमा भएको हारलाई ट्रम्पले “चुनाव चोरिएको” भन्दै झूटा दाबी गर्दै आएका थिए, जसलाई लिएर उनीमाथि सामाजिक सञ्जालहरूले कडा कदम चालेका थिए। तर, हाल ट्रम्प पुनः ह्वाइट हाउसमा फर्किएपछि प्रविधि कम्पनीहरूले सम्बन्ध सुधार्न प्रयास गरिरहेका छन्।
यसै महिना आयोजित एक रात्रिभोज कार्यक्रममा गूगलका प्रमुख सुन्दर पिचाई, मेटाका मार्क जुकरबर्ग र एप्पलका टिम कुकले ट्रम्पको खुलेर प्रशंसा गर्दै उनको सरकारको एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) नीति समर्थन गरेका थिए।
मिडिया कम्पनीहरू पनि दबाबमा
केवल प्रविधि कम्पनीहरू होइन, केही मिडिया संस्थाहरूले समेत ट्रम्पसँग मिलापत्रमा रकम तिरेका छन्। जुलाईमा प्यारामाउण्ट ग्लोबल ले सीबीएस न्यूजको ‘६० मिनेट्स’ कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिससँग गरिएको अन्तर्वार्ता गलत तरिकाले सम्पादन गरिएको आरोपमा ट्रम्पलाई १६ मिलियन डलर तिर्यो।
त्यसैगरी, डिसेम्बरमा एबीसी न्यूजले आफ्ना एंकर जर्ज स्टेफानपोलसबाट ट्रम्पलाई मानहानि गरिएको आरोपमा ट्रम्प पुस्तकालयलाई १५ मिलियन डलर दिने सहमति जनाएको थियो।
विश्लेषकहरू भन्छन् – ‘नियमभन्दा शक्ति प्रभावी’
अस्ट्रेलियास्थित सिड्नी विश्वविद्यालयका सञ्चार विज्ञ टिमोथी कोस्कीका अनुसार, युट्युबको यो निर्णयले सामाजिक सञ्जालमा नियमअनुसार सामग्री व्यवस्थापन हुने आशामा धक्का पुर्याएको छ।
“नियमको आधारमा होइन, शक्ति र प्रभावको आधारमा निर्णय हुने हो भने सेन्सरशिप अझ बढी चुनिँदा तरिकाले प्रयोग हुन सक्छ,” कोस्कीले भने। “अमेरिकाले विश्वभरका सरकारहरूका लागि उदाहरण स्थापित गर्ने देश हो। तर अहिले देखिएको व्यवहारले त्यो धारणा कमजोर बनाउँछ।”
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
