देशको बैंकिङ प्रणालीमा हाल अत्यधिक तरलता थुप्रिएको छ। तरलताको मात्रा यस्तो छ कि, बैंकहरूले ऋण दिन मिल्ने रकम राखेर बस्नुपरेको छ, तर त्यस्तो ऋण माग गर्नेहरू छैनन्। यही असन्तुलनले नेपालको आन्तरिक आर्थिक प्रणालीलाई न छुनु भनेको जस्तो स्थिति बनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु असोज महिनामा मात्र २ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तरलता प्रशोचन (liquidity absorption) गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले पटक–पटक निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरेर यो तरलता वित्तीय प्रणालीबाट हटाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर, यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान देखिएको छैन।
तरलता किन थुप्रियो?
वित्तीय प्रणालीमा तरलता थुप्रिनुको मूल कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रको मन्दी हो। बजेटले अपेक्षा गरिएअनुसार पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। सरकार आफैंले अर्थतन्त्रमा पैसा प्रवाह गर्ने गति लिएकाे छैन। त्यसको असर निजी क्षेत्रको लगानी उत्साहमा पनि परेको छ।
यता, राजनीतिक अस्थिरता र गत भदौ २३–२४ मा भएको प्रदर्शनपछि उत्पन्न अनिश्चितता माहोलले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पारेको छ। बैंकहरूले देख्न थालेको ‘कर्जा माग बढ्ने आशा’ एक्कासी सुस्त भयो।
बैंकहरूमा खुल्ने एलसीको संख्या पहिले बढ्न थालेको थियो, तर अहिले त्यो पनि थाँतीमा छ। कर्जा माग ठप्प जस्तै हुँदा बैंकहरूले ग्राहकका निक्षेपहरू कता लगाउने भन्ने अन्योलमा छन्। यही कारण, ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिँदै गएको छ।
तथ्याङ्कले के भन्छ?
गत साता (असोज २६ सम्म) काे विवरण अनुसार:
कुल निक्षेप: ७४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ
कुल कर्जा प्रवाह: ५६ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ
उपलब्ध अतिरिक्त ऋणयोग्य रकम: ११ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ
CD Ratio (कर्जा–निक्षेप अनुपात): ७४.५९%
राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार बैंकहरूले अधिकतम ९०% CD Ratio कायम गर्न सक्छन्। तर नगद सञ्चिति अनिवार्यताका कारण व्यवहारमा त्यो ८९% आसपासमै सिमित रहन्छ। यसरी पनि करिब १० खर्बभन्दा बढी रकम यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय रूपमा बसिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकको सक्रियता, तर…
राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट तरलता सोस्ने काम गरिरहेको छ। असोज २ देखि २६ गतेसम्म मात्र ६ पटकमा प्रशोचन गरिएको यो तरलता आज (असोज ३०) पुनः ३५ अर्ब रुपैयाँ थप गर्दैछ।
यस प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बोलकबोल प्रणालीमार्फत निर्धारण गर्छ। जसले अल्पकालीन रूपमा बजारमा चाप कम गर्छ। तर दीर्घकालीन समाधान भने यो होइन। किनभने यो उपकरण मात्र अस्थायी व्यवस्थापन हो, समाधान होइन।
नीति र कार्यान्वयनको दूरी
चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा ‘कर्जा प्रवाह बढाइने’ कुरा बारम्बार दोहोरिएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै सुस्त देखिन्छन्। कर्जाको माग नभएसम्म बैंकहरू सस्तो ब्याजदरमा पनि ऋण दिन सक्दैनन्। सरकारको पूँजीगत खर्च, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) परियोजना, उत्पादनमुखी उद्योगमा लगानी प्रवर्द्धनजस्ता नीतिहरू कार्यान्वयन नभएसम्म यो थुप्रिएको तरलता अर्थतन्त्रलाई गिज्याइरहनेछ।
वित्तीय प्रणालीमा तरलता हुनु आफैंमा समस्या होइन । यदि त्यो सही समय र स्थानमा लगानी हुने हो भने। तर अहिले त्यो पैसा निष्क्रिय बनेको छ। राष्ट्र बैंकको प्रशोचन प्रयास तारिफ योग्य भए पनि, समस्या समाधानको चाबी नीति निर्माताको हातमा छ, राष्ट्र बैंकको होइन। यस समस्याको समाधान सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सहकार्य, नयाँ लगानी, ठूलो पूर्वाधार आयोजना, र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमार्फतबाट मात्रै सम्भव छ। नत्र भने बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएर बसिरहनेछ, तर बजारमा लगानीको खडेरी कायमै रहनेछ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
