सरकारले दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ कार्यविधिसहित काम अघि बढाएको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत हालसम्म देशभर ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

सरकारका अनुसार विगतमा भूमि समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग तथा संरचना गठन भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको थिएन । वि.सं.२०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै यस्ता संरचनामा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भए पनि त्यसअनुसार परिणाम आउन नसकेको सरकारको दाबी छ ।

अब राजनीतिक भागबन्डामा आधारित संरचनाभन्दा विषयविज्ञ, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको परिणाममुखी प्रणाली लागू गरिएको सरकारले जनाएको छ । यसका लागि भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरी देशभरबाट प्राप्त निवेदनको एकीकृत अभिलेखीकरण तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढाइएको छ ।

हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन् । ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरण भइरहेको र प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः समस्या समाधान गरिने सरकारको भनाइ छ ।

विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको सरकारले जनाएको छ । यसलाई प्रारम्भिक उपलब्धि भन्दै अब देशभर अभियानलाई थप तीव्र बनाउने तयारी गरिएको छ ।

सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुमबासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारलाई उनीहरूको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

त्यस्तै, झुटा विवरण पेस गरी आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिको अभिलेख परीक्षण गरी आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको तयारी छ । कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध हटाएर भूमि वितरणलाई गति दिने लक्ष्य राखिएको छ ।

निर्वाचनका क्रममा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यलाई कार्यसम्पादन सूचकका रूपमा अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ । क्रमशः जिल्लागत रूपमा समस्या समाधान गर्दै ‘सुकुमबासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने दीर्घकालीन योजना समेत सरकारको रहेको छ ।