भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढी र त्यसपछिको पहिरोबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ७६ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति भएको आकलन गरिएको छ। बाढी–पहिरोबाट होटल, पर्यटन व्यवसाय, पूर्वाधार, यातायात तथा पदमार्गसहित पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न गतिविधिमा ठूलो क्षति पुगेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव तथा पुनरुत्थानसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुति तथा छलफल कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डको द्रुत प्रतिक्रिया टोली (क्यूआरटी) का संयोजक तथा बोर्डका कार्यकारी सदस्य सहदेव धमलाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्।

होटल क्षेत्रमा मात्रै १९ अर्ब ५६ करोडको क्षति

प्रतिवेदनअनुसार बाढी तथा पहिरोबाट सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षति होटल क्षेत्रमा १९ अर्ब ५६ करोड ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबर भएको प्रारम्भिक आकलन छ। त्यस्तै, वैदेशिक पर्यटन आम्दानीतर्फ १४ अर्ब ६० करोड २४ लाख ६४ हजार र मानवबल तथा पर्यटक व्यवस्थापनतर्फ १२ अर्ब २६ करोड ८४ लाख २४ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ।

सम्पदा तथा पर्यटन पूर्वाधारमा १ अर्ब ६६ करोड ४० लाख, सवारीसाधनमा १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख ८० हजार, रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा १ अर्ब ३८ करोड ५० लाख २० हजार तथा लाङटाङ क्षेत्रमा व्यावसायिक कारोबारतर्फ १ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी, आन्तरिक पर्यटन राजस्वमा १९ करोड ८७ लाख, र्‍याफ्टिङ तथा क्याम्पिङ साइटमा १५ करोड ५० लाख र ट्रेकिङ ट्रेलमा ५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको आकलन गरिएको छ।

७९४ जना अझै सम्पर्कविहीन

बाढी तथा पहिरोबाट १ हजार ११७ जना नेपाली तथा विदेशी नागरिक प्रभावित तथा सम्पर्कविहीन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तीमध्ये ३१० जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने १३ जना सम्पर्कमा आएका छन्। हालसम्म ७९४ जना सम्पर्कविहीन रहेकोमा ६०६ जना विदेशी र १८८ जना नेपाली रहेको जनाइएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये २५८ पुरुष र ५२ महिला छन्।

नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐरका अनुसार घटना भएको करिब एक घण्टाभित्रै पर्यटक प्रहरी, ट्राभल तथा ट्रेकिङ कम्पनी र कैलाश–मानसरोवर टुर अपरेटरसँग समन्वय गरी खोज तथा उद्धार सुरु गरिएको थियो।

पुनर्निर्माणसँगै सुरक्षित पर्यटन प्रणालीमा जोड

प्रतिवेदनले विपद्पछिको पर्यटन पुनरुत्थानलाई क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नगरी जलवायुजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित तथा दिगो पर्यटन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

वरिष्ठ निर्देशक ऐरले रसुवा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा ‘क्लाइमेट हेरिटेज’ का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको जानकारी दिए। संकटका समयमा शीघ्र प्रतिकार्यका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डमा २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने क्राइसिस सेल तथा द्रुत प्रतिक्रिया टोलीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र त्यसका लागि वार्षिक १ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

बोर्डका कार्यकारी सदस्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहदेव धमलाले प्रभावित पर्यटन व्यवसायीका लागि तत्काल राहत, कर छुट तथा सहुलियतपूर्ण पुनरुत्थान प्याकेज आवश्यक रहेको बताए। वैकल्पिक पदमार्ग तथा यातायात पहुँच शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपाल सुरक्षित र पर्यटकका लागि खुला रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

आगामी पर्यटकीय सिजनअघि पहुँच पुनर्स्थापना गर्ने तयारी

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पौडेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अलपत्र परेका पर्यटकको उद्धार तथा क्षतिग्रस्त पर्यटन पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा संयुक्त कार्ययोजना तयार गरी आगामी पर्यटकीय सिजनअघि प्रमुख गन्तव्यमा सुरक्षा, सञ्चार तथा यातायात पहुँच पुनर्स्थापित गर्ने जनाएको छ। विपद्पछिको पुनरुत्थानलाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित समितिलाई पुनरुत्थान योजना (रिकभरी प्लान) को मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ।

पूर्वसूचना प्रणालीदेखि पर्यटन बिमासम्म सुधारको आवश्यकता

प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पर्यटन क्षेत्रमा प्रमाणमा आधारित र एकीकृत सूचना प्रवाह, जलवायु–अनुकूल पर्यटन पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली, पर्यटक प्रहरीको विस्तार तथा पर्यटन बिमा प्रणालीको संस्थागत विकास आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनलाई निरन्तरता दिने तयारीसमेत गरिएको छ। त्यसका लागि भारतका दुई सहरमा प्रेस ब्रिफिङ तथा ‘नेपाल नाइट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, पर्यटन व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै पर्यटक सुरक्षा, विश्वसनीय सूचना प्रवाह र दिगो पर्यटन पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।