सरकारले बिटौरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गर्नेसम्बन्धी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘बिटौरी जग्गामा बसोबास गरी आएका व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्नेसम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले विश्व बैंकसँग नेपाल अर्थक्वेक क्याटास्ट्रोफ बन्डसम्बन्धी म्यान्डेट एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ। उक्त निर्णयबारे सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले जापानको आइची नागोयामा आयोजित २०औँ एसियाली खेलकुदमा पदक प्राप्त गर्ने महिला कबड्डी र करातेका खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकलाई नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सरकारका यी निर्णयमध्ये बिटौरी जग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेशको स्वीकृतिले लामो समयदेखि त्यस्ता जग्गामा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस