करिब १२ वर्षदेखि विभिन्न कारणले अल्झिएको हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बाँकी दुईवटा मल्टिसर्किट टावर निर्माण सम्पन्न गरी दशैंलगत्तै प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आइतबार हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी सबस्टेसनको निरीक्षण गर्दै निर्माणाधीन टावरको प्रगति विवरण लिएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रसारण लाइनअन्तर्गत १६ वटा टावरमध्ये १४ वटा डबल सर्किट टावर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। बाँकी दुईवटा मल्टिसर्किट टावरको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

‘१४ वटा टावर तयार भइसक्यो, बाँकी दुईवटा टावरको कार्यप्रगति राम्रो छ, १०/१५ दिनमै तयार गरेर चार्ज गर्छौं,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार दसैँलगत्तै प्रसारण लाइन चार्ज गर्ने तयारी भइरहेको छ।

हेटौँडा–ढल्केबर प्रसारण लाइनलाई नेपालको विद्युत् प्रणालीको ‘ब्याकबोन’ का रूपमा लिइएको छ। यो सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढ्नुका साथै देशभित्र विद्युत् खपत तथा विद्युत् निर्यात विस्तार गर्न सहज हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ।

करिब १२ वर्षदेखि रोकिएको प्रसारण लाइनको बाँकी काम अघि बढाउन ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। त्यसपछि निर्माण कार्यले गति लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले हेटौँडा–ढल्केबर प्रसारण लाइनलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको ‘मेरुदण्ड’ को संज्ञा दिए। उनका अनुसार यो लाइनसँग बुटवल, ढल्केबर र इनरुवातर्फका प्रसारण लाइन जोडिँदै गएपछि देशमा थप मजबुत ‘ऊर्जाको राजमार्ग’ निर्माण हुनेछ।

हाल करिब ३०० मेगावाट क्षमतामा विद्युत् प्रवाह भइरहेको हेटौँडा–ढल्केबर खण्ड सम्पन्न भएपछि करिब २ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाह थप सुदृढ, भरपर्दो र दिगो हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले बढ्दो औद्योगिक विद्युत् माग पूरा गर्न, वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् देशभित्रै खपत गर्न तथा भारतलगायत मुलुकसँगको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार विस्तार गर्नसमेत सहयोग पुग्नेछ।

प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन सञ्चालनपछि राष्ट्रिय ग्रिडको विश्वसनीयता बढ्नुका साथै एक क्षेत्रमा उत्पादन भएको विद्युत् माग भएका अन्य क्षेत्रमा लैजान सहज हुनेछ। यसबाट विद्युत् खेर जाने जोखिम घट्ने र नेपालको विद्युत् व्यापारको सम्भावना विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।