आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये ३ खर्ब ८१ अर्ब ९४ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले खर्चका लागि छुट्याएको कुल बजेटको १९.४५ प्रतिशत रकम कार्यान्वयन हुन नसकी सरकारी ढुकुटीमै फिर्ता गएको हो। सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ (८०.५५ प्रतिशत) मात्र खर्च गर्न सक्यो। यो अवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा पनि कमजोर देखिएको छ। त्यसबेला १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये करिब १८ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो। यसपटक फ्रिज हुने रकम र अनुपात दुवै बढेका छन्। विकास बजेटको ५३ प्रतिशत खर्च नै भएन सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था पुँजीगत (विकास) खर्चतर्फ देखिएको छ। सरकारले विकास निर्माणका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि २ खर्ब १७ अर्ब ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन सकेन। यसको अर्थ पुँजीगत बजेटको ५३.२१ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको छ भने ४६.७९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने पुँजीगत बजेटको करिब ३७ प्रतिशत मात्र फ्रिज भएको थियो। त्यतिबेला ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १ खर्ब २९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको थियो। यो तथ्यांकले विकास निर्माणका आयोजना कार्यान्वयनमा सरकार अझ कमजोर बनेको संकेत गरेको छ। चालु खर्चमा उच्च कार्यान्वयन तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्चलगायतका चालु खर्चतर्फ भने बजेट कार्यान्वयन तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ। सरकारले चालु खर्चका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ (८८.४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। यस शीर्षकमा १ खर्ब ३६ अर्ब ९८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ११.६ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ। ऋण भुक्तानीतर्फ सबैभन्दा राम्रो खर्च ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गरिएको वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च कार्यान्वयन सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ। यस शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड ६ लाख रुपैयाँ (९२.५६ प्रतिशत) खर्च भएको छ। २७ अर्ब ९१ करोड १४ लाख रुपैयाँ (७.४४ प्रतिशत) मात्र खर्च हुन सकेन। विकासभन्दा प्रशासनमा बढी केन्द्रित खर्च महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले सरकारको खर्च संरचनामा असन्तुलन झन् स्पष्ट देखाएको छ। प्रशासनिक तथा अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत पर्ने चालु खर्च र ऋण भुक्तानीमा उच्च कार्यान्वयन भए पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विकास आयोजना र पुँजी निर्माणसँग सम्बन्धित बजेटको आधाभन्दा बढी रकम खर्च हुन सकेन। यसले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने विकास आयोजना कार्यान्वयनमा सरकार अपेक्षाअनुसार सफल हुन नसकेको संकेत गरेको छ। बजेट विनियोजन गर्ने क्षमता बढ्दै गए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको देखिन्छ।