नीतिगत सुधारको माग गर्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले तत्कालका लागि विदेशमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ। संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना १५ बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोक्ने जनाएको हो।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री (कुमार)ले वर्तमान अवस्थालाई ‘शून्य समय’का रूपमा लिएर तत्काल श्रमिक पठाउने काम रोक्ने र सरकारले माग सम्बोधन गर्न ठोस पहल गरेपछि व्यवसायमा फर्किने बताए। उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका नीतिगत जटिलता र अव्यावहारिक व्यवस्थाका कारण व्यवसायी मात्र नभई श्रमिक र राज्यसमेत प्रभावित भइरहेका छन्।

व्यवसायीले विशेष परिस्थितिमा कारबाहीमा परेका इजाजतपत्रवालामाथिको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने तथा श्रमिकको वास्तविक लागतका आधारमा व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गरी श्रम बजार विविधीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

खुला गरिएका श्रम गन्तव्य मुलुकसँग प्रभावकारी श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ। उजुरीलाई छिटो र निष्पक्ष रूपमा टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा श्रम स्वीकृति र मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीमा लैजानुपर्ने व्यवसायीको माग छ।

संघले वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा श्रम सहचारी तथा काउन्सेलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ। त्यस्तै, इजाजतपत्र प्रत्येक पाँच वर्षमा निश्चित मापदण्डका आधारमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र व्यवसायीले सरकारसमक्ष राखेको नगद धरौटीमा ब्याज उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।

श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान आवश्यक पर्ने रकम जुटाउन अनधिकृत लेनदेन र मिटरब्याज नियन्त्रण गर्दै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि संघको माग छ। व्यवसायीका अनुसार यस्तो व्यवस्था भए श्रमिकलाई चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता कम गर्न सकिन्छ।

संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई केवल व्यवसायका रूपमा नभई नेपालको अर्थतन्त्र र लाखौँ परिवारको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रका रूपमा लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स भित्रिनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत योगदान पुगेको संघको भनाइ छ।

संघका अनुसार वैदेशिक रोजगारबाट करिब ६५ प्रतिशत नेपाली घरपरिवार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भइरहेका छन्। त्यसैले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, मर्यादित र दीगो बनाउन सरकारले व्यवसायी, श्रमिक र राज्य तीनै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखेर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने संघको माग छ।

अध्यक्ष खत्रीले सरकारले तत्काल सुधारको प्रक्रिया अघि बढाए व्यवसायीहरू कानुनको पूर्ण पालना गर्दै नियमित रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।

व्यवसायीले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोकेसँगै यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका श्रमिकमाथि पर्न सक्ने देखिएको छ। त्यसैले सरकार र व्यवसायीबीच तत्काल संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।