प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारलाई तीव्रता दिने लक्ष्यसहित १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कार्यसूची स्वीकृत गर्दै सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो। सरकारले ‘डेलिभरी–बेस्ड गभर्नेन्स’ लागू गर्दै प्रत्येक मन्त्रालयलाई निश्चित समयसीमाभित्र प्रमुख काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने योजना कार्यसूचीमा समेटिएको छ। राजनीतिक र प्रशासनिक जवाफदेहिता सुदृढ गर्न २०६२/६३ यताका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्र सुधारतर्फ सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने घोषणा गरेको छ। शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै विद्यार्थीको वास्तविक शैक्षिक वातावरण सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको सरकारले जनाएको छ। यसैबीच, जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने भएको छ। समितिलाई घटनासम्बन्धी तथ्य सङ्कलन, विश्लेषण र जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइनेछ। नागरिक सेवा सहज बनाउन डिजिटल प्रणालीमार्फत नागरिकता, राहदानीलगायत सेवा उपलब्ध गराउने, २४ घण्टे गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा ‘हेलो सरकार’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ। सरकारले विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तथा सुशासनमार्फत नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।