नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था बुझ्न आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीति र चालू खाता सन्तुलनलाई सँगै हेर्नुपर्छ। यी तीन सूचकले अर्थतन्त्रका फरक पक्ष देखाउँछन्। आर्थिक वृद्धिदरले देशभित्र उत्पादन तथा सेवाको विस्तार कति भइरहेको छ भन्ने संकेत गर्छ। मुद्रास्फीतिले वस्तु तथा सेवाको मूल्य कति गतिमा बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ भने चालू खाता सन्तुलनले बाह्य विश्वसँगको आर्थिक कारोबारको स्थिति बताउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को पछिल्लो वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक (World Economic Outlook) प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्रमा यही तीन सूचकबीच फरक प्रवृत्ति देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा ४.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको नेपालको वृद्धिदर सन् २०२६ मा घटेर ३.६ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ। सन् २०२७ मा सामान्य सुधार हुँदै ३.७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ।

यसको अर्थ नेपालको आर्थिक विस्तार तत्काल तीव्र गतिमा फर्किने अपेक्षा गरिएको छैन। अर्कोतर्फ, चालू खाता बचत सन् २०२६ मा जीडीपीको १३.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। तर सन् २०२७ मा यो बचत घटेर २ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यस्तै, औसत मुद्रास्फीति सन् २०२६ मा ३.१ प्रतिशतमा झर्ने भए पनि सन् २०२७ मा ५.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ।

यी प्रक्षेपणले नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य स्थिति र घरेलु आर्थिक गतिविधिबीचको सम्बन्धलाई गहिरोसँग बुझ्नुपर्ने देखाउँछन्। बाह्य क्षेत्र बलियो हुँदैमा उत्पादन, लगानी र रोजगारी पनि समान गतिमा बढ्छन् भन्ने हुँदैन। नेपालका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती समष्टिगत आर्थिक स्थिरतालाई उत्पादनशील र रोजगारी सिर्जना गर्ने वृद्धिमा रूपान्तरण गर्नु हो।

आर्थिक वृद्धि किन सुस्त?
आईएमएफको प्रक्षेपणअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५ को अनुमानित ४.४ प्रतिशतबाट सन् २०२६ मा ३.६ प्रतिशतमा झर्नेछ। यो ०.८ प्रतिशत विन्दुको गिरावट हो। सन् २०२७ मा ३.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिए पनि त्यो सुधार सीमित रहनेछ।

आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुनुको अर्थ अर्थतन्त्र संकुचित हुँदैछ भन्ने होइन। अर्थतन्त्र विस्तार त हुन्छ, तर उत्पादन तथा सेवाको विस्तारको गति अपेक्षाकृत कमजोर रहन्छ। यसको प्रभाव रोजगारी सिर्जना, व्यवसायको आम्दानी, निजी लगानी र सरकारको राजस्व वृद्धिमा पर्न सक्छ। यद्यपि, वास्तविक प्रभाव कुन क्षेत्रमा कति उत्पादन बढ्छ र वृद्धिको लाभ कसरी वितरण हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउन घरेलु उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र प्रशोधनको क्षमता बढाउने, उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार्ने, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिजस्ता सेवाक्षेत्र विस्तार गर्ने र निजी लगानीका अवरोध घटाउने काम महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

बजेट खर्च बढ्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सार्वजनिक लगानीले उत्पादन लागत घटाउन, बजार पहुँच विस्तार गर्न र निजी क्षेत्रलाई थप लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ। आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रभावकारिता कमजोर भए सार्वजनिक खर्च बढे पनि त्यसको आर्थिक प्रतिफल सीमित रहन सक्छ।

चालू खाता बचत उच्च हुनुको अर्थ के?
आईएमएफको प्रक्षेपणमा नेपालको चालू खाता बचत सन् २०२५ मा जीडीपीको ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ। सन् २०२६ मा यो बढेर १३.९ प्रतिशत पुग्ने र सन् २०२७ मा घटेर २ प्रतिशतमा सीमित हुने आँकलन गरिएको छ।

चालू खाता सन्तुलन (current account balance) मा वस्तु तथा सेवा व्यापार, प्राथमिक आय र चालू हस्तान्तरण समावेश हुन्छन्। यो बचतमा हुँदा सम्बन्धित अवधिमा चालू कारोबारबाट देशले बाह्य विश्वसँगको भुक्तानीमा तुलनात्मक रूपमा अनुकूल स्थिति कायम गरेको संकेत मिल्छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बाह्य भुक्तानीको दबाब व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

तर चालू खाता बचतलाई मात्रै अर्थतन्त्र बलियो भएको पूर्ण प्रमाण मान्न मिल्दैन। बचत निर्यात र सेवा आम्दानी बढेर आएको हो कि रेमिट्यान्सको प्रवाह, आयातको अवस्था वा अन्य बाह्य कारोबारका कारण बनेको हो भन्ने छुट्याउनुपर्छ। यी स्रोतको आर्थिक प्रभाव फरक हुन्छ।

नेपालमा रेमिट्यान्सले घरपरिवारको उपभोग, बचत र बाह्य सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर विदेशबाट रकम भित्रिनु र देशभित्रै उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना हुनु फरक कुरा हुन्। रेमिट्यान्सबाट सिर्जना भएको माग स्वदेशी उत्पादनले पूरा गर्न सके घरेलु उद्योग र सेवाक्षेत्र विस्तार हुन सक्छ। मागको ठूलो हिस्सा आयातित वस्तुबाट पूरा भए त्यसको उत्पादन र रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी लाभ देशभित्र सीमित रहन सक्छ।

त्यसैले चालू खाता बचतको आकारसँगै त्यसको स्रोत र स्थायित्व पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउनु, पर्यटनबाट आम्दानी विस्तार गर्नु र प्रतिस्पर्धी उद्योग विकास गर्नु बाह्य क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने आधार हुन्।

२०२७ मा चालू खाता बचत घट्ने अनुमानले के संकेत गर्छ?
सन् २०२६ मा जीडीपीको १३.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको चालू खाता बचत सन् २०२७ मा २ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण यो प्रतिवेदनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसले बाह्य क्षेत्रको अवस्था आगामी वर्षहरूमा अहिलेको जस्तै अनुकूल नहुन सक्ने सम्भावना देखाउँछ।

यद्यपि, बचत घट्ने अनुमानलाई मात्रै अर्थतन्त्र बिग्रिने निश्चित संकेतका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। चालू खाता बचत घट्नुका कारण फरक हुन सक्छन्। आयात बढ्नु आर्थिक गतिविधि विस्तार भएको संकेत हुन सक्छ। निर्यात वा रेमिट्यान्स अपेक्षाभन्दा कमजोर हुनु भने बाह्य आम्दानीमा दबाबको संकेत हुन सक्छ। कुन कारण प्रमुख हुने हो भन्ने कुरा प्रतिवेदनका विस्तृत अनुमान र अन्य आर्थिक तथ्याङ्कबाट पुष्टि गर्नुपर्छ।

नीतिगत दृष्टिले महत्त्वपूर्ण प्रश्न बचत कति रहन्छ भन्ने मात्र होइन, त्यसको उतारचढाव सामना गर्न अर्थतन्त्र कति सक्षम छ भन्ने हो। निर्यातका स्रोत विविध बनाउने, सेवाक्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आम्दानी बढाउने र उत्पादनशील लगानी विस्तार गर्ने कामले बाह्य सन्तुलनलाई दिगो बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

महँगी घटेपछि फेरि बढ्ने प्रक्षेपण
आईएमएफले नेपालको औसत मुद्रास्फीति सन् २०२५ मा ४.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। सन् २०२६ मा यो घटेर ३.१ प्रतिशतमा झर्ने भए पनि सन् २०२७ मा बढेर ५.८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ।

मुद्रास्फीति घट्नुको अर्थ बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य घट्नु होइन। मूल्य बढ्ने गति सुस्त हुनु हो। त्यसैले मुद्रास्फीति कम हुँदा पनि उपभोक्ताले दैनिक उपभोग, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा खर्च गरिरहनुपर्ने रकम घट्छ नै भन्ने हुँदैन।

सन् २०२७ का लागि गरिएको उच्च मुद्रास्फीति प्रक्षेपणलाई पनि सम्भावित जोखिमका रूपमा हेर्नुपर्छ। मूल्यवृद्धिमा खाद्य पदार्थको आपूर्ति, इन्धनको मूल्य, आयात लागत, विनिमय दर र मौद्रिक अवस्थालगायतका पक्षले प्रभाव पार्न सक्छन्। तर आईएमएफको सम्बन्धित विश्लेषणले कुन कारणलाई कति महत्त्व दिएको छ भन्ने नहेरी कुनै एक पक्षलाई अनुमानको निश्चित कारण भन्न मिल्दैन।

नीतिनिर्माताका लागि चुनौती मूल्य स्थिरता कायम राख्नु र उत्पादन तथा लगानीलाई अवरुद्ध नपार्नु दुवै हो। मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने नीतिसँगै आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, उत्पादन लागत घटाउने उपाय र प्रतिस्पर्धी बजार विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।

भारत, भुटान र बंगलादेशसँगको तुलना
आईएमएफको उपलब्ध क्षेत्रीय प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२६ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत, भुटानको ७ प्रतिशत र बंगलादेशको ३.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ। नेपालको अनुमानित ३.६ प्रतिशत वृद्धिदर भारत र भुटानभन्दा कम तथा बंगलादेशको बराबर हो।

यो तुलना नेपालको आर्थिक प्रदर्शन बुझ्न उपयोगी भए पनि प्रत्येक देशको अर्थतन्त्रको संरचना फरक छ। भारतको ठूलो घरेलु बजार र उत्पादन तथा सेवाक्षेत्र, भुटानको जलविद्युत्सँग सम्बन्धित आर्थिक संरचना र बंगलादेशको उद्योग तथा निर्यातको अवस्थालाई ध्यानमा नराखी वृद्धिदरका आधारमा मात्रै निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन।

नेपालले यी मुलुकबाट सिक्न सक्ने विषय भने स्पष्ट छन्। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधार सुधार्ने, दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने र निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्ने स्थिर नीतिगत वातावरण दिने काम आर्थिक वृद्धिका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्।

भियतनामको सन् २०२६ का लागि गरिएको ८.४ प्रतिशत वृद्धिदरको प्रक्षेपणले पनि उत्पादन र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रको अनुभव अध्ययन गर्ने अवसर दिन्छ। तर त्यहाँको वृद्धिदरलाई नेपालको लक्ष्यका रूपमा सोझै लिनुभन्दा त्यसको औद्योगिक संरचना, विदेशी लगानी, विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलासँगको सम्बन्ध र बजार पहुँचको अनुभव बुझ्नु बढी उपयोगी हुन्छ।

नेपालको प्राथमिकता: स्थिरताबाट उत्पादन र रोजगारीतर्फ
आईएमएफको प्रक्षेपणले नेपालका लागि आर्थिक स्थिरता कायम राख्नु र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नु दुवै महत्त्वपूर्ण रहेको देखाउँछ। चालू खाता बचत उच्च हुँदा बाह्य क्षेत्रले केही सुरक्षा पाउन सक्छ, तर घरेलु उत्पादन र लगानी सुस्त रहे आर्थिक वृद्धिको आधार कमजोर हुन सक्छ।

पहिलो प्राथमिकता रेमिट्यान्स र घरेलु बचतलाई सुरक्षित तथा उत्पादनशील लगानीका अवसरसँग जोड्नु हो। यसका लागि लगानीका विश्वसनीय माध्यम, उद्यमशीलता सहयोग, वित्तीय साक्षरता र व्यवसाय सुरु तथा सञ्चालन गर्न सहज वातावरण आवश्यक हुन्छ।

दोस्रो, निर्यात र घरेलु उत्पादनको क्षमता बढाउनुपर्छ। कृषि प्रशोधन, जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि र अन्य प्रतिस्पर्धी सेवाक्षेत्रमा उत्पादन तथा बजार विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि गुणस्तर, उत्पादकत्व, ढुवानी लागत, सीप र बजार पहुँचमा रहेका अवरोध हटाउन आवश्यक छ।

तेस्रो, निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न ब्याजदर मात्रै पर्याप्त हुँदैन। नीतिगत स्थिरता, समयमै परियोजना कार्यान्वयन, पूर्वाधारको उपलब्धता, बजारको माग र नियामकीय स्पष्टता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। व्यवसायीले भविष्यको आम्दानीबारे विश्वास गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु लगानी विस्तारको आधार हो।

चौथो, सार्वजनिक खर्चको प्रतिफललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सरकारले कति बजेट खर्च गर्‍यो भन्नेभन्दा त्यसबाट उत्पादन क्षमता, रोजगारी, निजी लगानी र राजस्व आधारमा कति सुधार आयो भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

बाह्य स्थिरता उपलब्धि हो, अन्तिम लक्ष्य होइन
नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको चित्र एउटै सूचकबाट बुझ्न सकिँदैन। आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने प्रक्षेपणले घरेलु आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। चालू खाता बचत उच्च हुने अनुमानले बाह्य क्षेत्रको अनुकूलता देखाए पनि सन् २०२७ मा बचत घट्ने प्रक्षेपणले यसको स्थायित्वबारे थप प्रश्न उठाउँछ। त्यस्तै, मुद्रास्फीति पुनः बढ्ने अनुमानले मूल्य स्थिरताको विषयलाई निरन्तर महत्त्व दिनुपर्ने देखाउँछ।

नेपालको वास्तविक आर्थिक चुनौती बाह्य सन्तुलनलाई जोगाउनु मात्र होइन, त्यसलाई देशभित्र उत्पादन, लगानी, रोजगारी र आम्दानी बढाउने आधारमा रूपान्तरण गर्नु हो। त्यसका लागि रेमिट्यान्सको उपयोग, निर्यात क्षमता, निजी क्षेत्रको लगानी र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालाई एउटै आर्थिक रणनीतिमा जोड्नुपर्छ।

अर्थतन्त्रको सफलता विदेशी मुद्रा सञ्चिति वा चालू खाता बचतले मात्र मापन हुँदैन। देशभित्र कति उत्पादन बढ्यो, कति व्यवसाय विस्तार भए, कति गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना भए र नागरिकको वास्तविक आम्दानी कति सुधारियो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। नेपालले समष्टिगत आर्थिक स्थिरतालाई उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जना गर्ने वृद्धिमा बदल्न सके मात्रै आजको बाह्य अनुकूलता दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ।