सरकारले सञ्चालन गरेको किसान सूचीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म २३ लाख ८० हजार किसान सूचीकृत भएका छन्। उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य किसानलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत अनुदान, बीउ, मल र अन्य सहायता सुव्यवस्थित रूपमा उपलब्ध गराउनु रहेको छ।
कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अधिकृत सञ्जिव पण्डितका अनुसार किसानहरूको आम्दानी र उत्पादन क्षमताका आधारमा चार वर्गमा (निर्वाहमुखी, साना, मझौला र ठूला किसान) वर्गीकरण गरिनेछ। वर्गीकरणपछि किसानलाई विशेष पहिचानपत्र वितरण गरिने तयारी गरिएको छ।
विद्युतीय प्रणालीमा किसान सूचीकृत भएपछि रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापन लगायतका सरकारी सहायता कार्यक्रमहरू सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने केन्द्रले जनाएको छ। पण्डितका अनुसार, २०७८ सालको जनगणना अनुसार देशभर करिब ४१ लाख किसान रहेको अनुमान गरिएको छ। कार्यक्रम पूरा हुने समयसम्म यो सङ्ख्या केही घटबढ हुन सक्ने पनि उनले बताए।
स्थानीय तहमार्फत किसानका उत्पादन विवरण, खेती क्षेत्रफल, उपजको प्रकार लगायतका तथ्याङ्क संकलन भइरहेको छ। कार्यक्रम २०७७ साल फागुनमा मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट सुरु गरिएको हो।
अधिकृत पण्डितले किसानहरूलाई शीघ्र आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गर्दै भने, “किसानको पहिचान नभएसम्म राज्यका अनुदान र सेवा सुविधा पाउन कठिन हुन्छ, त्यसैले सबै किसानले दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ।”
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
