राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। बैंक ज्ञारेन्टीमार्फत उनले अदालतमा धरौटी बुझाएका हुन्।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका रविलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड धरौटी माग गरेको थियो। सोही अनुसार उनी आइतबार नै बैंक ग्यारेन्टीमार्फत १ करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन्।

गत बुधबारदेखि भएको बयान, थुनछेक र जवाफी बहसपछि आज न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले सो आदेश गरेको हो। थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलहरुले लामिछाने बाहिर रहँदा पीडितहरुको न्याय प्रभावित हुने भन्दै थुनामा पठाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । तर, लामिछाने पक्षका वकिलहरूले राज्यले प्रतिशोध साँधेको जिकिर गरेका थिए।

लामिछानेलाई यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले गरेको अनुसन्धानका आधारमा रविविरुद्ध जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।

सहकारीलाई रकम तिर्न प्रयोग भएको लामिछानेद्वारा हस्ताक्षरित चेक, श्रीमती निकिता पौडेललाई भएको भुक्तानी, झुठो विवरणबाट भएको कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतलाई आधार बनाउँदै सहकारी ठगीमा उनको संलग्नता पुष्टि हुने सरकारी वकिलले अभियोग पत्रमा जिकिर गरेको थियो।