भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि थप बाह्य सहायता जुटाउने र नेपालका सडक तथा विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारमा अमेरिकी निजी पूँजी भित्र्याउने एजेन्डासहित अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अमेरिका पुगेका छन्।

दुई सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै वाग्ले अमेरिका पुगेका हुन्। वासिङ्टन डीसीमा उनलाई कार्यवाहक राजदूत शरदराज आरन तथा नेपाली दूतावासका पदाधिकारीले स्वागत गरेका छन्।

अर्थमन्त्रीको यो भ्रमणलाई तत्कालीन रूपमा भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत परिचालन र दीर्घकालीन रूपमा नेपालको पूर्वाधारमा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोत खोजिँदै
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट सडक, पुल, विद्युत् तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएपछि पुनर्निर्माणका लागि सरकारमाथि थप वित्तीय स्रोत जुटाउने दबाब छ। अमेरिका भ्रमणका क्रममा वाग्लेले अमेरिकी अर्थमन्त्री तथा सेक्रेटरी अफ द ट्रेजरी स्कट बेसेन्ट र विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बङ्गासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।

ती भेटमा नेपालका लागि आर्थिक सहयोग विस्तार, विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत परिचालन तथा भविष्यमा विपद्का कारण हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न उत्थानशील (resilient) पूर्वाधार निर्माणका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।

सरकारले विकास साझेदारबाट अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत जुटाउनुका साथै पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन पूर्वाधार विकाससँग जोड्ने रणनीति अघि बढाउन खोजेको छ।

अमेरिकी निजी पूँजी नेपाल भित्र्याउने प्रयास
वाग्लेको भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डा नेपालका पूर्वाधार आयोजनामा अमेरिकी निजी लगानी आकर्षित गर्नु हो। नेपालमा सडक, विद्युत् प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक रहे पनि सार्वजनिक स्रोत मात्रबाट ती आवश्यकता पूरा गर्न कठिन छ। त्यसैले सरकारले विकास साझेदारको सहायता र निजी क्षेत्रको पूँजीलाई सँगसँगै परिचालन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

यस क्रममा वाग्लेले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगम (DFC) का उच्चपदस्थ अधिकारी तथा अमेरिकी निजी क्षेत्रका लगानीकर्तासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। नेपालका पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना, लगानीको जोखिम, वित्तीय संरचना तथा लगानी सहजीकरणका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।

विशेषगरी विद्युत् प्रसारण र सडकजस्ता पूर्वाधारमा निजी लगानी भित्र्याउन सके यसले सरकारको तत्कालीन बजेट दबाब कम गर्नुका साथै दीर्घकालमा उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ पनि एजेन्डामा
नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने प्रयास पनि वाग्लेको भ्रमणको महत्वपूर्ण एजेन्डा रहेको छ। अमेरिकी अर्थमन्त्री तथा विश्व बैंक समूहका अध्यक्षसँगको भेटमा वित्तीय प्रणाली सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा नेपालका बृहत् आर्थिक सुधारका विषय उठाइनेछ।

नेपालको वित्तीय प्रणालीप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास, वैदेशिक लगानीको वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारसँग समेत एफएटीएफको मूल्यांकन जोडिएकाले यसलाई आर्थिक कूटनीतिको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा सरकारले अघि बढाएको छ।

अब सहायता मात्रै होइन, निजी पूँजी पनि
नेपालले विकास पूर्वाधारका लागि लामो समयदेखि बाह्य सहायता र सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्भर रहँदै आएको छ। तर पूर्वाधारको आवश्यकता बढ्दै जाँदा सार्वजनिक तथा विकास साझेदारको स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने अवस्था छ। त्यसैले अर्थमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा ‘विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि सहायता’ र ‘दीर्घकालीन पूर्वाधारका लागि निजी पूँजी’ दुवैलाई एउटै आर्थिक एजेन्डामा जोडिएको देखिन्छ।

भोटेकोशी पुनर्निर्माण तत्कालीन आवश्यकता भए पनि अमेरिकी निजी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास सफल भएमा त्यसको प्रभाव एउटा विपद् प्रभावित क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर नेपालको समग्र पूर्वाधार वित्तीयकरण (infrastructure financing) मा पर्न सक्छ।

तर लगानी आकर्षित गर्न केवल लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गर्नु पर्याप्त हुँदैन। आयोजना छनोट, प्रतिफलको सुनिश्चितता, नीतिगत स्थिरता, जग्गा तथा वातावरणीय स्वीकृति, परियोजना कार्यान्वयनको गति र नियामकीय स्पष्टता सुधार्न सके मात्रै अमेरिकी तथा अन्य विदेशी निजी पूँजीलाई दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा ल्याउन सकिनेछ।

अर्थमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि त्यसैले कति सहायता प्रतिबद्धता आयो भन्नेमा मात्र होइन, नेपालले पुनर्निर्माण र पूर्वाधारका लागि नयाँ वित्तीय स्रोत कति विश्वसनीय रूपमा परिचालन गर्न सक्यो भन्नेमा निर्भर हुनेछ।