सरकारले भू–उपयोग नियमावली, २०७९ लाई तेस्रो पटक संशोधन गरेसँगै देशभर रोकिएको जग्गा विभाजन (कित्ताकाट) प्रक्रिया पुनः सुरु हुने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भू–उपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको हो। यससँगै पछिल्ला केही वर्षदेखि रोकिएको जग्गा वर्गीकरण र कित्ताकाट प्रक्रिया सञ्चालनमा आउने भएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
भू–उपयोग नियमावली जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये केवल २५३ पालिकाले मात्र जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण सम्पन्न गरेका थिए। वर्गीकरण नगरेका पालिकामा करिब ५ सय स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिएको थियो।यसअघि २०८१ भदौ २७ गते सरकारले नियमावली दोस्रो पटक संशोधन गरी जग्गा वर्गीकरणको म्याद २०८२ असार मसान्तसम्म थपेको थियो। तर, तोकिएको समयमा पनि वर्गीकरण कार्य पूरा गर्न नसकेपछि सरकारले फेरि तेस्रो संशोधनमार्फत प्रक्रिया सहज बनाउने निर्णय गरेको हो।
नयाँ संशोधित नियमावलीले पालिकाहरूलाई जग्गा वर्गीकरण र उपयोग योजना कार्यान्वयनमा थप स्पष्टता र लचकता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस