सहकारी विभागले सहकारी संस्थाले सदस्यलाई ऋण दिँदा लिन पाउने सन्दर्भ ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ। विभागले यसअघि १६ प्रतिशत रहेको सन्दर्भ ब्याजदरलाई घटाएर १३ प्रतिशतमा कायम गरेको हो।

नयाँ ब्याजदर २०८३ असोज १ गतेदेखि लागू हुनेछ। अब सहकारी संस्थाले सदस्यलाई ऋण दिँदा अधिकतम १३ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ। तर, सहकारी संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण गरी १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर समेत निर्धारण गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ।

विभागले सहकारी संस्थामा बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर भने यथावत राखेको छ। सहकारी संस्थाले बचत र ऋणको ब्याजदरबीच अधिकतम ६ प्रतिशत बिन्दुको अन्तर कायम गर्नुपर्नेछ।

विभागले सहकारी संस्थाले सदस्यलाई दिएको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी त्यसैको आधारमा पुनः ब्याज लिन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, सहकारी संस्थाले हर्जाना लिने निर्णय गरेको अवस्थामा असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

सदस्यलाई ऋण दिँदा लाग्ने सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समावेश हुने भएकाले सहकारी संस्थाले प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा यस्तै अन्य शीर्षकमा थप रकम लिन नपाउने विभागले जनाएको छ। यसले ऋणको घोषित ब्याजदरबाहेक विभिन्न शुल्कका नाममा सदस्यबाट अतिरिक्त रकम असुल गर्ने अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने विभागको व्यवस्था छ।

सहकारी संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजदर आफ्ना सबै सदस्यले जानकारी पाउने गरी वेबसाइट वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। एकै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा ब्याजदर निर्धारण गर्दा सदस्य, सञ्चालक समिति तथा पदाधिकारी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक तथा सदस्य, विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारी, व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच भेदभाव गर्न नपाइने विभागले जनाएको छ।

सहकारी संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विभागले गरेको छ। सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋण दायित्वभन्दा बढी हुने गरी संस्थाको अन्य दायित्वसँग जोडेर ऋणको थप भार सदस्य व्यक्तिमाथि सिर्जना गर्न नपाइने विभागले स्पष्ट पारेको छ।

सन्दर्भ ब्याजदर घटेसँगै सहकारीबाट ऋण लिने सदस्यको ब्याज लागत घट्ने सम्भावना देखिएको छ भने सहकारी संस्थाले समेत आफ्नो ऋण तथा बचतको ब्याजदर नयाँ सीमाभित्र समायोजन गर्नुपर्ने भएको छ।