कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने तयारी अघि बढाएको जनाएको छ। तर, मल आयातमा दिइँदै आएको अनुदानका कारण बजेट व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीवार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले मलको सहज आपूर्तिका लागि फागुनपछि आवश्यक कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार आगामी वैशाखदेखि असार र साउनसम्म मलको माग अत्यधिक हुने भएकाले त्यसलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक तयारी भइरहेको छ। हालको बजार मूल्यअनुसार सरकारले प्रतिकेजी मलमा करिब १२० रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
मन्त्रालयका अनुसार मल अनुदानका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ। ठूलो रकम आवश्यक परेकाले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट व्यवस्थापनका विषयमा समन्वय भइरहेको सचिव मिश्रले बताए।
सचिव मिश्रले सरकारले किसानलाई राहत दिन ठूलो रकम खर्च गरे पनि अनुदानमा उपलब्ध गराइएको मल वास्तविक किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको गुनासोप्रति समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए।
वितरण प्रणालीमा रहेका कमजोरीका कारण लक्षित किसानले मल प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था अन्त्य गर्न वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बजेटको दबाब रहे पनि आगामी सिजनमा किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने गरी सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस