२०८३, आश्विन ९ गते

भोटेकोशीमा आमाबुवा गुमाएका बालबालिकाको जिम्मा सरकारले लिने

सोमवार , भाद्र २९, २०८३

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले भोटेकोशी विपद्का कारण अभिभावक गुमाएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको दीर्घकालीन स्याहारको जिम्मेवारी सरकारले लिने बताएकी छिन्।

राष्ट्रिय बाल दिवस २०८३ को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मन्त्री वादीले विपद्बाट प्रभावित बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग तथा परिवारसँग पुनर्मिलनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी हुन्।

भोटेकोशी बाढीबाट धेरै परिवार प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले कतिपय बालबालिकाले आफ्ना प्रियजन गुमाउनुका साथै घाइते भएर उपचाररत रहेको बताइन्। परिवारबाट छुट्टिएका तथा संरक्षणको पर्खाइमा रहेका बालबालिकाको तत्काल उद्धारसँगै उनीहरूको दीर्घकालीन संरक्षणमा समेत सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री वादीका अनुसार ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–थेचोमा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाका लागि अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। केन्द्रबाट बालबालिकालाई आवास, खानपिन, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवारको खोजी तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलगायत सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

त्यस्तै, बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण आवश्यकताको पहिचान गरी उनीहरूको आवश्यकता र अवस्थाअनुसार उपयुक्त व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्र तथा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको गोपनीयता, मर्यादा र सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको मन्त्री वादीले बताइन्।

प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह तथा बालबालिका राखिएका स्थानमा उनीहरूको अवस्था, पहिचान र विस्तृत लेखाजोखा गरी आवश्यक संरक्षण सेवा उपलब्ध गराउन सहजीकरण टोली परिचालन गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन्।

विपद्मा आमाबुवा गुमाएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाका लागि सरकारले दीर्घकालीन स्याहार योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री वादीले कुनै पनि बालबालिकाले आफूलाई एक्लो र असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

उनले बालबालिकालाई हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण, बेचबिखन तथा अन्य असुरक्षाबाट जोगाउनु सरकारको मात्र नभई अभिभावक, विद्यालय, समुदाय, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाको साझा दायित्व भएको बताइन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

write your comment
Anonymous
0/1000
Your information is secure and private
0

No Comments Yet

Be the first to comment!