राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले बाढीपछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको बताएका छन्।

सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उप्रेतीले विपद् व्यवस्थापनमा प्राधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि पर्याप्त अधिकार, बजेट तथा साधनस्रोतको अभाव रहेको बताए।

सांसदहरूले प्राधिकरणको कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाएपछि उप्रेतीले प्राधिकरणको सीमितताबारे स्पष्ट पारे। २०७४ सालमा विपद् ऐन आएपछि प्राधिकरण स्थापना भए पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा साधनस्रोत सम्पन्न र अधिकारसम्पन्न बनाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो।

‘प्राधिकरणलाई बजेट र अधिकार छैन, यस्तै रहे काम गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने। विपद् कोषमा रकम भए पनि त्यसबाट खर्च गर्न प्रक्रिया जटिल रहेको उनले गुनासो गरे।

‘विपद् कोष पनि छ, तर त्यो छुनेबित्तिकै सिस्नो लागेजस्तो हुन्छ। यो कोषबाट पैसा खर्च गर्नै गाह्रो छ,’ उप्रेतीले भने, ‘सुविधासम्पन्न, साधनस्रोत र बजेटसहितको शक्तिशाली प्राधिकरण नबनाएसम्म हामीले कल्पना गरेजस्तो काम हुन सक्दैन।’ उनले प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे।

जलविद्युत आयोजनामा उद्धार रोकिएको छैन

बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाका सुरुङमा फसेका मजदुरको उद्धार रोकिएको भन्ने सांसदहरूको चासोमा उप्रेतीले कुनै पनि सुरुङमा उद्धार कार्य नरोकिएको स्पष्ट पारे।

‘कुनै पनि टनेलमा उद्धारको काम रोकिएको छैन। यस विषयमा नेपाली सेनासँग हाम्रो ब्रिफिङ भएको छ,’ उनले भने। उनका अनुसार १२१ जना सुरुङभित्र फसेको आशङ्का गरिएकोमा धेरैलाई उद्धार गरिसकिएको छ भने केहीको अझै खोजी भइरहेको छ।

जलवायु न्यायका लागि प्रमाणसहितको प्रतिवेदन

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा बढ्दै गएको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन सरकारले प्रमाणसहितको प्रतिवेदन तयार गरिरहेको पनि उप्रेतीले जानकारी दिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भएको घोषणाका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिरहेको बताउँदै उनले उक्त प्रतिवेदन जलवायु न्यायका लागि नेपालको दाबी प्रस्तुत गर्न महत्वपूर्ण हुने बताए।

उनले आगामी हिउँदमा सुक्खा र सन् २०२७ मा अहिलेसम्मकै ठूलो हिट वेभ तथा विपद्को जोखिम हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिए। त्यसका लागि राष्ट्रिय अनुकूलन योजनालाई स्थानीय तथा प्रदेश तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

स्वास्थ्य, सडकलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न कमान्ड पोस्ट बनाएर काम भइरहेको बताउँदै उप्रेतीले सांसदहरूले उठाएका गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।