बारा, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।

गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रीहरू, सरकारका प्रतिनिधि तथा गरिमाका अभिभावकबीच सहमति भएको हो। सहमतिको पहिलो बुँदामा जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने उल्लेख छ।

यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने भएको छ। समितिले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी जघन्य अपराधमा कसुर र सजायलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारलाई सुझाव दिनेछ।

गरिमाको सालिक निर्माण गर्न सरकारको पहल

सहमतिको दोस्रो बुँदामा पीडित परिवारको चाहनाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि सरकारले पहल गर्ने उल्लेख छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सालिक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो।

परिवारकै रीतिअनुसार अन्त्येष्टि

सहमतिको तेस्रो बुँदामा गरिमा चौधरीको अन्त्येष्टि उनका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार गर्ने विषय समेटिएको छ। यसअघि घटनापछि न्यायको माग गर्दै पीडित परिवार र स्थानीयस्तरबाट विभिन्न माग उठ्दै आएका थिए। परिवारसँग भएको सहमतिपछि सरकारले न्यायिक प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने तथा पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

अभिभावकलाई काठमाडौं बोलाएर वार्ता

गृहमन्त्री गुरुङको पहलमा गरिमाका अभिभावकलाई शनिबार सिमराबाट काठमाडौं बोलाइएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका उनीहरूलाई कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीले गृह मन्त्रालय पुर्‍याएकी थिइन्।

त्यसपछि गृहमन्त्री गुरुङ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सिता बादीलगायतको उपस्थितिमा परिवारसँग छलफल भएको थियो।

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रीहरूले तथा पीडित बालिकाका अभिभावकका तर्फबाट उनका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सरकार र पीडित परिवारबीच भएको यो सहमतिलाई घटनाको न्यायिक प्रक्रियालाई अघि बढाउने तथा जघन्य अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सुधारका लागि प्रारम्भिक कदमका रूपमा लिइएको छ।