नेपालको पहिलो व्यवस्थित यातायात सुरुङमार्गका रूपमा निर्माण गरिएको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले जापानी राजदूत मायदा तोरु र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिकोको उपस्थितिमा सोमबार सुरुङमार्गको उद्घाटन गरेका हुन्। करिब २९ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको सुरुङमार्ग शिलान्यासको सात वर्षपछि उद्घाटन गरिएको हो। उद्घाटनसँगै सुरुङमार्ग तत्कालै सबै सवारीका लागि खुला भने गरिएको छैन। पहिलो चरणमा आपतकालीन प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारीलाई मात्र सुरुङ प्रयोग गर्न दिइनेछ। त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा निजी तथा सार्वजनिक सवारीका लागि सुरुङमार्ग खुला गरिनेछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिक ४ गते सुरुङमार्ग निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार आयोजना ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर कोभिड–१९ महामारी, मुआब्जा विवादलगायत कारणले निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको हो। https://youtube.com/shorts/IQH6-eqbCtQ शिलान्यास भएको करिब चार वर्षपछि २०८० साउन २२ गते आपतकालीन सुरुङ (रेस्क्यु टनेल) को ब्रेक थ्रु गरिएको थियो। त्यसको करिब १० महिनापछि मुख्य सुरुङको समेत ब्रेक थ्रु भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०८१ असार ३ गते मुख्य सुरुङको ब्रेक थ्रु गरेका थिए। मुख्य सुरुङको लम्बाइ २.६८ किलोमिटर रहेको छ भने यससँगै २.५५७ किलोमिटर लामो आपतकालीन सुरुङ निर्माण गरिएको छ। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सुरुङमार्गमा पैदलयात्री तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई प्रवेश अनुमति दिइने छैन। त्यस्तै, डिजेल, पेट्रोललगायत प्रज्वलनशील पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई समेत सुरुङ प्रयोगमा रोक लगाइएको छ। सरकारले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि शुल्कसमेत निर्धारण गरेको छ। काठमाडौं भित्रिँदा कार र भ्यानले ६५ रुपैयाँ तथा बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। मिनीबस र टिपरका लागि काठमाडौं भित्रिँदा ११५ रुपैयाँ तथा बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। त्यस्तै, बस र ट्रकले भित्रिँदा २६० रुपैयाँ तथा बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। हेभी ट्रकका लागि भने भित्रिँदा ६०० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २५० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापान सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार जापान सरकारको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ र नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने व्यवस्था थियो। निर्माणका क्रममा लागत बढेपछि जापान सरकारले थप ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता उपलब्ध गराएको थियो। आयोजना निर्माणको ठेक्का जापानको हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनले लिएको थियो। नागढुङ्गाको कठिन उकालो, घुम्ती र पहिरोको जोखिमका कारण हुने यातायात समस्या न्यूनीकरण गर्दै काठमाडौं उपत्यका र धादिङतर्फको आवागमन सहज बनाउन सुरुङमार्ग महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको छ। पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि यसले नागढुङ्गा सडकखण्डको यात्रा समय घटाउनुका साथै वर्षायाममा पहिरो तथा अन्य कारणले हुने आवागमन अवरोध कम गर्न योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।