हालैको बाढी तथा पहिरोबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा करिब ७ हजार ५७७ निजी घर पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार निजी आवासमा मात्रै प्रारम्भिक रूपमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

मंगलबार सडक विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहराले बाढीबाट सरकारी भवन, विद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार तीन जिल्लामा ४५ वटा सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन्। ती संरचनामा भएको क्षति करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ।

कतिपय बस्ती नै बाढीले बगायो

महानिर्देशक बोहराले २०७२ सालको भूकम्प र अहिलेको बाढीबाट भएको क्षतिको प्रकृति फरक रहेको बताए। भूकम्पमा घर भत्किए पनि जमिन सुरक्षित रहेकाले सोही स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न सकिएको तर अहिले रसुवागढीदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्मका कतिपय बस्ती नै बाढीले पूर्ण रूपमा बगाएको उनले बताए।

‘अहिले केही बस्तीहरू पूर्ण रूपमा बगेका छन्। ती स्थानमा तत्कालै पुनः बसोबास गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ बोहराले भने।

३ हजार ४५० जना होल्डिङ सेन्टरमा

बाढी प्रभावित क्षेत्रका ३ हजार ४५० जना अहिले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन्। विभागका अनुसार नुवाकोटका १६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा ३ हजार ४०३ जना रहेका छन्। रसुवामा ३५० जना, रसुवाकै चिलिमे नारायण क्षेत्रमा ३०० जना तथा धादिङका चारवटा सेन्टरमा ४०० जना आश्रय लिइरहेका छन्।

हाल १८ वटा विद्यालयलाई आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गरिएको छ। विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले प्रभावित परिवारलाई दुईदेखि तीन साताभित्रै अस्थायी आवास अर्थात् ‘ट्रान्जिसनल सेल्टर’मा सार्ने तयारी भइरहेको बोहराले बताए।

९० करोडमा ६ हजार अस्थायी घर बनाइने

सरकारले बाढी प्रभावित परिवारका लागि नयाँ प्रविधिमा आधारित ‘नट–बोल्ट’ प्रिफ्याब संरचना प्रयोग गरेर अस्थायी आवास निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। विभागका अनुसार एउटा अस्थायी आवास निर्माणमा करिब १ हजार अमेरिकी डलर खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। करिब ६ हजार घरधुरीका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न ९० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बस्ती कार्यक्रम (यूएन–ह्याबिट्याट) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट समेत सहयोग प्राप्त हुन सक्ने बोहराले बताए।

स्थायी पुनर्निर्माणमा ५ अर्ब आवश्यक

अस्थायी आवास व्यवस्थापनपछि प्रभावित क्षेत्रमा स्थायी पुनर्निर्माणका लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान विभागको छ। बोहराका अनुसार विगतमा भूकम्प प्रभावित परिवारलाई प्रतिघर ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो। अहिलेको क्षति र निर्माण लागतलाई हेर्दा प्रभावित परिवारलाई प्रतिघर ७ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने हुन सक्ने उनले बताए।

चार प्राविधिक टोली फिल्डमा

क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन तथा पुनर्निर्माणको योजना तयार गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका चारवटा प्राविधिक टोली धादिङ, नुवाकोट र रसुवामा परिचालन गरिएको छ। ती टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी बुझाउने विस्तृत प्रतिवेदनका आधारमा उच्चस्तरीय समितिको निर्देशनअनुसार अस्थायी तथा स्थायी आवास निर्माणको काम अघि बढाइने विभागले जनाएको छ।

बाढीले बस्ती नै बगाएका स्थानमा पुरानै ठाउँमा पुनः बसोबास गराउने कि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषयसमेत पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।