देशको अर्थतन्त्र बढ्दैमा सबै नागरिकको आम्दानी बढ्छ? जीडीपीको अंक ठूलो हुँदैमा देश समृद्ध हुन्छ? कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले अर्थतन्त्रको आकार र वृद्धिको गति देखाउँछ, तर आम्दानीको वितरण, जीवनस्तर र विकासको दिगोपनको पूर्ण चित्र दिँदैन। कुनै देशको अर्थतन्त्र कति ठूलो छ, एक वर्षमा कति वस्तु तथा सेवा उत्पादन भयो र आर्थिक गतिविधि बढिरहेको छ कि घटिरहेको छ भन्ने बुझ्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (Gross Domestic Product-GDP) सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचकमध्ये एक हो। सरकारले आर्थिक नीति बनाउँदा, व्यवसायीले लगानीको निर्णय लिँदा र अर्थशास्त्रीले अर्थतन्त्रको अवस्था विश्लेषण गर्दा जीडीपीलाई आधार बनाउँछन्।

तर अर्थतन्त्रको आकार र नागरिकको आर्थिक अवस्था एउटै कुरा होइनन्। देशको उत्पादन बढ्न सक्छ, तर त्यसको लाभ सबै नागरिकसम्म समान रूपमा नपुग्न सक्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च बढे पनि सेवाको गुणस्तर अपेक्षाअनुसार नहुन सक्छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट तत्काल आम्दानी बढे पनि भविष्यको उत्पादन क्षमता कमजोर हुन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) ले पनि जीडीपीलाई उत्पादन मापन गर्ने महत्त्वपूर्ण सूचक मानेका छन्। तर यसलाई समाजको समग्र प्रगति वा नागरिकको कल्याण मापन गर्ने पूर्ण सूचक मान्न सकिँदैन।  त्यसैले जीडीपी बुझ्नु भनेको यसको अंक जान्नु मात्र होइन, यसले के देखाउँछ र के देखाउँदैन भन्ने छुट्याउन सक्नु पनि हो।

जीडीपी भनेको के हो?
कुनै देशको आर्थिक सीमाभित्र निश्चित अवधिमा उत्पादन भएका अन्तिम वस्तु तथा सेवाको कुल मौद्रिक मूल्यलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भनिन्छ। सामान्यतया यसको गणना वार्षिक वा त्रैमासिक रूपमा गरिन्छ।

नेपालमा एक वर्षमा उत्पादन भएका कृषि उपज, औद्योगिक वस्तु, निर्माण सेवा, होटल तथा रेस्टुरेन्ट सेवा, यातायात, बैंकिङ र अन्य आर्थिक सेवाको मूल्य जीडीपी गणनामा समेटिन्छ। यसमा उत्पादन कहाँ भएको हो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ, उत्पादक व्यक्ति वा कम्पनीको राष्ट्रियता मात्र होइन।

तर जीडीपीमा सबै कारोबारको रकम जोडेर मात्र हिसाब गरिँदैन। एउटै वस्तु उत्पादन प्रक्रियामा पटक–पटक बिक्री हुँदा त्यसको मूल्य दोहोरिएर गणना नहोस् भनेर अन्तिम वस्तु तथा सेवा वा प्रत्येक चरणमा सिर्जना भएको थप मूल्य (Value Added) लाई आधार बनाइन्छ। 

जीडीपी बुझ्दा अर्को महत्त्वपूर्ण भिन्नता पनि थाहा पाउनुपर्छ-चालु मूल्यको जीडीपी र वास्तविक जीडीपी।

- चालु मूल्यको जीडीपी (Nominal GDP): सम्बन्धित अवधिका प्रचलित मूल्यमा उत्पादनको मौद्रिक मूल्य मापन गर्छ। यसमा उत्पादनको परिमाणसँगै मूल्यवृद्धिको प्रभाव पनि पर्न सक्छ।

- वास्तविक जीडीपी (Real GDP): मूल्य परिवर्तनको प्रभाव समायोजन गरेर उत्पादनको वास्तविक वृद्धिदर मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ।

उदाहरणका लागि, कुनै वर्ष वस्तुको मूल्य बढेकै कारण अर्थतन्त्रको मौद्रिक आकार बढ्यो भने त्यसलाई उत्पादन पनि त्यही अनुपातमा बढेको मान्न मिल्दैन। वास्तविक आर्थिक वृद्धि बुझ्न मूल्यवृद्धिको प्रभाव समायोजन गरिएको जीडीपी हेर्नुपर्छ। 

नेपालकै उदाहरण लिऔँ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ र वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वास्तविक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशतको संशोधित अनुमान थियो। 

यसले दुईवटा कुरा देखाउँछ। पहिलो, नेपालको अर्थतन्त्रको मौद्रिक आकार ठूलो हुँदै गएको छ। दोस्रो, अर्थतन्त्रको वास्तविक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुस्त हुने अनुमान गरिएको थियो। तर यी प्रारम्भिक अनुमान हुन्, अन्तिम तथ्यांक होइनन्। अर्थतन्त्रको आकार बढेको तथ्यलाई मात्रै आधार बनाएर उत्पादन त्यही अनुपातमा बढेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

यति बुझिसकेपछि जीडीपीका सीमालाई चारवटा उदाहरणबाट हेरौँ -

१. उत्पादनको मूल्य देखाउँछ, गुणस्तर र परिणाम सधैँ देखाउँदैन
जीडीपीले वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको आर्थिक मूल्य मापन गर्छ। तर ती वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कस्तो छ, तिनले मानिसको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याए र अपेक्षित परिणाम हासिल भयो कि भएन भन्ने कुरा जीडीपीको अंकबाट मात्रै थाहा हुँदैन।

उदाहरणका लागि, कुनै अस्पतालले एक वर्षमा धेरै बिरामीको उपचार गर्‍यो भने त्यसबाट सिर्जना भएको आर्थिक गतिविधि जीडीपीमा समेटिन्छ। तर बिरामीले समयमै उपचार पाए कि पाएनन्, उपचारपछि स्वास्थ्यमा कति सुधार आयो र सेवा कति सुरक्षित तथा प्रभावकारी थियो भन्ने बुझ्न स्वास्थ्यसम्बन्धी छुट्टै सूचक चाहिन्छ।

शिक्षामा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। सरकारले विद्यालय निर्माण, शिक्षकको तलब र शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्छ। तर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, विद्यालयमा नियमित उपस्थिति र शिक्षाको गुणस्तर बुझ्न परीक्षा परिणाम, सिकाइ मूल्यांकन र अन्य शैक्षिक सूचक आवश्यक हुन्छन्।

त्यस्तै, सडक निर्माणमा खर्च बढ्नु र सडकले यात्रालाई सुरक्षित, सहज तथा कम खर्चिलो बनाउनु फरक कुरा हुन्।

यसको अर्थ स्वास्थ्य, शिक्षा वा पूर्वाधारको गुणस्तरमा भएको सुधार जीडीपीमा कुनै पनि रूपमा समेटिँदैन भन्ने होइन। ती क्षेत्रमा उत्पादन भएका सेवा र तिनको आर्थिक मूल्य राष्ट्रिय लेखामा समेटिन्छन्। तर सेवाको सामाजिक परिणाम र गुणस्तरको मूल्यांकनका लागि थप सूचक आवश्यक पर्छन्।

मुख्य कुरा: जीडीपीले आर्थिक गतिविधिको परिमाण देखाउँछ, त्यसबाट प्राप्त भएको प्रत्येक सामाजिक परिणामको पूर्ण चित्र दिँदैन।

२. निःशुल्क घरेलु श्रमको आर्थिक मूल्य कहाँ जान्छ?
घरमा बालबालिकाको हेरचाह गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई स्याहार्ने, खाना पकाउने, घर सफा गर्ने र परिवारको दैनिक जीवन व्यवस्थित बनाउने काम समाजका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। तर यस्ता कामको ठूलो हिस्सा पारिश्रमिकबिना गरिने भएकाले परम्परागत जीडीपी गणनामा प्रत्यक्ष रूपमा समेटिँदैन। यसलाई एउटा सरल उदाहरणबाट बुझौँ -

एउटा परिवारमा आमाले दिनभर बालबालिकाको हेरचाह गरिन्, खाना पकाइन् र घरको काम गरिन् भने यी कामका लागि बजारमा रकम भुक्तानी नभएकाले तिनको मूल्य सामान्यतया जीडीपीमा देखिँदैन। तर त्यही परिवारले बाल हेरचाह केन्द्रको सेवा किन्यो वा खाना पकाउन कामदार राख्यो भने भुक्तानी गरिएको सेवाको आर्थिक मूल्य जीडीपीमा समेटिन्छ।

कामको प्रकृति उस्तै भए पनि भुक्तानी भएको र नभएको आधारमा राष्ट्रिय लेखामा देखिने अवस्था फरक हुन सक्छ।

नेपालका लागि यो विषय महत्त्वपूर्ण छ। ग्रामीण क्षेत्रमा परिवारकै सदस्यले गर्ने कृषि श्रम, घरायसी उत्पादन र हेरचाहसम्बन्धी कामले अर्थतन्त्र तथा परिवारको जीवन धान्न ठूलो भूमिका खेल्छन्। आफ्नै उपभोगका लागि उत्पादन गरिएका केही कृषि उपज भने बजारमा बिक्री नभए पनि राष्ट्रिय लेखामा समेटिन सक्छन्। त्यसैले बजारमा कारोबार नहुने हरेक आर्थिक गतिविधि जीडीपीबाट बाहिर हुन्छ भन्ने बुझाइ सही होइन।

तर निःशुल्क हेरचाह र घरेलु श्रमको समग्र योगदान परम्परागत जीडीपीमा पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित हुँदैन। यसको मूल्य बुझ्न समय उपयोगसम्बन्धी सर्वेक्षण र घरेलु उत्पादनको छुट्टै लेखा आवश्यक पर्छ।

मुख्य कुरा: बजारमा किनबेच हुने कामको आर्थिक मूल्य मापन गर्न सजिलो हुन्छ, तर बजारबाहिर गरिने उपयोगी कामको योगदान बुझ्न थप तथ्यांक चाहिन्छ।

३. जीडीपी बढ्नु भनेको सबैको आम्दानी बढ्नु होइन
कुनै देशको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदैमा त्यसको लाभ सबै नागरिकले समान रूपमा पाउँछन् भन्ने हुँदैन। जीडीपीले देशभित्र सिर्जना भएको उत्पादनको कुल मूल्य देखाउँछ, तर त्यसबाट प्राप्त आम्दानी कसको हातमा कति पुग्यो भन्ने कुरा समग्र अंकले आफैँ बताउँदैन।

उदाहरणका लागि, एउटा देशमा ठूला उद्योग, बैंक तथा घरजग्गा व्यवसायको आम्दानी तीव्र रूपमा बढ्यो भने जीडीपीमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सक्छ। तर त्यस अवधिमा न्यून आय भएका परिवारको तलब नबढ्न सक्छ, रोजगारी पाउन कठिन हुन सक्छ वा खाद्यान्न, घरभाडा र यातायातको खर्च बढ्दा उनीहरूको वास्तविक क्रयशक्ति घट्न सक्छ।

अर्थतन्त्रको कुल आकार बढ्नु र सामान्य नागरिकको आर्थिक अवस्था सुध्रिनुबीच स्वतः सम्बन्ध स्थापित हुँदैन।

यसलाई बुझ्न जीडीपीसँगै प्रतिव्यक्ति जीडीपी (GDP per capita) पनि हेरिन्छ। कुल जीडीपीलाई जनसंख्याले भाग गर्दा प्राप्त हुने प्रतिव्यक्ति जीडीपीले जनसंख्याको आकारलाई ध्यानमा राखेर औसत उत्पादनको चित्र दिन्छ।

उदाहरणका लागि, कुनै देशको कुल जीडीपी १० खर्ब रुपैयाँ र जनसंख्या १ करोड छ भने प्रतिव्यक्ति जीडीपी एक लाख रुपैयाँ हुन्छ। तर यसको अर्थ प्रत्येक नागरिकको वार्षिक आम्दानी एक लाख रुपैयाँ हुन्छ भन्ने होइन। कसैले धेरै कमाउन सक्छ, कसैले कम र कसैको नियमित आम्दानी नहुन पनि सक्छ।

प्रतिव्यक्ति जीडीपी औसत उत्पादनको सूचक हो, व्यक्तिगत आम्दानीको विवरण होइन। यसले आम्दानीको वितरण पनि देखाउँदैन।

त्यसैले आर्थिक अवस्थाको वास्तविक चित्र बुझ्न प्रतिव्यक्ति जीडीपीसँगै औसत तथा मध्यिका आम्दानी, गरिबीको अवस्था, आय असमानता, रोजगारी, वास्तविक ज्याला र घरपरिवारको उपभोगसम्बन्धी तथ्यांक पनि हेर्नुपर्छ।

मुख्य कुरा: जीडीपीले अर्थतन्त्रको कुल उत्पादन देखाउँछ, तर त्यसबाट प्राप्त लाभ नागरिकबीच कसरी बाँडिएको छ भन्ने देखाउँदैन।

४. आजको उत्पादनले भविष्यको सम्पत्ति कति सुरक्षित राख्छ?
जीडीपीले निश्चित अवधिमा भएको उत्पादन र आर्थिक गतिविधिको प्रवाह मापन गर्छ। तर देशसँग कति प्राकृतिक सम्पत्ति छ, पूर्वाधार कति टिकाउ छ र भविष्यमा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता कति बलियो छ भन्ने कुरा बुझ्न सम्पत्ति तथा वातावरणसम्बन्धी छुट्टै लेखा आवश्यक हुन्छ। 

यसलाई प्राकृतिक स्रोतको उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ।

कुनै क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा काठ उत्पादन गरी बिक्री गरियो भने त्यसबाट आर्थिक गतिविधि र आम्दानी बढ्न सक्छ। तर उत्पादनका क्रममा वन विनाश भयो, जैविक विविधता नष्ट भयो र पानीका स्रोतमा क्षति पुग्यो भने त्यसको वातावरणीय लागत परम्परागत जीडीपीको अंकमा स्वतः घटाएर देखाइँदैन।

त्यस्तै, प्रदूषण सफा गर्न वा प्राकृतिक विपत्तिपछि भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण गर्न खर्च गरियो भने त्यसबाट पनि आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुन्छ। तर यसको अर्थ प्रदूषण वा विपत्तिले समाजलाई फाइदा पुर्‍यायो भन्ने होइन। पुनर्निर्माणमा भएको खर्च जीडीपीमा योगदान दिन सक्छ, जबकि त्यसको आवश्यकता सिर्जना गर्ने क्षतिले मानिसको सम्पत्ति र जीवनस्तरमा नोक्सानी पुर्‍याएको हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा वन, जलस्रोत, हिमाल, जैविक विविधता र कृषि भूमि आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हुन्। तिनको दिगो उपयोगले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। तर स्रोतको क्षय, वातावरणीय क्षति र जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई बेवास्ता गरेर आर्थिक वृद्धिको अंक मात्र हेर्दा विकासको वास्तविक लागत अपूरो रहन सक्छ।

यसैगरी, आजको आम्दानीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, सीप विकास र उत्पादक पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिए भविष्यको उत्पादन क्षमता बलियो बन्न सक्छ। यसको विपरीत, प्राकृतिक सम्पत्ति घटाउँदै जाने तर त्यसको प्रतिफललाई दिगो सम्पत्तिमा रूपान्तरण नगर्ने हो भने वर्तमानको आर्थिक लाभले भविष्यको सम्भावना कमजोर बनाउन सक्छ।

मुख्य कुरा: जीडीपीले आज कति उत्पादन भयो भन्ने देखाउँछ, तर त्यस उत्पादनका क्रममा भविष्यको सम्पत्ति कति जोगियो वा गुम्यो भन्ने पूर्ण हिसाब दिँदैन।

अर्थतन्त्र बुझ्न जीडीपीबाहेक के हेर्ने?
जीडीपीका सीमा छन् भन्दैमा यसको महत्त्व कम हुँदैन। अर्थतन्त्रको आकार, उत्पादनको प्रवृत्ति र आर्थिक वृद्धिको गति बुझ्न यो आधारभूत सूचक हो। समस्या जीडीपी प्रयोग गर्नुमा होइन, यसैलाई देशको समग्र प्रगतिको एकमात्र मापदण्ड बनाउनुमा हो।

अर्थतन्त्रको अवस्था बुझ्न कम्तीमा निम्न पक्षलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ।

- वास्तविक जीडीपी वृद्धि: मूल्यवृद्धिको प्रभाव हटाउँदा उत्पादन कति बढ्यो?
- प्रतिव्यक्ति जीडीपी: जनसंख्याको तुलनामा औसत उत्पादन कति छ?
- आम्दानी र असमानता: आर्थिक वृद्धिको लाभ कसले कति प्राप्त गरिरहेको छ?
- रोजगारी र वास्तविक ज्याला: कति रोजगारी सिर्जना भए र तिनबाट प्राप्त आम्दानीको क्रयशक्ति कस्तो छ?
- गरिबी र जीवनस्तर: नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमता कति सुधारिएको छ?
- शिक्षा र स्वास्थ्य: सेवा विस्तारसँगै गुणस्तर र वास्तविक परिणाममा कस्तो परिवर्तन आएको छ?
- प्राकृतिक सम्पत्ति र वातावरण: आर्थिक गतिविधिले प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र भविष्यको उत्पादन क्षमतामा कस्तो प्रभाव पारेको छ?

यी सूचकले जीडीपीलाई प्रतिस्थापन गर्दैनन्। बरु जीडीपीले दिएको आर्थिक तस्बिरलाई थप स्पष्ट र पूर्ण बनाउँछन्।

जीडीपी महत्त्वपूर्ण छ, तर सम्पूर्ण अर्थतन्त्र होइन
कुनै देशको आर्थिक अवस्था बुझ्न जीडीपी उपयोगी सुरुवाती बिन्दु हो। यसले उत्पादनको आकार र आर्थिक वृद्धिको दिशा देखाउँछ। तर नागरिकको जीवन कति सहज भएको छ, आम्दानीको वितरण कस्तो छ, निःशुल्क श्रमको योगदान कति छ र प्राकृतिक सम्पत्ति भविष्यका लागि कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न थप सूचक आवश्यक हुन्छन्।

नेपालमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्दा वा आर्थिक उपलब्धिको मूल्यांकन गर्दा पनि यही दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जीडीपीको वृद्धि आवश्यक छ, तर त्यो वृद्धि उत्पादनशील, समावेशी र दिगो छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

अन्ततः अर्थतन्त्रको सफलता कति वस्तु तथा सेवा उत्पादन भयो भन्ने अंकमा मात्र सीमित हुँदैन। त्यो उत्पादनले नागरिकको आम्दानी, अवसर, जीवनस्तर र भविष्यको आर्थिक सुरक्षामा कस्तो योगदान पुर्‍यायो भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जीडीपीले अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो देखाउँछ। समग्र तस्बिर बुझ्न बाँकी पाटा पनि हेर्नुपर्छ।