नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो देखिएको छ। रेमिट्यान्स (विप्रेषण) बढिरहेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा उच्च स्तरमा पुगेको छ र चालु खाता तथा शोधनान्तर स्थिति बचतमा छन्। तर यही अवधिमा वस्तु आयात तीव्र रूपमा बढेको छ, व्यापार घाटा फराकिलो बनेको छ, निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर छ र सरकारी खर्चको संरचनामा विकासभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनको हिस्सा ठूलो देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना अर्थात् भदौ मसान्तसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाली अर्थतन्त्रको यही दोहोरो तस्वीर देखाउँछ। एकातिर विदेशी मुद्रा अभावको तत्कालीन जोखिम कम गर्ने आधार बलियो बनेको छ भने अर्कोतिर त्यसबाट आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, लगानी र आर्थिक वृद्धिमा कति लाभ पुगिरहेको छ भन्ने प्रश्न कायम छ।

यस अवधिको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालको मुख्य चुनौती विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनु मात्र होइन, त्यसलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आर्थिक संरचनासँग जोड्नु हो। आगामी महिनामा अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्ने प्रमुख विषय पनि यही हुनेछ।

१. बाह्य क्षेत्र बलियो, तर आयातको तीव्र विस्तारले बढायो दबाब
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा वस्तु निर्यात ६१.९ प्रतिशतले बढेर ७६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निर्यात वृद्धिदर ८८.६ प्रतिशत थियो। निर्यातमा भएको वृद्धि सकारात्मक भए पनि आयातको तुलनामा यसको आकार निकै सानो छ।

यस अवधिमा वस्तु आयात ३१.६ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा आयात वृद्धिदर १६.२ प्रतिशत थियो। अर्थात् आयातको विस्तार उल्लेख्य रूपमा तीव्र बनेको छ।

निर्यात र आयातबीचको यही अन्तरले व्यापार घाटा बढाएको छ। पहिलो दुई महिनामा वस्तु व्यापार घाटा २६ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब २४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निर्यात-आयात अनुपात अघिल्लो वर्षको १५.५ प्रतिशतबाट बढेर १९.१ प्रतिशत पुगेको छ। अनुपात बढ्नु निर्यातले आयातको तुलनामा केही बढी हिस्सा धान्न थालेको संकेत हो, तर समग्र व्यापार संरचनामा आयातको प्रभुत्व अझै कायम छ।

आयातको संरचनाले पनि अर्थतन्त्रको अवस्था बुझ्न मद्दत गर्छ। पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल, कच्चा भटमासको तेल, खाने तेल, यातायातका उपकरण तथा सवारीसाधन र तिनका पार्टपुर्जाको आयात बढेको छ। अर्कोतर्फ सुन, धान तथा चामल, हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, पोलिथिन ग्रान्युल्स र मेडिकल सामग्रीलगायतका वस्तुको आयात घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयात बढ्नु आफैंमा नकारात्मक होइन। उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ, मेसिनरी र पुँजीगत वस्तुको आयात बढेको भए त्यसले भविष्यको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सक्छ। तर उपभोग, इन्धन र अन्य आयातमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटा बढाउँदै जाने र त्यसअनुसार स्वदेशी उत्पादन नबढ्ने हो भने अर्थतन्त्रको बाह्य निर्भरता कायम रहन्छ।

निर्यातमा भएको वृद्धिलाई पनि यही दृष्टिले मूल्यांकन गर्नुपर्छ। निर्यातको रकम बढ्नु सकारात्मक भए पनि त्यसको दीर्घकालीन महत्त्व उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि, स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग, रोजगारी सिर्जना र बजारको विविधीकरणसँग जोडिन्छ।

२. रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई दिएको बलियो सहारा

नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउने प्रमुख आधार रेमिट्यान्स बनेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह २३.९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यसको वृद्धिदर ३३.१ प्रतिशत थियो।

भदौ महिनामा मात्रै २ खर्ब २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको भदौमा यो रकम १ खर्ब ७४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो। रेमिट्यान्सको विस्तारले विदेशी मुद्रा उपलब्धता बढाउनुका साथै घरपरिवारको उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र दैनिक खर्च धान्न सहयोग गर्छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको आधार विस्तार गर्न र आयात भुक्तानीका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन पनि योगदान गर्छ।

तर रेमिट्यान्सको उच्च वृद्धिलाई मात्रै अर्थतन्त्रको आन्तरिक उत्पादन बढेको प्रमाण मान्न मिल्दैन। विदेशमा काम गर्ने नेपालीको आम्दानी बढेर स्वदेशमा आउनु र नेपालभित्रै उत्पादन, रोजगारी तथा उत्पादकत्व बढ्नु फरक विषय हुन्।

अर्थतन्त्रको वास्तविक परीक्षा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कति छ भन्नेमा मात्र होइन, त्यो स्थायित्वलाई देशभित्र उत्पादन, रोजगारी, आय र लगानी बढाउने अवसरमा कति रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा हुनेछ।

रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उपभोग र आयातमा खर्च हुने तथा उत्पादनमूलक लगानीमा सीमित रहने हो भने यसले तत्कालीन आर्थिक गतिविधि र बाह्य स्थायित्वलाई त सहयोग गर्छ, तर दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता बढाउने प्रभाव कमजोर रहन सक्छ।

त्यसैले नीतिगत चुनौती रेमिट्यान्सको प्रवाहलाई निरुत्साहित गर्नु होइन, यसबाट आएको बचतलाई उद्यम, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउनु हो।

३. विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त, तर सञ्चितिको उपयोग पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण
भदौ मसान्तमा नेपालको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४० खर्ब ६५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति ३८ खर्ब ९७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो। यस अवधिमा सञ्चिति ४.३ प्रतिशतले बढेको हो।

अमेरिकी डलरमा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ अर्ब ३१ करोड डलरबाट बढेर २६ अर्ब ४८ करोड डलर पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा सञ्चिति ४.६ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिको पर्याप्तताका दृष्टिले यो बलियो अवस्था हो। प्रतिवेदनअनुसार विद्यमान सञ्चितिले २०.९ महिनाको वस्तु आयात र १७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। यसले तत्कालीन बाह्य भुक्तानी जोखिम कम गर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने प्रतिकूल परिवर्तन सामना गर्न देशलाई केही सुरक्षा प्रदान गर्छ।

चालु खाता १ खर्ब ६९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बचतमा छ भने शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बचतमा छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ३० अर्ब ९७ करोड र शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ५३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो।

यसले रेमिट्यान्स तथा अन्य बाह्य आम्दानीले आयात भुक्तानी र अन्य बाह्य खर्चको दबाब धानिरहेको देखाउँछ। तर उच्च सञ्चिति हुनु र अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बलियो हुनु एउटै कुरा होइन।

नेपालले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सुरक्षित राख्दै उत्पादनशील पुँजीगत वस्तु, प्रविधि र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा निर्यात बढाउने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ। सञ्चिति पर्याप्त छ भन्दैमा आयातको संरचना, व्यापार घाटा वा उत्पादन क्षमतासम्बन्धी समस्या आफैं समाधान हुँदैनन्।

४. मूल्यवृद्धि बढ्दै, उपभोक्ताको खर्चमा दबाब
भदौमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ६.३४ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो वृद्धिदर १.८७ प्रतिशत थियो। यसले उपभोक्ता मूल्यमा भएको वृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीव्र बनेको देखाउँछ।

खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ७.५४ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि ५.६९ प्रतिशत छ। खाद्य समूहमा मूल्यवृद्धि बढी हुँदा न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारको दैनिक खर्चमा थप दबाब पर्न सक्छ।

खाद्य समूहभित्र घिउ तथा तेलको मूल्य १६.६८ प्रतिशत, फलफूलको १५.९९ प्रतिशत र चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको मूल्य १२.१४ प्रतिशतले बढेको छ। माछा तथा मासुको मूल्य ७.४३ प्रतिशत, तरकारीको ७.०७ प्रतिशत र मरमसलाको मूल्य ६.७१ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा यातायात उपसमूहको मूल्य सूचकांक १२.७७ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थको ८.८३ प्रतिशत, कपडा तथा जुत्ताचप्पलको ७.०६ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरेलु उपकरणको ६.०१ प्रतिशतले बढेको छ।

यसको अर्थ मूल्यवृद्धि खाद्यवस्तुमा मात्र सीमित छैन। यातायात तथा अन्य सेवाको लागत बढ्दा घरपरिवारको समग्र खर्च संरचनामा असर पर्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, वार्षिक बिन्दुगत थोक मूल्यवृद्धि ८.०८ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो वृद्धिदर २.१० प्रतिशत थियो। उपभोग्य वस्तुको थोक मूल्यवृद्धि ०.५५ प्रतिशत भए पनि मध्यवर्ती वस्तुको १२.८७ प्रतिशत र पुँजीगत वस्तुको ६.३९ प्रतिशत रहेको छ। निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य ५.०८ प्रतिशतले बढेको छ।

थोक मूल्यमा देखिएको वृद्धि भविष्यमा उत्पादन लागत र उपभोक्ता मूल्यमा थप दबाब पर्ने सम्भावनाको संकेत हुन सक्छ। तर थोक मूल्यवृद्धि सिधै त्यही अनुपातमा खुद्रा मूल्यमा सर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। यसको प्रभाव आयात लागत, माग, वितरण खर्च र व्यवसायको मूल्य निर्धारणमा निर्भर हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा ब्रेन्ट तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल १२७.८४ अमेरिकी डलर पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जुन अघिल्लो वर्षको भदौ मसान्तको तुलनामा ८३.४ प्रतिशत बढी हो। सुनको मूल्य पनि प्रतिऔंस ४,२६३.५५ अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन १५.४ प्रतिशत वृद्धि हो। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको यस्तो दबाब नेपालमा इन्धन, यातायात, उत्पादन र आयात लागतका लागि जोखिम बन्न सक्छ।

५. सरकारी खर्च बढ्यो, तर विकास खर्चको गति अझै सुस्त
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा नेपाल सरकारले १ खर्ब ९९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा खर्च १ खर्ब ८० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थियो। यस वर्ष कुल खर्च १०.९ प्रतिशतले बढेको छ।

तर खर्चको संरचना हेर्दा चालु खर्च १ खर्ब २२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने पुँजीगत खर्च ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्रै छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ७० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यसको अर्थ सरकारी खर्चमा भएको वृद्धिले मात्रै विकास निर्माणले गति लिएको पुष्टि गर्दैन। पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँबाट बढेर ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। वृद्धिदर २०.६ प्रतिशत भए पनि कुल खर्चको तुलनामा यसको आकार सानो छ। सरकारी राजस्व परिचालन भने १६.३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये कर राजस्व १ खर्ब ७२ अर्ब ४३ करोड र गैरकर राजस्व १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छ।

खर्च र राजस्वको अन्तरका आधारमा पहिलो दुई महिनाको बजेट स्थिति बुझ्न सकिन्छ, तर यसलाई पूरै आर्थिक वर्षको सम्भावित घाटा वा बचतको निष्कर्षका रूपमा लिन मिल्दैन। सरकारी खर्च र राजस्वको प्रवाह वर्षभरि समान हुँदैन।

मुख्य प्रश्न भने सार्वजनिक खर्चले कति आर्थिक प्रतिफल दिन्छ भन्ने हो। सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, औद्योगिक पूर्वाधार र अन्य उत्पादनमूलक परियोजनामा समयमै खर्च हुन सकेन भने बजेटको आकार बढे पनि आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित प्रभाव नपर्न सक्छ।

सरकारले चालु खर्च व्यवस्थापनसँगै पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन, ठेक्का व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रक्रिया र परियोजनाको गुणस्तरमा सुधार गर्न सकेमा मात्रै सार्वजनिक खर्चले निजी लगानी, रोजगारी र उत्पादनलाई बलियो बनाउन सक्छ।

६. बैंकमा निक्षेप बढ्दै, कर्जा विस्तारले गति लिन सकेन
भदौ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप ८३ खर्ब ३९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा निक्षेप ०.९ प्रतिशत अर्थात् ७२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँले बढेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप ०.५ प्रतिशतले बढेको थियो।

तर निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.६ प्रतिशत अर्थात् ९३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बढेर ५९ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार ०.९ प्रतिशत थियो।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेप १४.४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ७.३ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनले देखाउँछ। निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तारको गति कमजोर रहनुका पछाडि कर्जाको माग, व्यवसायीको लगानी निर्णय, परियोजनाको तयारी, जोखिम मूल्यांकन र बैंकहरूको कर्जा प्रवाहसम्बन्धी निर्णयलगायतका कारण हुन सक्छन्। उपलब्ध तथ्यांकले तीमध्ये कुन कारण निर्णायक छ भन्ने छुट्ट्याउँदैन।

तर अर्थतन्त्रका लागि बैंकिङ प्रणालीमा संकलित बचतलाई उत्पादन, व्यवसाय विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा कति प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिएको छ? भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । 

निक्षेप बढ्नु वित्तीय प्रणालीका लागि सकारात्मक हो। तर व्यवसाय विस्तारका लागि ऋण लिन चाहने उद्यमीले सम्भाव्य परियोजना, बजारको सुनिश्चितता र उचित प्रतिफल देख्न नसकेमा बैंकमा पैसा थुप्रिएर मात्रै आर्थिक वृद्धि तीव्र हुँदैन।

क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहमा खानी क्षेत्रमा १०.४ प्रतिशत, यातायात उपकरण उत्पादन तथा मर्मतमा ७.६ प्रतिशत र धातुजन्य उत्पादन, मेसिनरी तथा विद्युतीय उपकरण उत्पादन तथा मर्मतमा ७.३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। निर्माण क्षेत्रमा ३.७ प्रतिशत, सेवा उद्योगमा २.७ प्रतिशत र थोक तथा खुद्रा व्यापारमा २.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ। वित्त, बिमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रमा कर्जा ४.७ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा २.२ प्रतिशतले घटेको छ।

यसले सबै क्षेत्रमा कर्जाको प्रवाह समान रूपमा बढिरहेको छैन भन्ने देखाउँछ। उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जा माग र लगानी क्षमता बढाउन सकेमा मात्रै बैंकिङ प्रणालीको विस्तारले अर्थतन्त्रमा व्यापक प्रभाव पार्न सक्छ।

७. ब्याजदर घटेको छ, तर सस्तो कर्जाले मात्र लगानी बढ्दैन
भदौ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ४.७० प्रतिशतमा झरेको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको भदौमा यो ५.७२ प्रतिशत थियो। वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.३८ प्रतिशत छ, जुन अघिल्लो वर्षको ७.६६ प्रतिशतभन्दा कम हो।

विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ। यसले बैंकबाट कर्जा लिने लागत घटेको संकेत गर्छ। अन्तरबैंक ब्याजदर भने २.७५ प्रतिशतमा स्थिर छ। ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर १.३५ प्रतिशतमा झरेको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो २.१३ प्रतिशत थियो।

ब्याजदर घट्नु व्यवसाय र लगानीका लागि अनुकूल परिस्थिति हो। तर सस्तो कर्जा उपलब्ध हुनु र त्यसको माग बढ्नु फरक कुरा हुन्। लगानीकर्ताले बजारमा माग बढ्ने, नीतिगत स्थिरता रहने, पूर्वाधार उपलब्ध हुने र लगानीबाट प्रतिफल आउने विश्वास गरेमा मात्रै कम ब्याजदरले नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ।

त्यसैले कर्जाको ब्याजदर घटेको तथ्यलाई आर्थिक गतिविधि स्वतः बढ्ने संकेतका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। कर्जा प्रवाह, नयाँ परियोजनामा लगानी, उत्पादन क्षमता र रोजगारीमा आएको परिवर्तनले यसको वास्तविक प्रभाव देखाउनेछ।

८. सेयर बजारको आकार बढ्यो, तर बजार पुँजीकरण घट्यो
भदौ मसान्तमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सूचकांक २,६१२.४३ बिन्दुमा कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको भदौ मसान्तमा यो २,६७२.२५ बिन्दुमा थियो। यस अवधिमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या २७६ बाट बढेर ३०५ पुगेको छ। सूचीकृत कम्पनीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बिमा कम्पनी १३३, जलविद्युत् कम्पनी १११, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग ३१, होटल नौ, लगानी कम्पनी सात र अन्य समूहका कम्पनी १० छन्।

सूचीकृत धितोपत्रको बजार पुँजीकरण भने अघिल्लो वर्षको ४४ खर्ब ६७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँबाट बढेर ४४ खर्ब ९६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा बजार पुँजीकरण ७२.०५ प्रतिशतबाट घटेर ६८.१३ प्रतिशत भएको छ।

यसबाट सेयर बजारको अवस्था एउटै सूचकांकका आधारमा मात्र बुझ्न नसकिने देखिन्छ। सूचीकृत कम्पनीको संख्या र बजार पुँजीकरण बढे पनि नेप्से सूचकांक अघिल्लो वर्षको तुलनामा तल छ। सेयर बजारमा थप कम्पनी सूचीकृत हुनु पुँजी परिचालनका लागि सकारात्मक हुन सक्छ। तर बजारको दिगो विस्तार कम्पनीको नाफा, लाभांश क्षमता, वित्तीय पारदर्शिता र वास्तविक आर्थिक वृद्धिसँग जोडिनुपर्छ।

९. आगामी महिनामा के होला?
भदौ मसान्तसम्मका तथ्यांकका आधारमा आगामी महिनाको अर्थतन्त्रलाई तीन सम्भावित दिशाबाट बुझ्न सकिन्छ।

पहिलो, बाह्य क्षेत्रको बलियो अवस्था कायम रहन सक्छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहने र चालु खाता तथा शोधनान्तर बचत कायम रहने हो भने बाह्य भुक्तानीमा तत्कालीन दबाब कम रहन सक्छ। तर आयातको वृद्धि निर्यातभन्दा तीव्र रहँदा व्यापार घाटाको आकार ठूलो रहने जोखिम छ।

दोस्रो, मूल्यवृद्धिको दबाब कायम रहन सक्छ। खाद्यवस्तु, यातायात, निर्माण सामग्री र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका प्रमुख वस्तुको मूल्यमा देखिएको वृद्धिले उपभोक्ता तथा व्यवसायको खर्च बढाउन सक्छ। आगामी महिनामा मूल्यवृद्धि कति बढ्छ भन्ने कुरा घरेलु आपूर्ति, आयात लागत, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र वितरण प्रणालीमा निर्भर हुनेछ।

तेस्रो, आन्तरिक आर्थिक गतिविधिको सुधार लगानी र सरकारी खर्चको कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढिरहेको, कर्जाको ब्याजदर घटेको र निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार भइरहेको अवस्थामा पनि लगानीको गति अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार कमजोर रहन सक्छ। पुँजीगत खर्चले गति लिने, निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार हुने हो भने सुधारको आधार बलियो बन्न सक्छ।

यी सम्भावित दिशा हुन्, निश्चित पूर्वानुमान होइनन्। पहिलो दुई महिनाको तथ्यांकले आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा वृद्धि, रोजगारी वा निजी लगानीको निश्चित परिणाम घोषणा गर्दैन।

बाह्य स्थायित्वलाई आन्तरिक आर्थिक वृद्धिमा बदल्ने चुनौती
नेपालको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त छ, रेमिट्यान्सको प्रवाह बलियो छ, चालु खाता तथा शोधनान्तर बचतमा छन् र बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढिरहेको छ। तर अर्कोतर्फ व्यापार घाटा फराकिलो छ, मूल्यवृद्धि बढेको छ, सरकारी पुँजीगत खर्चको आकार सानो छ र निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार अझै सीमित छ।

यी तथ्यांकले अर्थतन्त्र तत्काल बाह्य भुक्तानी संकटको अवस्थामा रहेको संकेत गर्दैनन्। तर बाह्य क्षेत्र बलियो हुँदैमा आन्तरिक अर्थतन्त्र स्वतः बलियो हुन्छ भन्ने पनि होइन। आगामी दिनमा सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई उत्पादनमूलक बनाउन, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न, बैंकिङ प्रणालीको बचतलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्न तथा निर्यातको दिगो आधार विस्तार गर्न सकेमा वर्तमान अनुकूल बाह्य अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ। अन्यथा रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति धान्ने, आयातले व्यापार घाटा बढाउने र बैंकमा निक्षेप बढे पनि लगानीले अपेक्षित गति लिन नसक्ने अवस्था लम्बिन सक्छ।