नेपालको अर्थतन्त्रमा आज बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै सुस्त कर्जा विस्तार, चीनसँगका तीनवटै प्रमुख व्यापारिक नाका अवरुद्ध, पुँजीबजार सुधारको तयारी र सेयर बजारको गिरावट मुख्य आर्थिक विषय बनेका छन्। यससँगै, राहत कोषमा १६ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ, नेपाल एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक) को उपाध्यक्ष बनेको छ, ऊर्जा क्षेत्रमा बजेट कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ र उपभोक्ता बजारको नियमनतर्फ पनि कारबाही अघि बढेको छ।

आजका आर्थिक घटनालाई एउटै चित्रमा हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा आपूर्ति, पूर्वाधार र वित्तीय प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्ध थप स्पष्ट देखिएको छ। चीनसँगका नाका बन्द हुँदा आयात आपूर्ति प्रभावित भएको छ, बाढीले विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण संरचनामा दबाब बढाएको छ र अर्कोतर्फ सेयर बजारमा लगातार गिरावट देखिएको छ। तर, यही बीचमा वैदेशिक व्यापारको आधारभूत आकार बढिरहेको, राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षभन्दा माथि रहेको र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक जस्ता बहुपक्षीय संस्थाबाट पूर्वाधार वित्त परिचालनका नयाँ अवसर सिर्जना भइरहेका छन्। अबको मुख्य प्रश्न यी अवसरलाई पुनर्निर्माण, उत्पादन र दीर्घकालीन पूर्वाधारमा कति प्रभावकारी ढंगले रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने हो।

आजका मुख्य आर्थिक समाचार:

१. बाढीपछि पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोत आवश्यक, राहत कोषमा १६ अर्बभन्दा बढी
पछिल्ला बाढी, पहिरो र अन्य विपद्पछि सरकारले राहतसँगै पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ। प्रारम्भिक आकलनअनुसार विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यसबीच प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा हुने सहयोग रकम पनि बढिरहेको छ। राहत कोषमा १६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम पुगेको छ भने अमेरिकी डलर खातामा २ करोड ७१ लाखभन्दा बढी जम्मा भएको छ। राहत कोषमा स्रोत बढ्नु तत्कालीन उद्धार तथा राहतका लागि महत्वपूर्ण भए पनि क्षतिको आकार हेर्दा अबको मुख्य चुनौती पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापन हुनेछ।

२. पुनर्निर्माणका लागि आईएमएफसँग १० करोड डलर सहुलियत ऋण माग
विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) सँग १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण माग गरेको छ। सरकारले IMF को Rapid Credit Facility (RCF) अन्तर्गत उक्त रकम मागेको हो। विपद्पछि सार्वजनिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेका कारण पुनर्निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोतसँगै बाह्य वित्त परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। यसले नेपालको पुनर्निर्माण अब राहत र तत्कालीन मर्मतसम्भारमा मात्र सीमित नरही बहुपक्षीय वित्तीय स्रोत परिचालनको चरणमा प्रवेश गरेको देखाउँछ।

३. चीनसँगका तीनवटै प्रमुख नाका अवरुद्ध
बाढी, पहिरो र सडक पूर्वाधारमा भएको क्षतिका कारण चीनसँग जोडिएका रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी र कोरला तीनवटै प्रमुख स्थलमार्ग प्रभावित भएका छन्। दसैंको मुख्य व्यापारिक सिजन सुरु हुन लागेको अवस्थामा नाका अवरुद्ध हुँदा चीनबाट आयात हुने वस्तुको आपूर्ति प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।

चीन नेपालका लागि ठूलो व्यापारिक साझेदार भएकाले यसको प्रभाव सीमा क्षेत्रमा मात्र सीमित हुँदैन। आयात ढिलो हुँदा ढुवानी लागत, बजारमा वस्तुको उपलब्धता र उपभोक्ता मूल्यमा समेत दबाब पर्न सक्छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा नेपालले ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु आयात गरिसकेको अवस्थामा आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधलाई बजारले नजिकबाट हेर्नुपर्ने भएको छ।

४. बैंकमा पैसा छ, तर कर्जा विस्तारको गति सुस्त
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव छैन। वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर घट्दै ४.०८ प्रतिशतमा आएको छ भने प्रणालीमा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणयोग्य रकम रहेको बिजनेशन्यूज नेपालको रिपोर्टले देखाएको छ। तर, कर्जाको माग अपेक्षाकृत कमजोर छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको पुँजी क्षमताका आधारमा ६ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार हुने लक्ष्य राखेको छ। तर पहिलो दुई महिनामा बैंकहरूको कुल कर्जा विस्तार करिब ६१ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। बैंकिङ क्षेत्रबाट आएको विश्लेषणले अहिलेको चुनौती तरलताको कमी नभई व्यवसाय विस्तार, नयाँ लगानी र उत्पादनमूलक कर्जाको माग सिर्जना गर्नु रहेको देखाउँछ। बैंकमा पैसा थुप्रिनु आफैंमा अर्थतन्त्रका लागि उपलब्धि होइन। त्यो रकम उत्पादन, पूर्वाधार, उद्योग र व्यवसायमा पुगेर आर्थिक गतिविधि बढाएपछि मात्र त्यसको वास्तविक प्रभाव देखिन्छ।

५. नेप्से २६ सयमुनि, कारोबार ४ अर्ब ७६ करोड
सेयर बजारमा बुधबार पनि गिरावट आएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४.८२ अंकले घटेर २,५९८.८९ विन्दुमा बन्द भएको छ। कारोबार रकम भने ४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँभन्दा माथि रहेको छ। बजार घटेको दिन पनि कारोबार रकम उल्लेख्य रहनुले लगानीकर्ताको सहभागिता कायम रहेको देखाउँछ। तर बजारको दिशा र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा अझै स्पष्ट सुधार देखिन बाँकी छ। यसैबीच, पुँजीबजार सुधारका विषयमा संसद्को अर्थ समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डले अघि सारेका प्रस्तावले आगामी दिनको बजार संरचनामा परिवर्तनको संकेत गरेका छन्।

६. पुँजीबजार सुधारमा नयाँ धितोपत्र कानुनदेखि ब्रोकर पुनर्संरचनासम्म
पुँजीबजार सुधारका लागि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले सरकार तथा नियामक निकायलाई विभिन्न निर्देशन दिएको छ। नयाँ धितोपत्र विधेयक, आईपीओ निष्कासनमा कम्पनीको वित्तीय क्षमता हेर्ने व्यवस्था, नेप्सेको पुनर्संरचना, प्रविधि तथा डेटा प्रणालीको सुधार र बजारमा हुने कृत्रिम कारोबार नियन्त्रणजस्ता विषय छलफलमा आएका छन्।

उता सेबोनले ब्रोकर कम्पनीलाई चार तहमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावमा ब्रोकरलाई क्रमशः धितोपत्र व्यापारी, पूर्ण सेवा ब्रोकर, कारोबारमुखी ब्रोकर र विशिष्टीकृत ब्रोकरका रूपमा वर्गीकरण गर्ने अवधारणा छ। मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी, सर्ट सेलिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, बजार निर्माण, लगानी अनुसन्धान तथा परामर्शजस्ता सेवा विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। यसले ब्रोकरलाई केवल सेयर खरिद–बिक्रीको आदेश कार्यान्वयन गर्ने संस्थाबाट बहुसेवा प्रदान गर्ने वित्तीय मध्यस्थकर्ताका रूपमा विकास गर्ने दिशातर्फ संकेत गरेको छ।

७. सेयर बजारको साइबर सुरक्षामा कडाइ, ‘आईटी गाइडलाइन’ ल्याउने तयारी
पुँजीबजारको सुधारमा प्रविधि र साइबर सुरक्षा पनि केन्द्रमा परेको छ। सेबोनले सेयर बजारका प्रविधि प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन सूचना प्रविधिसम्बन्धी निर्देशिका (आईटी गाइडलाइन) ल्याउने तयारी गरेको छ। यसअघि ७२ वटा ब्रोकरको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (TMS) को डेटा राखिएको डेटा हबमा ransomware आक्रमण भएपछि एक दिन सेयर कारोबारसमेत प्रभावित भएको थियो। अब डेटा ब्याकअप, disaster recovery, वैकल्पिक प्रणाली र साइबर सुरक्षालाई थप व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको छ। पुँजीबजारको कारोबार डिजिटल प्रणालीमा पूर्ण रूपमा निर्भर हुँदै गएको अवस्थामा बजार सुधारको पहिलो आधार नै सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार बन्न पुगेको छ।

८. एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक बैठक सकेर अर्थमन्त्री स्वदेश फर्किए
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक) को वार्षिक बैठकमा सहभागी भएर बुधबार स्वदेश फर्किएका छन्। बैठकले नेपाललाई सन् २०२६–२७ का लागि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक को उपाध्यक्षमा चयन गरेको छ। बैठकमा नेपालले सडक, विद्युत्, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण तथा नेपालजस्ता मुलुकका लागि थप सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने विषय उठाएको थियो। नेपाल अहिले बाढीपछि ठूलो पुनर्निर्माणको आवश्यकतामा रहेको अवस्थामा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक मा बढेको संस्थागत भूमिका पूर्वाधार वित्त परिचालन गर्ने अवसरका रूपमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

९. ऊर्जा मन्त्रालयको खर्च साढे दुई महिनामा ३ प्रतिशत हाराहारी
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ऊर्जा क्षेत्रको गति अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति साढे दुई महिना बित्दा करिब ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। यो तथ्यांक बाढीबाट ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको वर्तमान परिस्थितिमा थप अर्थपूर्ण देखिन्छ। एकातर्फ क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ नियमित विकास बजेट कार्यान्वयनको गति नै सुस्त छ। अब ऊर्जा पूर्वाधारमा नयाँ लगानी, पुनर्निर्माण र बजेट कार्यान्वयनलाई एकैसाथ गति दिनुपर्ने चुनौती छ।

१०. १८ हिमाल आरोहणबाट २३ करोडभन्दा बढी रोयल्टी
शरद् ऋतुको आरोहण सिजन सुरु भएसँगै पर्यटन गतिविधिमा पनि आर्थिक चलायमानता देखिन थालेको छ। यस सिजनमा १८ वटा हिमाल आरोहणका लागि ६३७ जनाले अनुमति लिएका छन्। आरोहण अनुमति शुल्कबाट सरकारले २३ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी संकलन गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आरोहण शुल्कमा मात्र सीमित हुँदैन। होटल, यातायात, गाइड, भरिया, उपकरण, खाद्यान्न तथा स्थानीय सेवामा समेत यसको आर्थिक प्रभाव फैलिन्छ।

११.  फेरि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बुधबार पुनः बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुन प्रतितोला २ हजार ८०० रुपैयाँले बढेर २ लाख ९३ हजार ३०० रुपैयाँ पुगेको छ। चाँदी पनि ३० रुपैयाँले बढेर ४ हजार ४२५ रुपैयाँ प्रतितोला पुगेको छ। सुनको मूल्यमा देखिएको उच्च स्तरले नेपाली बजारमा सुनको कारोबार, उपभोक्ता माग र आयातसम्बन्धी बहसलाई पनि निरन्तरता दिएको छ।

१२. उत्पादनस्थल फोहर भेटिएपछि वीरगञ्जको ‘स्विट मार्ट फुड’लाई २ लाख जरिवाना
उपभोक्ता बजारमा गुणस्तर र खाद्य स्वच्छताको विषयमा पनि नियमन अघि बढेको छ। उत्पादनस्थलमा फोहोर तथा अस्वच्छ अवस्था भेटिएपछि वीरगञ्जस्थित ‘स्विट मार्ट फुड’लाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। उपभोक्ता बजार विस्तार भइरहेका बेला उत्पादनको गुणस्तर, खाद्य स्वच्छता र नियमनको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि आर्थिक गतिविधिको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

आजको अर्थतन्त्रको मुख्य प्रश्न : पैसा कहाँ छ होइन, पैसा कहाँ गइरहेको छ?
असोज १४ का आर्थिक घटनालाई हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा महत्वपूर्ण विरोधाभास देखिन्छ। बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो रकम लगानीयोग्य अवस्थामा छ, ब्याजदर घटेको छ; तर निजी क्षेत्रको कर्जा माग र नयाँ लगानीको गति कमजोर छ। अर्कोतर्फ आयात तीव्र छ, तर उत्पादन र निर्यातको आधार तुलनात्मक रूपमा सानो छ।

यही समयमा बाढी र पहिरोले सडक, विद्युत् तथा सीमा पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको छ। यसले आर्थिक गतिविधिको अर्को आधार-आपूर्ति प्रणाली-लाई जोखिममा पारेको छ। पुँजीबजारमा सुधारका लागि नियामकीय तथा संरचनागत तयारी अघि बढ्नु सकारात्मक संस्थागत प्रक्रिया हो। तर अबको परीक्षण कार्यान्वयनमा हुनेछ। ब्रोकरको क्षमता विस्तार, सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा, लगानीकर्ता संरक्षण र बजारको विश्वसनीयता बलियो बनाउन सकिएमा मात्र सुधारको वास्तविक प्रभाव देखिनेछ।

अर्कोतर्फ राहत कोषमा जम्मा भएको १६ अर्बभन्दा बढी रकम तत्कालीन राहतका लागि महत्वपूर्ण भए पनि पुनर्निर्माणको अनुमानित आवश्यकतासँग तुलना गर्दा स्रोतको आकार निकै ठूलो चाहिने देखिन्छ। त्यसैले सरकारका लागि अबको चुनौती राहतबाट पुनर्निर्माण र पुनर्निर्माणबाट उत्पादनशील अर्थतन्त्रतर्फ जाने वित्तीय रणनीति बनाउनु हो। आजको अर्थतन्त्रको तस्वीरलाई एक वाक्यमा भन्नुपर्दा, नेपालमा अहिले पैसाको अभावभन्दा पनि पुँजीलाई उत्पादन, पूर्वाधार, उद्यम र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने क्षमताको परीक्षा भइरहेको छ।