उपत्यकाका तीन जिल्लामा दैनिक दुई घण्टा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरी खाना पकाउँदा ३ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नारायण अधिकारीले काठमाडौंमा आयोजित जलवायुसम्बन्धी छलफलमा यस्तो जानकारी दिएका हुन्। विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले कोप–३१ को तयारीका सन्दर्भमा आयोजना गरेको छलफलमा उनले केन्द्रका गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए।
अधिकारीका अनुसार आगामी तीन वर्षमा तराईका १५० स्थानीय तहका १० लाख घरधुरीमा स्वच्छ चुलो पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। हरित जलवायु कोष (जीसीएफ)को सहयोगमा हालसम्म करिब १ लाख स्वच्छ चुलो वितरण भइसकेको छ भने थप २ लाख चुलो वितरणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउन ‘फ्युल स्विचिङ’ कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युतीय तथा जैविक ऊर्जाबाट चल्ने बर्नरको नमुना परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ। त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा ‘लास्ट माइल इलेक्ट्रिफिकेसन’मार्फत विद्युत् पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको छ।
कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा पूर्वी पहाडी जिल्लाका विद्युतीकरणबाट वञ्चित घरधुरीलाई नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिअनुसार विद्युत् पहुँचमा ल्याउन केएफडब्ल्यू, एसियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकबाट वित्तीय सहायता उपलब्ध भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ। कार्यक्रममा केन्द्र सरकारले ९० प्रतिशत र स्थानीय तहले १० प्रतिशत वित्तीय योगदान गर्ने व्यवस्था छ।
फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनमा पनि जोड
केन्द्रले फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा समेत काम अघि बढाएको छ। हाल १९ स्थानीय तहमा दैनिक करिब १ हजार टन क्षमतासम्म फोहोर व्यवस्थापन तथा बायोग्यास उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्।
जीसीएफमा करिब ५ करोड अमेरिकी डलरको परियोजनाका लागि पूर्ण वित्तीय प्रस्तावसमेत पेस गरिएको छ। प्रस्ताव स्वीकृत भए नेपालका १२ नगरपालिकामा दैनिक करिब १ हजार १०० टन फोहोर व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस