नेपालको अर्थतन्त्रमा सोमबार सेयर बजारको थप गिरावट, बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो तरलता, विदेशी मुद्रा कारोबारसम्बन्धी नीतिगत सहजीकरण, बाढीपछिको पुनर्निर्माण, सार्वजनिक निर्माणमा लागत समायोजन र सरकारको बढ्दो राजस्व मुख्य विषय बने।

एकातर्फ बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप ८४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा विस्तार त्यसको तुलनामा निकै सुस्त छ। अर्कोतर्फ सेयर बजारमा लगातार दबाब देखिँदा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ। सरकारले भने निर्माण क्षेत्रमा असामान्य लागत वृद्धि सम्बोधन गर्न विशेष मूल्य समायोजनको बाटो खोलेको छ।

आजका प्रमुख आर्थिक खबरहरू :

१.बैंकमा ८४ खर्ब २६ अर्ब निक्षेप, कर्जा ६० खर्ब ५४ अर्ब
नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार सेप्टेम्बर ३० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ८४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सो अवधिमा कुल कर्जा प्रवाह भने ६० खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै निक्षेप ७६ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जाको माग र लगानी विस्तारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले स्रोतको अभावभन्दा लगानीयोग्य वातावरण र कर्जाको माग सिर्जना गर्नु ठूलो चुनौती बनेको देखाउँछ।

२.नेप्से २० अंकले घट्यो, कारोबार पनि ३ अर्बमा सीमित
साताको पहिलो कारोबार दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २०.४८ अंकले घटेर २,५६६.७६ विन्दुमा झरेको छ। शुक्रबार पनि नेप्से ११.९० अंकले घटेको थियो।सोमबार कारोबार रकम पनि घटेर ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। ३५९ कम्पनीका करिब ९० लाख कित्ता सेयर ४४ हजार ७७७ कारोबारमार्फत किनबेच भएका छन्।

कारोबार भएका कम्पनीमध्ये २४२ को मूल्य घट्दा ३२ कम्पनीको मात्रै बढेको छ। १३ मध्ये १२ वटा उपसमूहको सूचक घटेको छ। लगानीकर्ता मनोभावमा दबाब आउनुको एउटा कारण ५ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले बिक्रीअघि जानकारी दिनुपर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) को व्यवस्थालाई पनि मानिएको छ।

बजारमा अहिले समस्या केवल परिसूचकको उतारचढावमा सीमित छैन। कारोबार रकम लगातार कमजोर हुनु र अधिकांश कम्पनीको मूल्य घट्नुले लगानीकर्ताको जोखिम लिने क्षमता कमजोर रहेको संकेत गर्छ।

३. अनलाइन सेवा निर्यात गर्नेले अब वार्षिक १० हजार डलरसम्म खर्च गर्न पाउने
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयसम्बन्धी एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गर्दै अनलाइनमार्फत सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाका लागि विदेशी मुद्रा खर्च तथा कार्डमार्फत राख्न पाउने सीमामा सहजीकरण गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको २/२०८३–८४ को संशोधन विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी नियममा गरिएको पछिल्लो परिवर्तन हो। डिजिटल सेवा, सफ्टवेयर तथा अन्य सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपाली व्यवसाय तथा व्यक्तिका लागि यस्तो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार विस्तारका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ।

४. सार्वजनिक निर्माणका ठेक्कामा विशेष मूल्य समायोजन
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र आपूर्ति शृंखला (supply chain) मा आएको अवरोधका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य असामान्य रूपमा बढेको भन्दै सार्वजनिक निर्माणका ठेक्कामा विशेष मूल्य समायोजन (special price adjustment) गर्ने निर्णय गरेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट र स्टिललगायत सामग्रीमा भएको असामान्य मूल्य वृद्धिलाई समायोजनमा समेटिनेछ। मार्च २९, २०२६ पछि पनि कार्यान्वयनमा रहेका र वैध म्याद भएका ठेक्काले निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेमा वास्तविक तथा प्रमाणित खपतका आधारमा यस्तो सुविधा पाउनेछन्।

यसको उद्देश्य लागत बढेका कारण निर्माण आयोजना रोकिन नदिनु र निर्माण व्यवसायी तथा सरकारबीचको लागत जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नु हो। तर वास्तविक खर्चको प्रमाणीकरण र दोहोरो भुक्तानी नहुने व्यवस्था यसको प्रभावकारिताका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।

५. बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि थप ५ अर्ब ५९ करोड
हालैको बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने ठहर गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले आवश्यक बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो। सम्बन्धित आयोजनाको विवरण र प्राथमिकता प्राप्त भएपछि थप बजेट व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।

अगस्ट २६ को विनाशकारी बाढीपछि अब सरकारको प्राथमिकता उद्धारबाट पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ सरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टअनुसार विपद्बाट कम्तीमा १,४५५ जनाको मृत्यु र ५,२८५ जना बेपत्ता भएका छन् तथा १२ वटा जलविद्युत् आयोजना लगायत ठूलो पूर्वाधार क्षति भएको छ। पुनर्बहालीका लागि करिब ५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

६. राजस्व संकलनमा सुधार, आयात बढ्दा भन्सार र भ्याट बलियो
अक्टोबर ५ सम्म सरकारको राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। सेप्टेम्बर अन्त्यसम्म यस्तो वृद्धि १६ प्रतिशत थियो। यस अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) बाट ६६ अर्ब ९७ करोड, अन्तःशुल्कबाट ३० अर्ब ५७ करोड र भन्सारबाट ३० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। आयात पनि ३१ प्रतिशतले बढेर करिब ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

तर आयकरको वृद्धि भने १ प्रतिशतमा सीमित छ। यसको अर्थ राजस्व वृद्धिको पछिल्लो गति मुख्यतः आयात र उपभोगमा आधारित करबाट आएको देखिन्छ। यो प्रवृत्ति अर्थतन्त्रमा माग विस्तारको संकेत पनि हुन सक्छ, तर राजस्वको दिगो आधारका लागि आयकर तथा आन्तरिक उत्पादनबाट हुने राजस्वको वृद्धि अझ महत्वपूर्ण हुनेछ।

७. सेप्टेम्बरमा ८८ हजारभन्दा बढी पर्यटक, चिनियाँ पर्यटक दोब्बरभन्दा बढी
पर्यटन क्षेत्रमा भने सकारात्मक संकेत देखिएको छ। सेप्टेम्बर २०२६ मा नेपालमा ८८ हजार २४८ विदेशी पर्यटक आएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा १२.१ प्रतिशत बढी हो।

भारतबाट १७ हजार ४२५ र चीनबाट ११ हजार २१२ पर्यटक आएका छन्। चिनियाँ पर्यटकको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११४.१ प्रतिशतले बढेको छ। तर युरोप र अमेरिकाबाट आउने पर्यटक संख्या भने घटेको छ।

यसले समग्र आगमन बढेको भए पनि नेपालको पर्यटन पुनरुत्थान सबै बजारमा समान नभएको देखाउँछ। भारत र चीनजस्ता छिमेकी बजारको बढ्दो योगदान आगामी पर्यटन रणनीतिका लागि महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।

८. सुनको मूल्य घट्यो, चाँदी बढ्यो
सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला ४ सय रुपैयाँले घटेर २ लाख ९१ हजार ५ सय रुपैयाँमा झरेको छ। चाँदी भने प्रतितोला ४० रुपैयाँले बढेर ४ हजार ४३० रुपैयाँ पुगेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको मूल्य सोमबार केही दबाबमा देखिएको छ। बलियो अमेरिकी डलर र अमेरिकी ट्रेजरी यिल्डले सुनमा दबाब दिए पनि अमेरिकी अर्थतन्त्रसम्बन्धी कमजोर तथ्यांक र ब्याजदर अपेक्षाले बजारलाई प्रभावित गरिरहेको छ।

आजको आर्थिक तस्वीर:
आजका तथ्यांकलाई एउटै फ्रेममा राख्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा स्रोतको अभावभन्दा स्रोतको उपयोगको चुनौती बढी स्पष्ट देखिन्छ। बैंकिङ प्रणालीमा ८४ खर्बभन्दा बढी निक्षेप छ, तर त्यसअनुसार कर्जा विस्तार भएको छैन। सरकारको राजस्व बढिरहेको छ, तर त्यसको ठूलो हिस्सा आयात र उपभोगमा आधारित छ। सेयर बजारमा कारोबार घटिरहेको छ, जसले निजी लगानीकर्ताको विश्वासमा अझै सुधार आउन नसकेको देखाउँछ।

त्यसैबीच बाढीपछिको पुनर्निर्माणले ठूलो सार्वजनिक खर्च माग गरिरहेको छ। सरकारले निर्माण ठेक्काको लागत समायोजन र पुनर्निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन थाले पनि अबको मुख्य प्रश्न यस्तो खर्चलाई उत्पादन, रोजगारी र निजी लगानी विस्तारसँग कसरी जोड्ने भन्ने हो। नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अहिलेको प्राथमिकता केवल तरलता बढाउनु वा खर्च बढाउनु होइन। उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादन, लगानी, रोजगारी र दिगो आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण गर्नु हो।