सर्वोच्च अदालतले जनआस्थाका प्रधान सम्पादक पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चले अनुसन्धान आवश्यक भए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानीमा छाडेर वा तारिखमा राखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
वैयक्तिक गोपनीयता हननको अभियोगमा पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको थियो। तर सर्वोच्चले उनको बन्दी अवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै रिहाइको आदेश दिएको हो।
इजलासले श्रेष्ठको निवास तथा कार्यालयबाट प्रहरीले जफत गरेका सामानसमेत फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। जफत गरिएका सामग्री सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रारको रोहबरमा श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वतीलाई फिर्ता दिन आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले संविधानले सुनिश्चित गरेको सञ्चारसम्बन्धी अधिकारअनुसार सञ्चारमाध्यमका सञ्चार सामग्री जफत गर्न तथा सञ्चारमाध्यम अवरुद्ध गर्न नमिल्ने विषयसमेत आदेशमा स्पष्ट गरेको छ।
श्रेष्ठविरुद्ध जनआस्था डटकममा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर वैयक्तिक गोपनीयता हननको आरोपमा उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस