नेपालको अर्थतन्त्रमा आज सार्वजनिक बजेटको पारदर्शिता, जलविद्युत्मा लगानी, व्यापारिक आपूर्ति, वित्तीय क्षेत्र र प्राकृतिक विपद्ले पारेको प्रभाव प्रमुख चासोका विषय बनेका छन्। दसैँ–तिहारको मुखमा चीनसँगको व्यापारिक आवागमन, पूर्वाधारमा बाढीको क्षति र लगानीमैत्री नीतिको आवश्यकताले अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षलाई जोडेको छ। Business News Nepal को यस बीएनएन बुलेटिनमा आज, २५ असोजका आजका प्रमुख आर्थिक समाचार: 

१. बुढीगण्डकीमा बाढी : घर, पुल र जलविद्युत् आयोजनामा क्षति
गोरखाको बुढीगण्डकी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले घर, पुल, विद्युत् तथा सञ्चार संरचनामा क्षति पुर्‍याएको छ। आइतबार प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेस (AP) का अनुसार कम्तीमा पाँच जना बेपत्ता भएका छन् भने चार पुलमा क्षति पुगेको छ र करिब तीन दर्जन घर बगेका वा क्षतिग्रस्त भएका छन्। सेनाले ४९ जनाको उद्धार गरेको छ। सडक, पुल र ऊर्जा पूर्वाधारमा हुने क्षतिले स्थानीय व्यापार, आपूर्ति, उत्पादन तथा पुनर्निर्माण खर्चमा दबाब पार्न सक्छ। 

२. सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो २१ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको नागरिक बजेट
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यसहित नागरिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यसमा सरकारी आम्दानीका स्रोत, खर्चको योजना, विकासका प्राथमिकता र विभिन्न कार्यक्रमबाट नागरिकले पाउने लाभबारे सरल जानकारी समेटिएको छ।

बजेटको आकार मात्र सार्वजनिक गर्नु पर्याप्त हुँदैन। सरकारले उठाउने राजस्व कहाँ खर्च हुन्छ र त्यसबाट नागरिकले के पाउँछन् भन्ने जानकारीले सार्वजनिक जवाफदेहिता बढाउन सक्छ। 

३. बेनी–जोमसोम सडक खुल्यो, चीनबाट आएका १७३ कन्टेनर गन्तव्यतर्फ
मुस्ताङमा अवरुद्ध बेनी–जोमसोम सडक खुलेपछि कोरला नाकाबाट आएका सामान बोकेका १७३ कन्टेनर पोखरा, काठमाडौंलगायत सहरतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। सडक करिब दुई सातादेखि अवरुद्ध थियो। सडक खुलेपछि पहिलो दिन ८५ र दोस्रो दिन ८८ कन्टेनर बाहिरिएका थिए। मुस्ताङका स्याउको ढुवानीसमेत पुनः सुरु भएको छ।

सडक अवरोधले आयातित सामान र स्थानीय कृषि उपज दुवैको आपूर्ति रोक्न सक्छ। दसैँ–तिहारको समयमा ढुवानीमा हुने ढिलाइले बजारमा सामान पुग्ने समय र लागतमा असर पार्न सक्छ। 

४. सिद्धार्थ बैंकले ल्यायो ‘र्‍यापिड’ एपीआई बैंकिङ सेवा
सिद्धार्थ बैंकले नेपाल फिनटेक एक्स्पो २०२६ को अवसरमा ‘र्‍यापिड’ नामको एपीआई बैंकिङ (API Banking) प्लेटफर्म सार्वजनिक गरेको छ। यसबाट व्यावसायिक ग्राहकले आफ्नै सफ्टवेयर वा इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ERP) प्रणालीमार्फत खाताको मौज्दात हेर्न, विवरण डाउनलोड गर्न, कोष व्यवस्थापन गर्न र कारोबार मिलान स्वचालित बनाउन सक्ने बैंकले जनाएको छ। बैंकिङ सेवा र व्यवसायको लेखा प्रणालीबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हुँदा कारोबारको समय र प्रशासनिक लागत घटाउने सम्भावना हुन्छ। 

५. आईक्यान र टिगबीच सहकार्य, क्लाउड लेखा प्रणालीमा पहुँच विस्तार
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (ICAN) र नेपाली क्लाउड लेखा प्लेटफर्म टिग (Tigg) बीच डिजिटल लेखा प्रणालीको प्रयोग विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। सहकार्यअन्तर्गत लेखा व्यवसायी तथा विद्यार्थीलाई आधुनिक क्लाउड लेखा प्रविधिसँग परिचित गराउने र व्यावहारिक डिजिटल सीप विकासमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साना तथा मझौला व्यवसायमा डिजिटल लेखा प्रणालीको प्रयोग बढेमा अभिलेख व्यवस्थापन, वित्तीय प्रतिवेदन र कर अनुपालन सुधार्न सहयोग पुग्न सक्छ। 

६. दुई जलविद्युत् आयोजनामा २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत
लगानी बोर्ड नेपालले ५८.९ मेगावाटको नारखोला र ४६.७२ मेगावाटको सानीभेरी–३ जलविद्युत् आयोजनामा कुल २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। दुवै आयोजनाको कुल क्षमता १०५.६२ मेगावाट छ। बोर्डले ९०० मेगावाटको अरुण–३ लाई सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म व्यावसायिक उत्पादनमा लैजान र माथिल्लो कर्णालीको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। स्वीकृति परियोजना कार्यान्वयनको एउटा चरण हो; वास्तविक आर्थिक लाभ निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन, समयमै सम्पन्नता र विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि निर्भर हुन्छ। 

७. प्रसारण शुल्क पुनरावलोकन गर्न निजी ऊर्जा उत्पादकको माग
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (IPPAN) ले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत लाग्ने ह्विलिङ शुल्क (wheeling charge) पुनरावलोकन गर्न सरकार र विद्युत् नियमन आयोगसँग आग्रह गरेको छ। संस्थाले शुल्क निर्धारण वैज्ञानिक, व्यावहारिक र लगानीमैत्री हुनुपर्ने धारणा राखेको छ। संस्थाका अनुसार प्रतिमेगावाट वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने आयोजनाले करिब ५० लाख रुपैयाँ प्रसारण शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा वित्तीय प्रतिफलमा असर पर्न सक्छ। 

८. नेप्सेमा साप्ताहिक कारोबार घट्यो, लगानीकर्ता अझै सतर्क
अक्टोबर ९ मा समाप्त पाँच कारोबार दिनको अवधिमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ७.३५ अंक घटेर २,५९१.८० विन्दुमा झरेको थियो। साप्ताहिक कारोबार रकम १८.१ प्रतिशत घटेर १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। बजार पुँजीकरण पनि करिब २० अर्ब रुपैयाँ घटेर ४४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमा आएको थियो।

बैंकिङ समूहमा केही सुधार देखिए पनि अधिकांश क्षेत्रका सूचक घटेका थिए। दसैँ बिदाको प्रभाव, मार्जिन कर्जाको ब्याज भुक्तानी र म्युचुअल फन्डको कारोबारले बजार गतिविधिमा असर पारेको विश्लेषण गरिएको छ। कारोबार रकम घट्नु र अधिकांश समूह कमजोर रहनुले बजारमा व्यापक खरिद चाप अझै नबनेको देखाउँछ। 

९. नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता, कृषि क्षेत्र प्रमुख चुनौती
विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को नेपाल विकास अद्यावधिक (Nepal Development Update) अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) वृद्धि ३.९ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको ४.४ प्रतिशतभन्दा कम हो। कृषि क्षेत्रको वृद्धि ३ प्रतिशतबाट घटेर १.६ प्रतिशतमा झरेको छ। धान उत्पादनमा आएको ४.२ प्रतिशतको संकुचनले कृषि क्षेत्रको वृद्धिमा असर पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसको विपरीत, विद्युत् उत्पादन २१ प्रतिशत विस्तार हुँदा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि ३.३ प्रतिशतबाट ५.७ प्रतिशत पुगेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार सकारात्मक भए पनि कृषि उत्पादन, मौसमजन्य जोखिम र ग्रामीण आयको अवस्था समग्र आर्थिक वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। 

१०. सुन तोलामा ८०० रुपैयाँ महँगियो, चाँदीको मूल्य पनि बढ्यो
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आइतबारका लागि छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९६ हजार ५०० रुपैयाँ र चाँदीको मूल्य प्रतितोला ४ हजार ४४० रुपैयाँ तोकेको छ। अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा सुन प्रतितोला ८०० रुपैयाँ र चाँदी ३५ रुपैयाँ महँगिएका छन्। दशैंको समयमा गहना खरिद गर्ने उपभोक्ताको खर्च बढ्न सक्छ। तर दैनिक मूल्य परिवर्तनले मात्र सुनको दीर्घकालीन मूल्य प्रवृत्ति निर्धारण गर्दैन। 

११. बैंकिङ सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकमात्र प्रमाण नबनाउन सर्वोच्चको आदेश
राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्न नहुने विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशसम्बन्धी समाचार शनिबार प्रकाशित भएको थियो। यसले बैंक खाता खोल्ने र वित्तीय सेवामा पहुँच पाउने प्रक्रियामा अन्य मान्य परिचय खुल्ने कागजातको भूमिकाबारे बहसलाई महत्त्व दिएको छ। पहिचान प्रमाणीकरण आवश्यक भए पनि त्यसको प्रक्रिया नागरिकका लागि अनावश्यक अवरोध बन्नु हुँदैन। आदेशको ठ्याक्कै दायरा र कार्यान्वयनका लागि आधिकारिक आदेश हेर्नु आवश्यक छ।