नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप सबल, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ अघि सारेको छ। प्रस्तावित नीतिले ब्रोकर कम्पनीको पुँजी, वित्तीय क्षमता, संस्थागत सुशासन, प्रविधि, जोखिम व्यवस्थापन र ग्राहक संरक्षणलाई बलियो बनाउँदै उनीहरूलाई आधुनिक धितोपत्र बजार मध्यस्थकर्ताका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

प्रस्तावअनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई पुँजी, सेवा विविधीकरण, जोखिम वहन क्षमता र संस्थागत क्षमताका आधारमा चार तहमा वर्गीकरण गरिनेछ। जसअनुसार ‘क’ श्रेणीमा धितोपत्र व्यापारी, ‘ख’ श्रेणीमा पूर्ण सेवा धितोपत्र दलाल, ‘ग’ श्रेणीमा कारोबारमुखी धितोपत्र दलाल र ‘घ’ श्रेणीमा विशिष्टीकृत धितोपत्र दलाल रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

ब्रोकरलाई खरिद–बिक्री आदेशमा मात्र सीमित नराख्ने
हाल मुख्यतः लगानीकर्ताको धितोपत्र खरिद–बिक्री आदेश कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको ब्रोकर व्यवसायलाई क्रमशः बहुसेवामुखी बजार मध्यस्थकर्ता बनाउने बोर्डको अवधारणा छ। त्यसअन्तर्गत मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, बजार निर्माता, लगानी अनुसन्धान तथा परामर्शलगायत सेवा विस्तार गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

तर उच्च जोखिमयुक्त सेवा सञ्चालन गर्न भने सम्बन्धित ब्रोकरले बोर्डबाट छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्नेछ। त्यस्ता सेवा सञ्चालनका लागि पर्याप्त पुँजी, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, जोखिम व्यवस्थापन र सञ्चालन क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

न्यूनतम चुक्ता पुँजी मात्रै पर्याप्त नहुने
प्रस्तावित नीतिले ब्रोकरको वित्तीय क्षमता मूल्याङ्कन गर्दा न्यूनतम चुक्ता पुँजीलाई मात्र आधार नमान्ने अवधारणा अघि सारेको छ। ब्रोकरले जोखिममा आधारित पुँजी (Risk-based Capital) कायम गर्नुपर्नेछ। बजार जोखिम, कर्जा जोखिम, प्रतिपक्ष जोखिम, सञ्चालन जोखिम, तरलता जोखिम, कारोबार फर्छ्योट जोखिम तथा केन्द्रीकरण जोखिमलाई पुँजी पर्याप्ततामा समेटिनेछ।

मार्जिन फाइनान्सिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ र बजार निर्माणजस्ता उच्च जोखिमका गतिविधिमा संलग्न हुने ब्रोकरका लागि थप पुँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

लगानीकर्ताको पैसा र धितोपत्र छुट्टै राख्नुपर्ने
सेबोनले ग्राहकको रकम र धितोपत्र सुरक्षालाई पनि नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष बनाएको छ।

प्रस्तावअनुसार ग्राहकको रकम तथा धितोपत्रलाई ब्रोकरको आफ्नै सम्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्नुपर्नेछ। यसका लागि छुट्टै ग्राहक कोष खाता र ग्राहक धितोपत्र खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

ग्राहकको पूर्वस्वीकृतिबिना ग्राहकको सम्पत्ति ब्रोकरको आफ्नै दायित्व वा तेस्रो पक्षको दाबी पूरा गर्न प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

ब्रोकरको कारोबारमा प्रविधि र साइबर सुरक्षा अनिवार्य
प्रस्तावित नीतिले प्रविधि र साइबर सुरक्षालाई ब्रोकर व्यवसायको अनिवार्य आधार बनाउने भएको छ। आदेश व्यवस्थापन प्रणाली तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रत्येक आदेशको छुट्टै पहिचान, समय अभिलेख र पूर्ण अडिट ट्रेल (Audit Trail) राख्नुपर्नेछ।

मार्जिन कारोबार, अन्तरदिवसीय कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा धितोपत्र सापटी कारोबारका लागि स्वचालित जोखिम नियन्त्रण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, साइबर आक्रमण तथा प्रविधिगत अवरोधका कारण कारोबार प्रभावित हुन नदिन व्यवसाय निरन्तरता योजना (Business Continuity Plan), विपद् पुनर्स्थापना व्यवस्था, ब्याकअप प्रणाली र नियमित परीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव छ।

सर्ट सेलिङ र अन्तरदिवसीय कारोबारमा छुट्टै निगरानी
प्रस्तावित नीतिअनुसार सर्ट सेलिङ सञ्चालन गर्न पनि बोर्डको छुट्टै स्वीकृति आवश्यक हुनेछ।

ब्रोकरले उधारो लिइएको धितोपत्रको पुष्टि, धितो तथा कारोबार फर्छ्योट दायित्व व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता देखाउनुपर्नेछ। सर्ट बिक्री आदेशको पहिचान, सर्ट पोजिसन सीमा र सर्ट स्क्विज (Short Squeeze) जोखिम व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

अन्तरदिवसीय कारोबारका लागि पनि छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यस्तो कारोबारमा वास्तविक समयको जोखिम, तरलता तथा कारोबार फर्छ्योट क्षमताका आधारमा पुँजी आवश्यकता निर्धारण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।

ब्रोकर व्यवसायमा वित्तीय वा सञ्चालनसम्बन्धी समस्या आएमा बजार र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न छुट्टै संकट व्यवस्थापन तथा समाधान प्रणाली विकास गर्ने अवधारणा पनि नीतिमा समेटिएको छ। प्रारम्भिक जोखिम संकेत देखिएपछि सुधारात्मक कदम चाल्ने, आवश्यक परे पुँजी पुनर्स्थापना योजना ल्याउने तथा ब्रोकर असफल भएमा ग्राहकको सम्पत्ति र बजार स्थायित्व जोगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मर्जर र एकीकरणलाई प्रोत्साहन
बोर्डले ब्रोकर कम्पनीबीच स्वैच्छिक मर्जर तथा प्राप्ति (Acquisition) र व्यावसायिक एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ।

तर यस्तो एकीकरणका लागि बोर्डको पूर्वस्वीकृति आवश्यक हुनेछ। एकीकृत संस्थाको पुँजी पर्याप्तता, संस्थागत सुशासन, ग्राहक सम्पत्ति संरक्षण, प्रविधि क्षमता तथा अन्य योग्यता मूल्याङ्कन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।

जोखिमका आधारमा ब्रोकरको सुपरिवेक्षण
ब्रोकर कम्पनीको सुपरिवेक्षणलाई पनि जोखिममा आधारित (Risk-based Supervision) बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। पुँजी, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, प्रविधि, अनुपालन तथा बजार आचरणका आधारमा प्रत्येक ब्रोकरको जोखिम स्तर निर्धारण गरी सोहीअनुसार स्थलगत निरीक्षण तथा नियमित सुपरिवेक्षणको आवृत्ति तय गरिनेछ।

यसका लागि वास्तविक समयको नियामकीय प्रतिवेदन, सुपरिवेक्षण ड्यासबोर्ड तथा नियामकीय तथ्यांक प्रणाली प्रयोग गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ।

तीन चरणमा लागू गर्ने योजना
सेबोनले प्रस्तावित नीतिलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ।

पहिलो चरणमा ब्रोकर वर्गीकरण, पुँजी पर्याप्तता, ग्राहक सम्पत्ति पृथकीकरण, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा र मर्जरलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

दोस्रो चरणमा मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ र अन्तरदिवसीय कारोबारजस्ता सेवाको विस्तार गर्ने लक्ष्य छ।

तेस्रो चरणमा भने एकीकृत धितोपत्र मध्यस्थता प्रणाली विकास गर्ने अवधारणा राखिएको छ।

प्रस्तावित नीति कार्यान्वयन भएमा नेपालको ब्रोकर व्यवसाय हालको मुख्यतः आदेश कार्यान्वयन गर्ने भूमिकाबाट विस्तार हुँदै लगानी अनुसन्धान, परामर्श, वित्तीय सुविधा र विभिन्न बजार सेवासहितको व्यापक धितोपत्र बजार मध्यस्थता व्यवसायतर्फ अघि बढ्ने बोर्डको अवधारणा देखिन्छ। 

धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३ को पूर्णपाठ: