प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग करिब दुई घण्टा लामो छलफल गरेपछि उद्यमी विनोद चौधरीले सरकार र निजी क्षेत्र एउटै लयमा अघि बढ्न सक्ने वातावरण बनेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै चौधरीले देशको समग्र आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रका अपेक्षा, चुनौती तथा सम्भावनाबारे खुला रूपमा छलफल भएको जानकारी दिएका हुन्।

चौधरीले वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्थायी सरकारमार्फत भनसुन, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको अन्त्य तथा पारदर्शी शासन प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको बताएका छन्। वित्तीय अपराधलाई वित्तीय अपराधकै रूपमा व्यवहार गर्दै राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई थप राम्रो काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

प्रधानमन्त्री र सरकारले अघि सारेका दृष्टिकोण निजी क्षेत्रका अपेक्षासँग मिल्दोजुल्दो देखिए पनि कार्यान्वयन तहमा अपेक्षित परिणाम आउन ढिलाइ हुँदा उद्यमी/व्यवसायीमा अझै अन्योल रहेको चौधरीले बताएका छन्।

लगानीको वातावरणमा सुधार आवश्यक

वन तथा खानीसँग सम्बन्धित विषय, लामो समयदेखि रोकिएका वा सरकारसँग रहेका जलविद्युत् आयोजनामा लगानीकर्तालाई पारदर्शी रूपमा सहभागी गराउने व्यवस्था, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतका विषयमा सहज वातावरण बनाउनुपर्ने चौधरीको भनाइ छ।

सम्बन्धित सरकारी निकायमा देखिएको ढिलासुस्ती र काम गर्ने पुरानै प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। देशमा पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि अपेक्षाअनुसार लगानी विस्तार हुन नसकेको भन्दै चौधरीले लगानीको वातावरण सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले लिएको अग्रसरता सकारात्मक रहेको बताएका छन्।

समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै तत्काल निर्णय गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझावसमेत आफूले दिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

ठूला पूर्वाधारमा सरकार-निजी क्षेत्र सहकार्य

चौधरीले पूर्व-पश्चिम रेलवे, रासायनिक मल कारखाना, रारा, डोल्पा तथा खप्तडजस्ता पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास, हवाई कनेक्टिभिटी विस्तार र पर्यटन प्रवर्द्धनका ठूला योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यस्तै, सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यात बढाउने, नेपालमा ‘एजुकेसन सिटी’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने तथा विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयलाई नेपालमा आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।

नेपालबाट शिक्षाका लागि बाहिरिने ठूलो रकमलाई देशभित्रै रोक्न दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने भन्दै उनले मेडिकल कलेज तथा नर्सिङ शिक्षालाई समेत नियमनसहित विस्तार गरी नेपाललाई दक्षिण एसियाकै शैक्षिक तथा स्वास्थ्य शिक्षा केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने बताएका छन्।

दीर्घकालीन तथा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सरकारले लगानी गर्दै निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल मार्फत सहभागी गराउनुपर्ने चौधरीको सुझाव छ। नेपालको बैंकिङ प्रणालीले १० वर्षभन्दा लामो अवधिका परियोजनामा पर्याप्त लगानी गर्न सक्ने वातावरण अझै बनिनसकेको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीसँगको संवादले उत्साहित बनाएको दाबी

चौधरीले प्रधानमन्त्रीसँगको करिब दुई घण्टा लामो छलफल सौहार्दपूर्ण रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रबारे गम्भीरतापूर्वक चासो राख्दै खुलस्त रूपमा छलफलमा सहभागिता जनाएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

‘यति लामो छलफलका क्रममा उहाँ र हामीबीच कुनै पनि विषयमा विमति देखिएन,’ चौधरीले भनेका छन्, ‘सरकार र निजी क्षेत्र एउटै लयमा अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने आजको संवादले स्पष्ट पारेको छ।’

छलफलमा बनेको सहमतिलाई कति छिटो कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा नेपाली अर्थतन्त्रको दिशा र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा प्रभाव पार्ने चौधरीको निष्कर्ष छ।