प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले लामो समयदेखि घाटामा रहेका तथा बन्द अवस्थामा पुगेका सरकारी उद्योग तथा संस्थान सुधारको बाटोमा फर्किन थालेको दाबी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नियत सफा र टोलीको काम इमानदार भए चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि सरकारी संस्थान सुधार गर्न सकिने बताएका हुन्।

नयाँ सरकार गठन भएयता राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानलाई पुनर्जीवित गर्न विभिन्न पहल अघि बढाइएको र त्यसबाट केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ। उनले नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल वायुसेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थान र सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा भएका सुधारलाई यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार लामो समयदेखि घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो चार महिनामा २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जीएमपी) मापदण्ड प्राप्त गरेपछि औषधि बिक्री बढेको र गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको उनको दाबी छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअनुसार आगामी तीन वर्षमा लिमिटेडबाट ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसैअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकामा २५ प्रकारका औषधिको उत्पादन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। हाल लिमिटेडबाट ११ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेको छ।

त्यसैगरी, लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि परीक्षण उत्पादन सुरु भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। उद्योगका तान (लुम) मर्मतपछि नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको र केही मात्रामा कपडा उत्पादनसमेत भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। परीक्षण उत्पादनपछि उद्योग नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ।

नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानीमा पनि सुधार आएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म निगमले ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ बढी हो।

उक्त अवधिमा निगमको सिट उपयोगिता दर ८६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा ६ प्रतिशत बढी हो। जहाज खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणमध्ये १ अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ किस्ता पनि यही अवधिमा भुक्तानी गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा पनि किसानको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ। उनका अनुसार किसानलाई भुक्तानी गर्ने चक्र आठ महिनाबाट घटाएर दुईदेखि तीन महिनामा झारिएको छ। यसका लागि ७२ करोड रुपैयाँको भुक्तानी चक्रलाई करिब ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ अतिरिक्त प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको र सुधारका प्रयासपछि डीडीसीको दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशतले बढेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। दैनिक औसत राजस्व ६० लाख रुपैयाँबाट बढेर ९० लाख रुपैयाँ पुगेको उनले बताएका छन्।

डीडीसीले विगतदेखि कर्मचारीलाई दिँदै आएको घ्यू र दूधको सुविधा कानुनविपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई कटौती गरिएको र यसबाट वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत भएको पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार खाडी मुलुकमा घ्यू, चीनमा बटर र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको छ भने नगरकोट केन्द्रबाट पुनः चिज उत्पादन सुरु गर्ने योजना छ।

सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको उत्पादन र कारोबारमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। सरकार गठन भएयता वैद्यखानाले ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तथा बजारीकरण गरेको र गत आर्थिक वर्षमा औषधिको कारोबार करिब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको उनको दाबी छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब चार गुणा बढी हो।

हाल वैद्यखानाले १०५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादन संख्या १५० प्रकार पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका औषधिको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा वैद्यखाना अघि बढिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा पाउडर तथा ट्याब्लेट औषधि उत्पादनमा जीएमपी मापदण्ड हासिल गर्ने र जडीबुटी तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले यी उपलब्धिलाई सरकारी संस्थान सुधारको सुरुआती संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले इमानदारी र देशप्रतिको समर्पण कायम रहेमा रुग्ण अवस्थामा रहेका अन्य सरकारी उद्योग तथा संस्थानलाई पनि पुनर्जीवित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले सरकारी संस्थानलाई उत्पादन, रोजगारी र आत्मनिर्भरतासँग जोडेर अघि बढाउने नीति लिएको संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले देशभित्र उत्पादन बढाउने अभियानमा नागरिकको रचनात्मक साथ र विश्वास आवश्यक रहेको बताएका छन्।

यद्यपि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका यी तथ्यांक तथा उपलब्धिहरू सरकारी दाबी हुन्। सम्बन्धित संस्थानहरूको वित्तीय विवरण, नाफा–नोक्सान र दीर्घकालीन सञ्चालन क्षमता सार्वजनिक रूपमा थप परीक्षण भएपछि मात्र सुधारको वास्तविक प्रभाव मूल्यांकन गर्न सकिनेछ।