सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा योजना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकृत हुने श्रमिकको संख्या २५ लाख ७६ हजार ४७६ पुगेको छ। पछिल्लो समय कोषमा आवद्ध हुने श्रमिक र रोजगारदाताको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको कोषले जनाएको छ।
कोषका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र ८ लाख ८२ हजार ९४६ नयाँ श्रमिक कोषमा सूचीकृत भएका थिए। हालसम्म २२ हजार ७६ रोजगारदाता संस्थाहरू कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्।
औपचारिक क्षेत्रमै बढी श्रमिक आवद्ध
कोषका तथ्यांकअनुसार औपचारिक क्षेत्रका करिब ६ लाख ४० हजार श्रमिक कोषमा सहभागी छन् भने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक संख्या मात्र ७९४ रहेको छ। औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै जना सामाजिक सुरक्षामा जोडिए पनि अझै पनि ठूलो हिस्सा बाहिरै रहेको कोषको भनाइ छ।
सन् २०७५ को श्रम सर्वेक्षणअनुसार देशभर ७० लाख ८६ हजार जना रोजगारीमा छन्, जसमा २६ लाख ७५ हजार औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमा कृषि, वन र मत्स्यपालन (२१.५%), खुद्रा व्यापार (१७.५%), निर्माण (१३.८%) र यातायात (४.५%) क्षेत्रमा काम गर्नेहरू बढी छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक बढी
कोषका अनुसार हालसम्म १९ लाख ३४ हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भएका छन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले यो संख्या उल्लेख्य भएको बताइएको छ। तर ती मध्ये धेरैले नियमित रूपमा रकम जम्मा गर्न भने सकेका छैनन्।
९३ अर्ब रुपैयाँ संकलन
अहिलेसम्म कोषले ९३ अर्ब रुपैयाँ योगदानकर्ताबाट संकलन गरिसकेको छ। यो रकमको ठूलो हिस्सा बैंकमा जम्मा गरी ब्याजमार्फत कोषले आम्दानी गरिरहेको छ। तर सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिअनुसार उक्त रकम उत्पादनशील तथा प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
सेवा विस्तार र स्वचालन
कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीका अनुसार सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन १ सय ७ स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरी स्वचालित सेवा प्रणाली लागू गरिएको छ। अब स्वास्थ्य सेवाको पहुँच योगदानकर्ताका परिवारसम्म पनि विस्तार गरिएको उनले बताए।
अधिकारीका अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएर हुने उपचारमा १० लाख रुपैयाँसम्मको खर्चमा ५० प्रतिशत सहभुक्तानी सुविधा लागू गरिएको छ। साथै आगामी चार वर्षभित्र कोषमा आवद्ध श्रमिक र उनीहरूको परिवारको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा राज्यले वहन गर्ने लक्ष्य रहेको छ।













