शनिवार, श्रावण २३ गते २०८३
- काँकडभिट्टा नाका
- अलैँची
- निर्यात
- अलैंची निर्यात
- नेपाल स्टक एक्चेञ्ज (नेप्से)
- नेप्से
- पेट्रोलियम पदार्थ
- नेपाल आयल निगम
- चितवन जिल्ला प्रशासन
- ग्यास
- Nabil Bank
- Nabil Bank Education Hub
- Simon Ernst
- Nirvana Kumar Chaudhary
- Manoj Kumar Gyawali
- एलपी ग्यास
- एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
- ग्यासको चरम अभाव
- खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक-२०८३
- खानी तथा खनिज पदार्थ
- खानी
- प्राकृतिक स्रोत
- खानी विधेयक–२०८३
- बिजुली उत्पादन
- विश्व अर्थतन्त्र
- औद्योगिक क्रान्ति
- ऊर्जा
- ऊर्जाको नयाँ विश्वव्यवस्था
- विद्युतीकरणको दौडमा नेपालले अवसर समात्ला कि गुमाउला?
- व्यापार घाटा
- महेश पाण्डेय
- Global Energy
- New Energy Order
- Mahesh Pandey
आन्दोलनकारीहरूले सामाजिक न्याय र वित्तीय शोषणको अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्दै सरकारसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबमोजिम लघुवित्त पीडितका तीनबुँदे असहमतिसहितको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
समितिले जारी गरेको मागपत्रमा विशेष वित्तीय ऐन खारेज गरी मुलुकी देवानी संहितामा आधारित वित्तीय प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तथा गरिब, मजदुर, सुकुम्बासी र किसानलाई ब्याज छुटसहित निःशुल्क ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, नागरिकको आवश्यकता र क्षमताका आधारमा रोजगारी तथा उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि पीडितहरूले राखेका छन्। आन्दोलनरत पक्षले निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्त्य गरी मुलुकमा समाजवादी अर्थव्यवस्था कायम गर्नुपर्ने दीर्घकालीन मागसमेत अघि सारेका छन्।
माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन र आमरण अनशनलाई निरन्तरता दिने संघर्ष समितिले जनाएको छ।
तस्बिर : अनुप प्रधान 
प्रतिक्रिया दिनुहोस