भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यसपछि गएको पहिरोबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ७६ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको द्रूत प्रतिक्रिया टोली (क्यूआरटी) ले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बाढी तथा पहिरोबाट विशेषगरी रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायतका जिल्लामा पर्यटन पूर्वाधार, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय, यातायात पहुँच, पदमार्ग र पर्यटक व्यवस्थापनमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख छ।

बोर्डका कार्यकारी सदस्य तथा क्यूआरटी संयोजक सहदेव धमलाको नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेल ‘गनेस’ समक्ष प्रस्तुत गरिएको हो।

होटल क्षेत्रमा मात्रै साढे १९ अर्बको क्षति

प्रारम्भिक आकलनअनुसार बाढीबाट पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न उपक्षेत्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो क्षति होटल व्यवसायमा भएको छ। होटल क्षेत्रमा मात्रै १९ अर्ब ५६ करोड ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै वैदेशिक पर्यटन आम्दानीतर्फ १४ अर्ब ६० करोड २४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ तथा मानवबल एवं पर्यटक व्यवस्थापनतर्फ १२ अर्ब २६ करोड ८४ लाख २४ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन छ।

सम्पदा तथा पर्यटन पूर्वाधारमा १ अर्ब ६६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सवारीसाधनमा १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख ८० हजार रुपैयाँ, रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा १ अर्ब ३८ करोड ५० लाख २० हजार रुपैयाँ तथा लाङटाङ क्षेत्रमा व्यावसायिक कारोबारतर्फ १ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ।

आन्तरिक पर्यटन राजस्वतर्फ १९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, र्‍याफ्टिङ तथा क्याम्पिङ साइटमा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ट्रेकिङ ट्रेलमा ५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

७ सय ९४ जना अझै सम्पर्कविहीन

बाढी तथा पहिरोबाट १ हजार १ सय १७ नेपाली तथा विदेशी नागरिक प्रभावित तथा सम्पर्कविहीन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तीमध्ये ३ सय १० जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने १३ जना सम्पर्कमा आएका छन्। हालसम्म ७ सय ९४ जना सम्पर्कविहीन रहेकोमा ६ सय ६ जना विदेशी र १ सय ८८ जना नेपाली रहेको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ।

उद्धार गरिएकामध्ये २ सय ५८ पुरुष र ५२ महिला रहेका छन्।

घटना भएको करिब एक घण्टाभित्रै पर्यटक प्रहरी, ट्राभल तथा ट्रेकिङ कम्पनी र कैलाश–मानसरोवर टुर अपरेटरसँग समन्वय गरेर खोज तथा उद्धार कार्य सुरु गरिएको बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरले जानकारी दिए।

‘क्लाइमेट हेरिटेज’ विकासको प्रस्ताव

प्रतिवेदनले विपद्पछिको पर्यटन पुनरुत्थानलाई क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नगरी भविष्यमा देखिन सक्ने जलवायुजन्य जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर सुरक्षित तथा दिगो पर्यटन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक ऐरले रसुवा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा ‘क्लाइमेट हेरिटेज’ का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको बताए।

उनका अनुसार संकटका समयमा प्रभावकारी समन्वय र शीघ्र प्रतिकार्यका लागि पर्यटन बोर्डमा चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुने क्राइसिस सेल तथा क्यूआरटीलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। त्यसका लागि वार्षिक १ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

प्रभावित व्यवसायीलाई राहत र पुनरुत्थान प्याकेजको माग

बोर्डका कार्यकारी सदस्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहदेव धमलाले बाढी–पहिरोबाट पर्यटन व्यवसाय, होटल तथा पदमार्गमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै प्रभावित व्यवसायीका लागि तत्काल राहत, कर छुट तथा सहुलियतपूर्ण पुनरुत्थान प्याकेज आवश्यक रहेको बताए।

उनले वैकल्पिक पदमार्ग तथा यातायात पहुँच शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपाल सुरक्षित तथा पर्यटकका लागि खुला रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

आगामी विपद्का समयमा प्रभावकारी समन्वय, शीघ्र प्रतिकार्य तथा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन पुनरुत्थान योजना मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित समितिलाई दिइएको छ।

पर्यटन पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता

मन्त्री पौडेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अलपत्र परेका पर्यटकको शीघ्र उद्धार तथा क्षतिग्रस्त पर्यटन पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

उनले पर्यटन बोर्ड तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा तयार हुने संयुक्त कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आगामी पर्यटकीय सिजनअघि प्रमुख गन्तव्यमा सुरक्षा, सञ्चार तथा यातायात पहुँच पुनर्स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पर्यटन क्षेत्रमा प्रमाणमा आधारित तथा एकीकृत सूचना प्रवाह, जलवायु–अनुकूल पर्यटन पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली, पर्यटक प्रहरी विस्तार तथा पर्यटन बीमा प्रणालीको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

प्रभावित क्षेत्रको पर्यटन पुनरुत्थानसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनलाई निरन्तरता दिन भारतका दुई सहरमा प्रेस ब्रिफिङ तथा ‘नेपाल नाइट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।

पर्यटन बोर्डले सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, पर्यटन व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै पर्यटक सुरक्षा, विश्वसनीय सूचना प्रवाह र पर्यटन क्षेत्रको दिगो पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।