अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले आउँदै गरेको बजेटमा सवारीसाधन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले आयोजना गरेको 'नाडा अटो डायलग' कार्यक्रममा उनीहरूले वर्तमान नीति तथा व्यवस्थाले व्यवसायमा चुनौती थपिएको भन्दै सुधारको माग गरे। नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले भने, 'सवारीसाधन जनताको आवश्यकता हो। जबसम्म नागरिकको हिँडडुल (मोबिलिटी) सहज हुँदैन, देश समृद्धितर्फ जान सक्दैन,' उनले मोबिलिटीले देशका हरेक क्षेत्रलाई जोड्ने भन्दै यसको महत्त्व बुझ्न आग्रह गरे। अटोमोबाइल क्षेत्र केबल गाडी किनबेच गर्ने व्यापार मात्रै होइन, यो क्षेत्र रोजगारी, राजस्व र उद्योग प्रवर्द्धनसँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको उनले बताए। 'हामी आफैंलाई अब केबल ट्रेडर नभई उद्योगीका रूपमा देख्न चाहन्छौं,' उनले भने। अध्यक्ष चौधरीले विद्युतीय सवारी ९इभी० किन्न दिइने कर्जा सीमा घटाइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि विद्युतीय सवारीमा लोन दिने सीमा अर्थात् 'लोन टु भ्यालु रेसियो' ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट निर्माणका सवालमा सरकारका सुझाव संकलनको क्रममा रहेक‍ बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने बताए। उनले अटोमोबाइल क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गरे। 'अब यो क्षेत्र केबल आयातमै सीमित छैन, सवारी उत्पादनतर्फ पनि अघि बढिरहेको छ, जुन राम्रो संकेत हो,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने। ऋणको सिमाको सवालमा राष्ट्र बैंक एउटा स्वतन्त्र निकाय भएकोले दुई निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने प्रयासमा लागेको र आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्दै जाने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो। 'केही अध्यादेशहरू ल्याइसकेका छौं, ती कानुनमा परिणत भएका छन्। अब निजी क्षेत्र उत्साहका साथ काम गर्न सक्छ,' उनले भने। अटोमोबाइल क्षेत्रले दिएको सुझावअनुसार सरकारले आगामी बजेटमा यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिएको छ।