अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित बहुमूल्य सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई राज्यलाई ४ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा मालपोत कार्यालय भैरहवाका तत्कालीन प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार साविक बुझौली गाउँ पञ्चायतअन्तर्गतको हदबन्दीको सरकारी जग्गा भू–माफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो। यसबाट राज्यलाई ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको आयोगको दाबी छ।
अनुसन्धानका क्रममा साविक बुझौली–९(ख) का विभिन्न कित्ताका जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुनुअघि नै हदबन्दीभन्दा बढी भएपछि स्वर्गीय सुर्जा मिश्राले कालीजी मन्दिरलाई दान दिएको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।
उक्त जग्गा २०२२ सालमै हदबन्दीमा परी सरकारी तथा सार्वजनिक भइसकेको र फिल्डबुकमा समेत कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख नभएको आयोगको भनाइ छ। तर, कर्मचारीहरूले बदनियतपूर्वक सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको अख्तियारको आरोप छ।
आयोगका अनुसार पछि उक्त जग्गा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा नामसारी गरी मुआब्जाबापत ठूलो रकम प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पर्वत राज कान्त मिश्राको नाममा दर्ता गरिएको थियो।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउन मालपोत कार्यालय भैरहवाका तत्कालीन कर्मचारीहरूले अदालतको परमादेशको गलत व्याख्या गरेको र भूमिसम्बन्धी कानुनले तोकेको सामान्य कार्यविधिसमेत पालना नगरेको अख्तियारको दाबी छ।
मुद्दा दायर गरिएकामा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य, नायब सुब्बाहरू लक्ष्मणप्रसाद न्यौपाने र अजितकुमार साहनी (चाई) तथा खरिदार मेघबहादुर भुजेल मगर छन्। आयोगले उनीहरू प्रत्येकसँग ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
त्यस्तै, जग्गाधनीका रूपमा देखाइएका पर्वत राज कान्त मिश्रालाई मुख्य कसुरदारसरह सजाय गरी बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस